गुल्मी । रेसुंगा नगरपालिका–९ का पशुपतिराज मरासिनी रेसुंगा नगरपालिकाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक हुन् । उनले नगरपालिकामा श्रीमतीका नाममा मरासिनी मौरी फर्म दर्ता गराएका छन् । उनको घरमा अहिले तीनओटा मौरीका घार छन् । ती घारबाट वार्षिक २४ किलो मह उत्पादन हुन्छ, जसको मूल्य २८ हजार ८ सय हुन्छ । फर्मलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कोभिड विशेष अनुदान कार्यक्रमबाट २० हजार अनुदान दिइएको छ ।

रेसुंगा नगरपालिका–६ की शान्ता पोखरेलले गत असारमा प्रदेश सरकारले दिने भनेको कोभिड कृषि कार्यक्रममा अनुदानका लागि फाराम भरिन् । उनी अनुदानका लागि योग्य पनि भइन् र २० हजार प्राप्त गरिन् । उनी सोही वडाका वडा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रेसुंगा नगरकमिटी अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलकी श्रीमती हुन् ।

पोखरेलले च्याउ खेती गरेको भन्दै वडाले अनुदानका लागि सिफारिस दिएको हो । सोही वडाका वडाध्यक्ष गनबहादुर गुरुङले श्रीमती रामप्यारी गुरुङलाई कोभिड विशेष अनुदानका लागि सिफारिस गरे । रामप्यारीले पशुपालन व्यवसाय गरेको भनेर अनुदान पाइन् पनि ।

रेसुंगा नगरपालिका–१० का नेकपाका अध्यक्ष देवीराम पाण्डेले श्रीमती सरस्वती पाण्डेका नाममा कोभिड विशेष अनुदानका लागि फाराम भरे । उक्त वडामा नेकपाकै तर्फबाट विजयी पदमप्रसाद पाण्डे वडाध्यक्ष छन् । जसका कारण सरस्वतीको नाममा तरकारी खेती गरेको भन्दै २० हजार विनियोजन भयो । सोही वडाकै वडादस्य मिनुराम पाण्डेकी श्रीमती अमृता पाण्डेले कोभिड विशेष अनुदानका लागि वडा कार्यालयमा फाराम भरिन् । उनी अनुदानका लागि योग्य पनि भइन् ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ बसपार्कका पुरुषोत्तम पन्थीले घर अगाडि करिब १० ओटा मुला, ३० ओटा प्याजका बिरुवा र ५-७ वटा रायोको साग लगाएका छन् । तर राजनीतिक पहुँचका कारण उनले पनि राहतस्वरूप २० हजार लिए । उनी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने सुरमै छैनन् ।

सोही वडाका खिमबहादुर विक, पुरन नेपाली र मुना विकले पनि प्रदेश सरकारबाट २०/२० हजार अनुदान पाए । उनीहरुको घरमा व्यावसायिक पशुपालन तथा तरकारी खेती गरिएको छैन । वडाध्यक्ष नारायण बरालले वडामा तरकारी खेतीमा जम्मा तीन जनाले मात्र फाराम भरेकोले सबैले पाएको दाबी गरे ।

रेसुङ्गा नगरपालिका ३ का पूर्ण केसी नेपाली का‌ग्रेस क्षेत्र न २ प्रदेशसभा क का सभापति हुन् । उनकाे वडामा नेपाली का‌ंग्रेसबाट बिजयी थम्मन बहादुर केसी वडाअध्यक्ष छन् । यसले गर्दा उनले पनि प्रदेश सरकारकाे काेभिड विषेश अनुदान २० हजार हात पारेका छन् ।

वडा नम्बर २ का वडा सदस्य शेरबहादुर विकले भाइ बुहारी पूजा विकलाई कोभिड अनुदान दिलाएका छन् । सोही वडाका वडाध्यक्ष उदय थापाले आफ्नै भाई गणेश थापालाई पशुपालनतर्फको अनुदान दिलाए पनि उनको घरमा व्यावसायिक पशुपालन गरिएको छैन ।

व्यावसायिक रूपमा कृषि गरेको भन्दै यसरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान लिनेमध्ये धेरैले व्यावसायिक कृषि गरेका छैनन् । गुल्मीका १२ वटा पालिकाका ४ हजार ८ सय ६४ जनाले कोभिड कृषि कार्यक्रमको अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २ हजार ३९० जनाले अनुदान पाए । यसका लागि ५ करोड ९१ लाख २० हजार विनियोजन भएकामा ४ करोड ८० लाख ५१ हजार ७२४ खर्च भएको छ । १ करोड १० लाख ६८ हजार २७४ रकम फ्रिज भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ ।

रेसुंगा, मुसिकोट, धुर्कोट, मदानेलगायतका पालिकामा एकै व्यक्तिले धेरैपटक अनुदान लिएका छन् । रेसुंगा नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा कोभिड कृषि विशेष अनुदानका लागि कुल ५५८ जनाले फाराम भरेका थिए । तीमध्ये २६३ जना मात्र अनुदानका लागि योग्य भए । योग्य हुनेहरूमा जनप्रतिनिधि र माथिल्लो तहका कर्मचारीका नातेदार छन् ।

अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले ५७ लाख ४० हजार नगरपालिकामा पठाएको थियो । यसमध्ये ५४ लाख २५ हजार खर्च भएको छ । एकातर्फ नगरपालिकामा २९५ जना किसानले आवेदन दिएर पनि अनुदान पाएनन् भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाबाट ३ लाख १५ हजार फ्रिज भएको छ । यस्तो अनुदान कार्यक्रमको अनुगमन नगरपालिकाले गरेको छैन ।

विदेशबाट फर्केकाले पाएनन्

प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केका र व्यवसाय उन्मुख कृषकहरू स्वरोजगार बनून अनुदान दिएको हो । तर, विदेशबाट फर्केका नागरिकले भने सो शीर्षकको अनुदान पाउन सकेनन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका १ हजार २ सयभन्दा बढी नागरिक कोरानोले गर्दा गाउँ आए ।

तर, गाउँपालिबाट भने जम्मा १ सय ४७ जनाले मात्र कोभिड अनुदान पाए । अनुदान पाउनेमध्ये फर्म दर्ता गरेका मात्र रहेका छन् । हरेक पालिकामा १ हजारदेखि १४ सय नागरिक रोजगारी गुमाएर गाउँ आएको अनुमान गरिएको छ । मदाने गाउँपालिकाले १८८ र मालिका गाउँपालिकाले २२५ जनालाई मात्र कोभिड विशेष अनुदान प्रदान ग¥यो । अनुदान पाउनेमध्ये पहुँचवाला धेरै छन् । भारतलगायतका देशबाट फर्केका नागरिकले अनुदान पाएका छैनन् ।

गुल्मी दरबार गाउँपालिका–५ का खडानन्द गिरी स्वदेशमै खेतीपाती गर्न भनी मलेसियाबाट एक वर्षअघि गाउँ फर्किए । उनले अहिले तीन रोपनी जग्गामा खुर्सानी लगाएका छन् । कोभिड कृषिको अनुदान पाउने सूचना थाहा पाएर उनले वडा कार्यालयमा फाराम भरे ।

तर, उनले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेनन् । ‘यही वडामा जनप्रतिनिधिहरूले श्रीमतीको नामबाट कामै नगरीकन कोभिड अनुदान लिए,’ उनले भने, ‘हाम्रो कुरा सुनिदिने कोही भएन ।’ यही विषय पटक–पटक गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । अब गाउँका केही मिलेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने विचार गरेको उनले बताए ।

उक्त वडाका वडा सदस्य बाबुराम पन्तले श्रीमती भगवता पन्तको नामबाट २० हजार अनुदान लिएका छन् । उनको बारीमा अहिले १०-१२ बोट खुर्सानी छन् ।

मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीका नवीन अर्यालको घरमा दुईओटा माउ बाख्रा छन् । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कोभिड कृषि कार्यक्रमको अनुदान लिएका छन् । सिर्सेनीकै प्रेमबहादुर सार्कीको घरमा पनि चार वटा बाख्रा छन् । प्रेम अर्याल, महेन्द्र जिसी, शोभाकुमारी भट्टराई र अमृतबहादुर केसीले पनि परम्परागत ढंगबाटै बाख्रापालन गरेका छन् । तर, उनीहरूले कोभिड विशेष अनुदान पाएका छन् ।

त्यस्तै, मदाने गाउँ कार्यपालिका सदस्य उषा घिमिरेले श्रीमान् कृष्णको नामबाट कोभिड अनुदान लिएकी छिन् । मदाने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषि पोखरेलले वडाको छनोट र गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको बताए ।

समय अभाव भयो
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले समय नभएकाले रकम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । असार मसान्तमा प्रदेश सरकारबाट पत्र आएकाले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न जान नसकिएको उनले सुनाए । वर्षायाम, बिग्रेको बाटो, भौगोलिक कठिनाइलगायतका कारणले काममा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

रेसुंगा नगरपालिका उपप्रमुख सीता भण्डारीले कोभिडको अनुदान वितरण गर्ने समयमा आफू नगरपालिकामा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘नगरपालिकाका धेरै ठाउँबाट विवाद आएको छ, रकम दुरुपयोग भएको गुनासो छ,’ उनले भनिन्, ‘समय अभाव र वर्षायामले गर्दा सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न जान सकेनौं ।’ उनले कोभिड अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मा वडालाई दिएको र वडाले सिफारिस गरेको व्यक्तिले अनुदान पाएको बताइन् । कोभिड अनियमितताको विषयमा आफूहरूले नगरपालिकामा छलफल गर्ने बताइन् ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष नारायण बरालले भने नगरपालिकाले नै किसान छनोट गरेको बताए । यसरी नगरपालिका र वडाबीच कुरा बाझिएको छ । नगरपालिकाले भने वडाले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नै अनुदान दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताए ।

मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले प्रदेश सरकारको उद्देश्यअनुसार काम गर्न अप्ठ्यारो भएको जनाए । उनले प्रदेश सरकारको नीति ठीक भए पनि लाभग्राही छनोटमा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए । सबै उस्तै उस्तै प्रकारका किसान रहेको, व्यावसायिकभन्दा अनुदान उन्मुख भएकोलगायतका समस्या देखा परेको उनले बताए ।

कोभिड कार्यक्रमले कर्मचारी नै बर्खास्त

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा कोभिड कृषि कार्यक्रमका लागि ४६ लाख ४० हजार विनियोजन भएको थियो, जसमा पशुपालन गर्ने र तरकारी खेती गर्ने सय-सय जना कृषकलाई २०÷२० हजार दिनुपर्ने थियो । उक्त रकममा कृषि शाखा प्रमुख यज्ञश्वर भारतीले अनियमितता गरेका छन् । उनले प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइका सामग्री, कोपी र गोलभेंडाका बिरुवालगायत गरी प्रतिकिसान १६ हजार बराबरको सामग्री खरिद गरी किसानलाई वितरण गरे । यसमा २० हजार खर्च भएको विवरण पेस गरे ।

यसरी प्रतिकिसान चार हजारका दरले चार लाख अनियमितता गरेका थिए । भारतीको अनियमितता गाउँलेले थाहा पाएपछि वडा नम्बर १, ३, ४ र ६ मा किसानलाई ३ हजार ७५० का दरले केही दिनपछि नै फिर्ता गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता गनुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । वडा नम्बर २ र ५ का किसानलाई दिन बाँकी रकम भने लेखा शाखाका कर्मचारी जिम्मेवारी हुने गरी सम्झौता भएको छ । अनियमितता बाहिर आएपछि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले भारतीलाई बरखास्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

जो अनुदानबाट खुसी छन्
मालिका गाउँपालिका ६ अर्जैका गोविन्द श्रेष्ट विदेशमा काम गर्थे । माघमा गाउँ आएका उनी चैतमा विदेश जाने विचारमा थिए तर लकडाउनका कारण रोकिए । उनले कुखुरा पाल्न थाले । त्यही बेला प्रदेश सरकारले कृषि कोभिड कार्यक्रम ल्यायो । साथीहरूबाट कार्यक्रमका ’boutमा जानकारी पाए । वडाको समूह उनको घरमा अनुगमन गर्न पुगे । अनुदानका लागि योग्य देखेपछि वडाको सिफारिसमा गाउँपालिकाले २० हजार दियो ।

‘काम गर्न खोज्नेहरूलाई राज्यले हेर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘यसरी रकम पाइएला भनेर सोचेकै थिइनँ ।’ पाएको रकम कुखुराको दानापानीमा खर्चेको उनले बताए ।

कृषि एम्बुलेन्स
प्रदेश सरकारले उत्पादित सामग्री बजारसम्म पु¥याउन कृषि एम्बुलेन्स चलायो । सोहीअनुसार गुल्मीमा तीनओटा एम्बुलेन्स चले । तर, विनियोजित रकम २ लाख सकिएपछि १५ दिन नपुग्दै एम्बुलेन्स ठप्प भए । कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख शिव अर्यालका अनुसार जिल्लामा १० दिनसम्म पाँवटा कृषि एम्बुलेन्स चले । १० दिनसम्म १५० जना कृषकको कुल ५० लाख बराबरको बन्दा, काउलीलगायतका उत्पादित वस्तुको बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको अर्यालले बताए ।

पालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ: मन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिकामा रकम पठाएकाले राम्रो वा नराम्रो दुवैको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाले लिनुपर्ने बताइन् । ‘सबै ठाउँमा म आफंै अनुगमन जान सम्भव भएन,’ उनले भनिन्, ‘सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका हौँ, उहाँहरूले आवश्यक निरीक्षण गरिरहनुभएको छ ।’ अनुदानको रकमबाट किसानलाई हौसला मिलेको मन्त्री पौडेलले बताइन् । कषिमा लाग्न खोज्ने कृषकलाई मात्र दिने तर काम नगरेकालाई रकम दिनु दुरुपयोग भएको उनले बताइन् । रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुने÷नहुने विषयमा भने उनले केही प्रतिक्रिया दिइनन् ।