मुलुकमा २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्न १० वर्ष लाग्यो । २०७२ मा जारी भएको संविधानले केन्द्रीकृृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेर संघीय ढाँचाको तीन तहको सरकार रहने संघीय शासन प्रणालीको सुनिश्चित ग-योे । संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने तीनवटा पक्ष : राजनीतिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक व्यवस्थापन पर्दछन् । राजनीतिक व्यवस्थापनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक पुनर्संरचना गरेर निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा तीनवटै तहमा सरकार गठन भएका छन् । संविधानले तीनवटै तहका सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ ।

यही आधारमा वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारका लागि राजस्वका स्रोतको बाँडफाँड हुने उल्लेख भएबमोजिम कानुन, नियमका आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने काम भएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा जति धेरै छलफल बहस भयो तर प्रशासनिक पुनसंरचना’bout छलफल भएन ।

संविधान निर्माण भएको दुई वर्षका बीचमा तीनवटै तहका निर्वाचन भए तर यी तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्तिको परिचालन केकसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था भएन । निर्वाचन भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भयो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व गर्नेे अभिभारा बोकेर तत् ठाउँमा आइसके तर त्यसपूर्व नै न कुनै कार्यालयको व्यवस्था भएको थियोे, न त कर्मचारी परिचालन गर्ने कुनै व्यवस्था हुन सकेको थियोे । यस्तै अस्तव्यस्त र भद्रगोलबीच संघ र प्रदेशका सरकार सञ्चालन हुन थाले । त्यसपछि संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन र संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश र ऐन र स्थानीय तहको वार्षिक योजना,बजेट तर्जुमा र कार्यसञ्चालन निर्देशिका लागू भएपछि कर्मचारी परिचालन र सरकार सञ्चालन गर्ने आधार तयार भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न भएका अनेकन समस्या समाधान नहुँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समस्या उत्पन्न भएका छन्

यद्यपि, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न भएका अनेकन समस्या समाधान नहुँदा तीनवटै तहका सरकारका बीचमा समस्या उत्पन्न भएका छन् । संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकाअन्तर्गत कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी नयाँ ऐनकानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा माथिदेखि तलसम्म तदर्थ, दिशाहीन, अस्थिर र अन्योल ढंगले सञ्चालन भएको छ । यस्तै, संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुख संघीय सरकारका कर्मचारीबाट काम गराइएको स्थिति यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी प्रशासनजस्ता कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने स्थितिले संघीयता होइन, केन्द्रीय शासन प्रणाली यथावत् रहेको देखिन्छ । प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्थापन गर्न मुख्यतः सरकार, राजनीतिक दल, संसद् र सरोकारवाला ट्रेड युनियनको गम्भीर रूपमा ध्यान जानुपर्ने हो तर यस विषयलाई राजनीतिक क्षेत्रले कम महत्व दिएका कारण आज संघीयताको मुख्य चालक शक्ति प्रशासनिक संरचना पनि रमितेझैं बनेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद्ले बनाउने भनिए पनि संविधान जारी भए यताका तीनवटा संसद्को अधिवेशनमा पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक सरोकारवालासँगको सहमतिमा पारित गर्नुपर्नेमा राजनीतिक जोड घटाउको कारणले सरकारबाट चालू संसद्को अधिवेशन नै हतारहतारमा स्थगन गरिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न गम्भीर देखिएको छैन । यस्तै, अब प्रदेश निजामती सेवा कहिले कसरी लागू गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ । संविधानमा नै प्रदेशले स्थानीय तहका ऐनकानुन बनाउने उल्लेख गरिएको स्थितिमा संघीय निजामती सेवा ऐन नियमावली जारी नभएसम्म यी दुई तहका कानुन पनि जारी हुने स्थिति छैन ।

सघीयताका जानकार लेखक विनोद न्यौपानेका अनुसार  प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भएर आएका वित्तीय अधिकार, स्वायत्तताजस्ता विषयका साथसाथै स्रोतसाधन चलायमान बनाउन, खर्चको विनियोजन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि प्रशासनिक संघीयतामा पर्दछ । यस्तो प्रशासनिक संघीयताको संयन्त्रले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता देखाउन सक्ने र नतिजामुखी परिणाममुखी काम हुनुपर्दछ । यसका साथै संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम समाजवादको आधार निर्माणको बीजारोपण गर्दै लैंगिक, समतामुखी र समावेशी विकासको अवधारणालाई स्थानीय तह र प्रदेश तहमा हुर्काउने बढाउने कार्यका लागि प्रशासनिक कानुन बनाएर क्रियान्वयन गर्नुपर्दछ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घर दैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । नेपाल त्यसै त अन्य देशभन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवाप्रवाह गरिरहेको देशमा पर्दछ । त्यहाँमाथि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका ३० वर्षमा सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा ३०औं हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सीमित गरिएको पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ जति माथिमाथि रहने खालको दरबन्दी सिर्जना गरेर तल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न र जनताको घर दैलोको सेवामा चाहिँ सहायक स्तरका कर्मचारी परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गरियो । वास्तवमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भनेको विकास, समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्ने मात्रै होइन, यी सरकार भनेको त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हुन् । त्यसो भएको हुँदा स्थानीय स्तरका सरकार र वडा तहसम्म नै अनुभव, ज्ञान र विज्ञताले भरिपूर्ण जनशक्तिको परिचालन गरिनुपर्दथ्यो तर स्थानीय स्तरमा कार्यालय प्रमुखबाहेक प्रायः सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा परिचालन हुनेगरी समायोजन गरिएको छ । यो वास्तवमा केन्द्रीकृृत र सामन्ती सोचकै उपज हो ।

आज गाउँ तहमा हरेक विषयका विज्ञहरूबाट सेवा पु-याउने जनशक्तिको खाँचो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा वरिष्ठ डाक्टरको सेवा, कृषि र पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा वरिष्ठ विज्ञहरूको सेवा आवश्यक छ । र यही अनुरूपको स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी दरबन्दी निर्धारण हुन आवश्यक छ । तर, उच्चस्तरका अधिकृत र विज्ञहरू चाहिँ सिंहदरबार वरिपरि रहने खालको प्रशासनिक संरचनाबाट कसरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने अहं सवाल खडा भएको छ । हरेक स्थानीय सरकारमा गुणस्तरीय र विज्ञतासहितको स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न र स्थानीय सरकारलाई सक्षमताका साथ सञ्चालन गर्न पनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीस्तरको नेतृत्वमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने संरचना निर्माण हुँदा मात्रै मातहतमा योजना तर्जुमा, वित्त व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, जनसंख्या, कृषि, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा, वरिष्ठ प्राविधिक विज्ञ जनशक्ति स्थानीय तहमा परिचालन हुने आधार तयार हुनेछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञानका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमादेखि सम्पूर्ण प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा सहयोग पु-याउनुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रकै अनुभव र क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहँदैन

अहिले स्थानीय सरकार मातहतका वडा कार्यालयबाट ३०/३५ प्रकारका सेवाहरू जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यी सेवा अधिकृत स्तरबाट नभई सहायक स्तरका त्योभन्दा पनि न्यून जनशक्तिबाट मात्रै प्रदान गर्ने जुन स्थिति छ । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउन सकेको छैन । अब दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि पनि राजनीतिक रूपले मात्रै सक्षम होइन, आर्थिक, प्राविधिक ज्ञान र सीपले युक्त व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नवउदारवादी अर्थनीतिले अस्थायी, करारमा श्रमिक कर्मचारीलाई श्रम गराएर वृत्ति विकास पनि नहुने र जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब ज्याला दिएर काम लगाई चर्काे रूपमा श्रम शोषण गर्दै आएको छ । तर, अहिले वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि स्थानीय तहका सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षक धमाधम अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरेर नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरिएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञानका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमादेखि सम्पूर्ण प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा सहयोग पु-याउनुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रकै अनुभव र क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहँदैन ।
प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र संविधान अनुरूपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित ढंगले समन्वय र सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको अभाव छ । कुन क्षेत्रका विकास आयोजना कुन सरकारले सञ्चालन गर्ने ? कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, सेवासुविधामा एकरूपता कसरी कायम गर्ने ? हिजोको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, स्थायित्व र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता कसरी कायम गर्ने ? सरकारी निजामती सेवामा २०औं वर्षदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवालाई कसरी स्थायित्व प्रदान गर्ने ?

लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका झन्डै १० हजार नयाँ कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा के हुने ? तीनवटै तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार र गुनासो व्यवस्थापन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भनेर कानुनमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सम्बन्धित अधिकारी र जनताको भूमिका आदि’bout स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा खास गरी स्थानीय तहमा बढ्दै गएको आर्थिक अनुशासनहीनता, गाउँघरमै बसेर पनि राजनीतिलाई सेवाभावभन्दा पनि आम्दानी गर्ने, जागिरे पेसाको रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जनप्रतिनिधि भएबापत हरेकले तलब सुविधा लिने, महँगोमहँगो गाडी खरिद गर्ने, कर्मचारीतन्त्रका सक्षम व्यक्तिबाट सेवा लिनको सट्टामा निजी स्वकीय सचिव, विज्ञ, सल्लाहकार नियुक्ति गरी जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति र विकास योजना तर्जुमा गर्दा लाभ, लागत र प्रतिफलमा आधारित योजना बनाएर बजेट तर्जुमा नहुँदा संघीय शासन प्रणालीमा गम्भीर खालका प्रश्नहरू खडा हुन थालेका छन् । र, संघीय प्रणाली खर्चिलो भएको र राज्यको स्रोतसाधनले संघीयता धान्नैै नसक्ने भनेर टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

महालेखापरीक्षक विभागको २०७७ को ५७ अाैं प्रतिवेदनले प्रशासनिक व्यवस्थापन नगरिएका कारण प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनेक खालका समस्या झाँगिन थालेको औंल्याएको छ । खासगरी प्रदेश स्तरमा अझै थुप्रै कानुन निर्माण नभएको, दरबन्दीबमोजिमका कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको, सेवा र कामलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार र एकीकृत कार्यालयीय सेवाको अवधारणा लागू नभएको, जनप्रतिनिधिले जथाभावी रूपमा सेवासुविधा लिएको, राजस्व संकलन गरी स्रोत परिचालनमा आत्मनिर्भर हुने योजना लागू हुन नसकेको, अनुत्पादक खर्च वृद्धि भएको, मितव्ययिता कायम नभएको, दिगो विकासका लागि संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको औंल्याएको छ । ससाना टुक्रे योजना र वितरणमुखी योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको, खर्च गरेपछि मात्रै बजेट कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको, जनसहभागिता श्रमदानभन्दा उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माण गर्ने परिपाटी बढेर गएको स्थिति छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको हिसाब यकिन राखी आय–व्ययको प्रतिवेदन समयमै तयार गरी रिपोर्टिङ गर्ने र समयमै लेखापरीक्षण गराउने कार्य नभएको, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु’bout संघीय संसद्मा झैं स्थानीय तहमा छलफल गर्ने र बेरुजु असुलउपर र फर्छाैट गर्ने/गराउने संयन्त्रको अभावमा झन् अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर जाने देखिएको छ ।

संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै प्रशासनिक व्यवस्थापन हो । राजनीतिक नेतृत्व त आउनेजाने गर्दछ । तर, संघीय शासन प्रणालीलाई स्थीर ढंगले सञ्चालन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो । समग्र दृष्टिकोणका साथ प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने दिशामा तत्काल ध्यान दिन सके मात्रै प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रभावकारी भई संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्थापनको पहिलो चरण पूरा हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।