काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न प्रतिक्विन्टल मोटो धानको २७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको २८ सय ८५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । तर, किसान भने समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल साढे ६ देखि साढे ७ सय रुपैयाँ सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा कुनै सरकारी संयन्त्र नबनाउँदा किसानले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नुपरेको हो । रौतहट गुजरा नगरपालिका–८ का ५० वर्षीय किसान मिश्रालाल चौधरीले धान मिलसँग सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य माग्दा सिधै किन्न नसक्ने भनेपछि बाध्यताले २ हजारदेखि २२ सयमा धान बिक्री गर्नुपरेको बताए । उनले धान मिलसँग मोटो धान प्रतिक्विन्टल २ हजार रुपैयाँ र मसिनो धान २ हजार २ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको बताए ।
किसान चौधरीले उत्पादित धान भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा व्यापारीले मागेकै मूल्यमा हालसम्म २५ सय क्विन्टल धान २ हजारका दरले बिक्री गरिएको बताए । किसान चौधरीले भने, ‘दुःख गरेर उत्पादन गरेको धानको मूल्य आफंै निर्धारण गरेर बिक्री गर्न नपाउँदा साह्रै दुःख लाग्छ । उत्पादन गर्न हामी दुःख गर्छौं तर मूल्य अरूले नै लिन्छन् ।’
त्यसो त किसानले मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायतलाई नगुहारेका पनि होइनन् । तर, जति गुहार गर्दा पनि केही नभएपछि सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यभन्दा मसिनो धान प्रतिक्विन्टल ६ सय ८५ रुपैयाँ र मोटो धान ७ सय ३५ रुपैयाँ सस्तोमा व्यापारीलाई बिक्री गर्न किसान बाध्य भएका हुन् ।
समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल साढे ६ देखि साढे ७ सय रुपैयाँ सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य छन्
दाङका कृषक समूह महासंघ, नेपालका जिल्ला अध्यक्ष खुसलराम शर्माले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य नपाउँदा किसान सारै मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘धान बाली लगाउँदा किसानले न समयमा मल पाए, न अहिले पाएका छन् । समयमा मल नपाएपछि किसानले महँगो मूल्य तिरेर खेतमा मल राखे तर अहिले किसानले राम्रो धान उत्पादन गरेका छन् । धानको मूल्य नपाएर २ हजार २२ सयमा प्रतिक्विन्टलमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।’
अध्यक्ष शर्माले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायलाई गुहार्दा स्थानीय निकायले धानको मूल्य निर्धारण गरेको थाहा नभएको जानकारी गराएको बताए । उनले सरकारीले सहकारी संस्थानलाई अनुदान समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न अनुमति दिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि सहकारी संस्था वा सरकारी निकायले समर्थन मूल्यमा दाङमा किसानको धान खरिद नगरेको बताए । अध्यक्ष शर्माले समर्थन मूल्यमा कसैले धान खरिद नगरी दिँदा बाध्य भएर किसान व्यापारीले भनेको मूल्यमा धान बिक्री गरेको बताए ।
शर्माका अनुसार सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न प्रतिक्विन्टल मोटो धानको मूल्य २७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको २८ सय ८५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको भए पनि दाङका किसान प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय रुपैयाँमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर मात्र किसानको हित नहुने बताए । उनले सरकारले किसानको हितका लागि निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन ल्याएपछि मात्र किसानले लाभ लिने बताए । उनले भने, ‘यदि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य कार्यान्वयन नै नआउने हो भने मूल्य निर्धारण गर्नुको औचित्य छैन ।’
सरकारले धानको समर्थन मूल्य २ असारमा नै निर्धारण गरेको थियो । उनले भने, ‘तर किसानले भने धानको मूल्य नपाएर प्रतिक्विन्टल साढे ७ सय रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी संयन्त्र नबनाउँदा स्थानीय व्यापारीलाई बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यापार कम्पनीले किसानबाट धान खरिद गर्छ भन्ने अपेक्षामा मन्त्रालयले समयमा कार्यविधि नबताएको बताए । उनले खाद्य व्यापार कम्पनीले किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गर्न नसक्ने देखेपछि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत किसानको धान खरिद गर्न सक्ने प्रणाली मन्त्रालयले ल्याएको बताए ।
धानको समर्थन मूल्य २ असारमै निर्धारण गरी सकेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गर्न केही ढिलो भएको प्रवक्ता केसीले बताए । सहकारमार्फत अनुदानमा किसानको धान खरिद गर्न कार्यविधि तयार भइसकेको हुँदा अब धानको समर्थन मूल्य बिस्तारै कार्यान्वयन गरिने प्रवक्ता केसीले बताए ।
