संघीय संसद्का अभिभारा र अक्कर


भागवत खनाल

पृष्ठभूमि : लर्ड ब्राइस भन्छन्, ‘लोकतन्त्र त्यस्तो पद्धति हो, जसमा शासकीय शक्ति कुनै एउटा विशेष व्यक्तिवर्गमा सीमित नभई समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिमा निहित हुन्छ ।’ लोकतन्त्रको दायरा अत्यन्त व्यापक र फराकिलो छ । राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र जनताको शासन हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, बहुमतको सरकार, अल्पमतको सम्मान र आवधिक निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रका राजनीतिक आयाम हुन् । लोकतन्त्रको सामाजिक आयाम भनेको समानता हो । आधुनिक लोकतन्त्रको सन्दर्भमा समानुपातिक समावेशितामा आधारित समानता नै वास्तविक समानता हो ।

सदाचार, सुशासन, शान्ति, सद्भावना, आपसी सम्मान र सहनशीलता लोकतन्त्रका नैतिक आदर्श हुन् । महात्मा गान्धीले भनेका छन् ‘यदि सच्चा लोकतान्त्रिक भावनाको विकास गर्न चाहेका हौं, हो भने हामी असहनशील हुन सक्दैनौं । असहनशीलताले हामी हाम्रो उद्देश्यको पवित्रतामा विश्वस्त छैनौं भन्ने देखाउँछ ।’
नेपालको संविधानले जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले यस संविधानको माध्यमबाट सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेका छन् ।


संसदको स्वरुप : संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको संघीय संसद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित हुने एक सय ६५ र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी समानुपातिक आधारमा निर्वाचित हुने एकसय १० जना गरी जम्मा दुई सय ७५जना सदस्य रहेका छन् । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ महिला सदस्य हुनु अनिवार्य छ ।


राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । यो सभामा अप्रत्यक्ष निर्वाचनको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना सदस्य चुनिएर आउँछन् । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनु अनिवार्य छ । यसका साथै राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ सदस्य रहन्छन् ।


राष्ट्रिय विधायिकामा महिला प्रतिनिधित्वको मामिलामा नेपालको स्थान लोभ लाग्दो छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा करिब १२ प्रतिशत, विश्वका सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापिका रहेको चीनमा २४ प्रतिशत, लोकतन्त्रको जननी बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’मा नेपालकै हाराहारी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा २३ प्रतिशत, क्यानाडामा २७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । ‘इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन’ले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार व्यवस्थापिकामा महिला प्रतिनिधित्वको मामिलामा एक सय नब्बे देशमध्ये नेपाल ३६औं स्थानमा छ भने भारत एक सय ४९औं र ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रमशक्ति रहेको थाइल्यान्ड एक सय ८४औं स्थानमा छ ।

सबैभन्दा धेरै महिला प्रतिनिधित्व भएको देश रुवान्डा हो, जहाँ ६१ प्रतिशत महिला विधायक छन् । नेपालको विधायिकामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिको क्षेत्र, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकसमेत सबैको प्रतिनिधित्व हुनु अत्यन्त गौरवको कुरा हो । यसले समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा चरितार्थ गरेको छ ।


वर्चस्वको व्यूहरचना : प्रतिनिधित्वको मामिलामा महिला सहभागिता अन्य देशका लागि समेत उदाहरणका रूपमा रहेको छ । परापूर्वदेखि नै विभेद, उत्पीडन र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको व्यापक प्रतिनिधित्वले आधुनिक नेपालको ढोका उघारेको छ । नेपालको संसद् एउटा सुन्दर फूलबारीजस्तै शोभायमान भएको छ । तथापि, निर्णायक भूमिकाको मामिलामा भने सनानुपातिक वर्चस्व छैन । सबै राजनीतिक दलमा निश्चित समुदायको हस्तक्षेपकारी वर्चस्व छ । संविधानले बाध्य पारेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निकायमा न समावेशी छ, न त निर्णायक भूमिका नै । आफू सधैं राज्यबाट शोषित, पीडित र प्रताडित हुनु परेको र पाखा पारिएको भनी आवाज उठाउँदै गठन भएका क्षेत्रीय दल र शोषण, दमन र वञ्चितीकरणविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्न गठित दलमा समेत वर्चस्वको बोलवाला छ । वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायले ‘वञ्चितका पनि वञ्चितहरू’ जन्माएका छन् ।


अनुग्रहमा आधारित समावेशी प्रतिनिधित्व : एकथरी मानिस यथार्थमा राजनीतिकर्मी हुन्छन् । किशोर अवस्थादेखि नै राजनीतिमा चाख लिँदै आएका उनीहरूमा जीवनमा एकपल्ट भए पनि सांसद हुने इच्छा हुन्छ । उनीहरूले राजनीति बुझेका हुन्छन्, पद्धति बुझेका हुन्छन्, संसद्मा पुग्न पाइयो भने कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने जान्दछन् । तर, राजनीति सरल रेखामा यात्रा गर्दैनन् । संसद्मा यस्ता मानिस पनि पुग्दछन्, जसलाई कसरी संसद्मा पुगियो र सांसदको भूमिका के हो भन्ने थाहा हुँदैन । यस्ताखाले सांसद ठूला नेताका नातागोता, शहीदका सन्तान, दिवंगत प्रभावशाली नेताका विधवा पत्नी, चन्दादाता साहूहरू आदि हुनेगर्छन् । विशेष गरेर स्थायी सदन राष्ट्रिय सभामा पाका, प्रबुद्ध, संसदीय प्रणाली बुझेका र विधेयकको सकारात्मक पक्ष र दुष्परिणामलाई केलाउन सक्ने व्यक्ति राख्नुपर्ने हो । किन्तु, राजनीतिको बक्रपथ आफ्नै ढंगको हुँदोरहेछ । यो बक्र अभ्यास नेपालमा मात्र होइन, भारत र लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा समेत छ । यो संसदीय पद्धतिको अँध्यारो पक्ष हो ।


समावेशी कोटामा अनुग्रहबाट आउने सांसद जसको अनुग्रहबाट मौका पाएको हो, सोही व्यक्ति या समूहप्रति बफादार हुने हुँदा मुलुकको त कुरै छाडौं आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नसमेत समर्थ हुँदैनन् । नेपालमा अशिक्षित व्यक्ति सांसद भएर आए, केही जान्दैनन्, केही बुझ्दैनन्, यस्ता व्यक्तिले के पो गर्न सक्छन र, भन्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक व्यक्तिले औपचारिक शिक्षा नलिएको भए तापनि धेरै कुरा बुझेको हुन्छ, किन्तु राजनीतिको मैदानमा नखेलेको व्यक्ति पढेलेखेको भए पनि अबुझ हुन सक्छ । राजनीतिक दलको निर्णायक भूमिकामा रहेको महŒवाकांक्षी व्यक्ति सभामुख पदमा चयनले पनि संसद्को प्रभावकारितामा बाधा पर्छ ।


प्रस्फुटनको अभाव : सांसद कुमारी मेचेले भन्नु भएको छ ‘हतारहतार टिपोट गरेको कुरा पढ्दा अलमलिएँ । यसैगरी, अर्का सांसद लामी कुमारा चौधरी भन्नुहुन्छ ‘बेलाबेलामा प्रशिक्षण दिए संसद्मा खुलेर बोल्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ, त्यसो नहुँदा जति समय पाए पनि धकधकाउनु पर्दोरहेछ ।’ नवआगन्तुक सांसदको लागि संघीय संसद् सिक्ने र प्रकाशित हुने थलो हो । संसद् विभिन्न विचार र जनभावना प्रकट र छलफल हुने राष्ट्रिय ‘क्लब’ पनि हो । नयाँ सांसद पुराना र अनुभवी सांसदको सक्रिय सहभागिता र वक्तव्यका माध्यमबाट प्रशिक्षित हुने मौका पाउँछन् । किन्तु, त्यस्ता अनुभवी र प्रभावशाली सांसद प्रायः संसद् बैठकमा उपस्थित नै हुँदैनन ।

संसदमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रतिपक्षी नेताको उपस्थित बाक्लो भयो भने संसद्को गरिमा बढ्छ र संसद् मर्यादित, अनुशासित र सहभागितामूलक बन्छ । तर, खास अवसरमा बाहेक ‘ठूला’ नेता अनुपस्थित नै रहने गर्दछन् । देश कुन बाटोमा छ, कस्तो अर्थनीति अंगीकार गरिएको छ, कार्यपालिकाको भूमिका कस्तो छ, वैदेशिक सम्बन्ध कस्तो छ आदि जस्ता विषयमा प्रायः सांसद अनभिज्ञ हुन्छन् । मुलुकको समग्र अवस्थाबारेमा सांसदमाझ काम चलाउ छलफलसम्म पनि भएको थाहा पाइएको छैन । कठोर दलीय अनुशासन र प्रस्फुटनको अवसरको अभावले गर्दा धेरैजसो सांसद किनाराका साक्षी बनेरै कार्यकाल गुजार्छन् ।


निम्सरो प्रतिपक्ष : जनताले आगामी सरकार चुन्नका लागि मात्र भोट हाल्दैनन् । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको पनि चुनाव हुन्छ । चुनावी राजनीतिको खेलमा बहुमत प्राप्त दल स्वर्णपदक विजेता हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष रजतपदक दुवै विजेता हुन् । बहुमतको काम सरकार चलाउने हो भने प्रतिपक्षको काम सरकारको निगरानी राख्ने, अहिले नेपालको प्रतिपक्ष पराजित मानसिकतामा आफ्नै घरभित्र भाँडभैलो गर्दै छ । जनताले दिएको जिम्मेवारीबाट टाढा बसेर आफैंबीचमा कोराकोर गर्नमा मग्न छ प्रतिपक्ष । बहुमत यो लंगडो प्रतिपक्ष देखेर चिन्तित हुनुपर्ने हो । किन्तु, बहुमत प्रतिपक्षको लाचारी र नालायकीमा प्रफुल्ल र आनन्दित छ । यो स्वयं सरकार, संसद्, नेपाली जनता, संसदीय पद्धति र राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य र प्रत्युत्पादक परिघटना हो ।


महात्मा गान्धीले भनेका छन, ‘बहुमतको शासन जबर्जस्तीको शासनमा परिणत भयो भने त्यो त्यति नै असहनीय हुन्छ, जति असहनीय नोकरशाही शासन ।’ बहुमतको शासनलाई ठीक बाटोमा हिंडाउने काम प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षले समेत सर्वसाधारण जनताको उपेक्षा गर्न पाइँदैन । विवेकानान्दको शब्दमा ‘सर्वासाधाणको उपेक्षा राष्ट्रिय अपराध हो ।’


सकसपूर्ण भविष्य : राष्ट्रिय एकता भनेको भौगोलिक एकीकरण मात्र होइन । लोकतान्त्रिक नेपालमा महिला, दलित, जनजाति, पछाडि परेका समुदाय, परापूर्व कालदेखि गास, बास र कपासको सुविधाबाट वञ्चित ‘कथित’ शासकवर्गमा दरिएको खस आर्य समुदाय, मधेसी र त्यही मधेसी समुदायभित्र पीडित र प्रताडित अवस्थामा रहेको आवाजहीन मधेसी समुदाय, जनजातिभित्रकै वन्चनामा परेको जनजाति समुदाय र उपेक्षित भौगोलिक क्षेत्रको समस्या उनीहरूको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो । यी सबै भड्खारा पार गर्दै जाने यात्रा धेरै नै सकसपूर्ण हुनेछ । ऐतिहासिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको विभेदको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई लोकतन्त्र र समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन संसद्को ठूलो भूमिका रहन्छ । दृश्य रूपमा सरकार भए तापनि सार रूपको समृद्धिको संवाहक संसद् हो ।


समृद्धिका लागि संघीय प्रणाली अनुपम उपाय हो, किन्तु यो धेरै झन्झटिलो, खर्चिलो र जटिल हुन्छ । जनताको नजिकसम्म अधिकार र स्रोतको पहुँचको मामिलामा नेपालको संघीयता अनुपम छ, तर यसलाई सफल बनाउन धेरै कठिन मार्गबाट यात्रा गर्नुपर्नेछ । जनताका चुलिएका आकांक्षा र उपलव्ध स्रोत र क्षमताबीच ठूलो खाडल छ । यी कठिनाइको सामना गर्न सरकार एक्लै सफल हुन सम्भव छैन । यो चुनौतीलाई पार गर्न सक्षम र जिम्मेवार संसद्ले नै सर्वोपरि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, अब फेरि एकक्षणको गल्तीले युगयुगसम्म पछुताउने सुविधा छैन ।


अन्त्यमा : हामी लोकतन्त्रमा छौं । हामीसँग हामीले चुनेको संसद् र सरकार छ । अनेकौं अवाञ्छित र अनपेक्षित व्यवधानबीच पनि संसद्ले काम गरिरहेको छ । अब संसद् परम्परालाई धानेर बस्नेमा सीमित हुनुहुँदैन । सांसद् जनप्रतिनिधि, विधायक, मौलिक हक र नागरिक अधिकारका संरक्षक, सरकारको कामको निगरानी, निरीक्षण र अनुगमनकर्ता, विकासको अभियन्ता, जनआवाजका प्रशारक र प्रकाशक एवं राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका प्रतीक पनि हुन् ।


संसद्को प्रभावकारिताका लागि सांसदलाई संसदीय मर्यादा र गरिमा, विधायिकी प्रक्रिया, संसद्को विशेक्षाधिकार, समितिको महŒव र प्रक्रिया, बजेट प्रक्रिया, द्विसदनात्मक संसद्को विशेषता, शक्तिपृथकीरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलन, संसदीय सुनुवाइ, विभिन्न देशको राजनीतिक व्यवस्था, संघीय प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार, अन्तरतह विधायकी सम्बन्ध आदि विषयको अभिमुखीकरणको आवश्यकता छ । यसका लागि संसद्मा राम्रो पुस्तकालय र अध्ययन सामग्रीको सहज उपलब्धता हुनुपर्छ ।


यो उद्देश्य पूर्तिका लागि एक स्वतन्त्र ‘संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापाना गरी त्यसै माध्यमबाट बेलाबेलामा संघीय संसद् सदस्य एवं प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकाका सदस्यका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाज, संसद् र सरकारका कर्मचारीलाई समेत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनु राम्रो हुन्छ । भविष्यमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित र प्रतिष्ठित गर्न यस्तो प्रतिष्ठानबाट ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई विशेषज्ञ डाक्टर पढाइको अनुमति
आफ्नै भूमि जोगाउन नसक्ने लाछी नबनाै
स्थानीय सरकारप्रति व्यापारीको गुनासो
प्रधानमन्त्रीको रणनीतिः पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, त्यसपछि एमसीसीबारे निर्णय
नेकपामा दुवै समूहका फरक फरक रणनीति
भारतमा कोरोना खोपको तयारी, शुरुमा ३० करोडलाई खोप दिइने

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी