कोरोना उपचारमा पन्छिएको हो सरकार ?

असोज–१९ को मन्त्रिपरिषद् तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २ कात्तिकको मिडिया ब्रिफिङले २ कात्तिकदेखि लक्षण तथा चिह्न भएका विपन्न, अशक्त असहाय, एकल महिला, अति अपांग, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य, सरसफाइ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने जनाएको छ । त्यो पनि विपन्नका लागि परिचयपत्र वा सिफारिस वा स्वघोषणाका (स्वास्थ्यमन्त्रीले भोलिपल्ट थपेको) आधारमा, अति अपांगता, अशक्त, असहाय एकल महिला परिचयपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वा नागरिकता मात्र गर्ने उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषितमा कोरोना संक्रमण सरुवारोग भएकाले त्यसैभित्र पर्ने सर्वाेच्चको ब्याख्या पाँच दिन पहिले थियो । त्यस्तै, १५ दिन पहिले सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्नपर्ने परमादेश पनि छ । सर्वाेच्चले सस्तो लोकप्रियताका लागि त्यसो निर्णय गरेको सरकारको ठहर छ । अर्बपति उद्योगी र झुप्रामा बस्ने सबैको निःशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन, सामाजिक न्यायका लागि झुप्रामा बस्नेका लागी ठीकै हो, सबैलाई त राज्यले थेग्नै सक्दैन । घटस्थापनादेखि सर्वाेच्च बन्द रहने भएकाले कोजाग्रतसम्म सरकारकै निर्णय लागू हुनेछ । चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा मान्दिनँ वा उल्लघंन गर्न नमिल्ने भएकाले सरोकारवाला अवहेलनाजन्य कदम मान्दै छन् ।

निःशुल्क पाउने विपन्नवर्ग : विपन्न समुदायमा कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा न उनीहरूले आवश्यक कागजात पेस गर्न र सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा लिन सक्छन्, न त आफंै शुल्क तिरेर उपचार गर्ने सामथ्र्य नै राख्छन् । बिहान बेलुकाको दुई छाक गर्जाे टार्नमै समस्यामा हुन्छन् । हालै विश्व खाद्य संगठनले देशभरका ५ हजार घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणले महामारीका कारण ३१ प्रतिशत मानिसको आयआर्जन घटेको र २० प्रतिशतले आवश्यक पोषणयुक्त खाना खान नपाएको तथ्य छ । ६ देखि २३ महिनाका ४३ प्रतिशत बालबालिका न्यूनतम पोषण विविधताबाट वञ्चित छन् । गाँस, बास र कपासकै समस्या परेका विपन्न शुल्क तिरेर स्वास्थ्य उपचार गर्नु धेरै टाढाको विषय हो ।

संविधानको मौलिक हक र सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको उल्लंघन गरेर मात्र होइन, अभिभावकत्व ग्रहण नगरेर सरकारले आफ्नै अस्तित्वमाथिको प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले पनि नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । त्यसैमा कोरोना कहरले अझै बढाइदिएको छ । गरिब र विपन्नलाई राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यहाँ पनि हुनेखाने र पहुँचहुनेले यस्तो राहत पाएका थिए । त्यसो त २०७२ को भुकम्पपछि सरकारी राहत पाउने घरधुरीभन्दा बढिरहेको तथ्यांक हामी सबैलाई अवगत छ । राज्यले दिने राहतमा हरसमय हुनेखानेको हालीमुहाली रहने ज्ञात नै छ । कारण वैज्ञानिक तथ्यांकको अभाव छ, गृह मन्त्रालयअन्र्तगतको विभाग विगत केही वर्षदेखि गृहकार्यमै व्यस्त छ ।

गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको थालनी भई २०७० सालमा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरधुरीलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न सिफारिस गरे पनि सूचीमा गैरगरीब परेको गुनासोले उक्त कार्यक्रम त्यतै अलमलिएको छ । हालको महामारीमा विपन्नको तथ्यांक जम्मा गर्न स्थानीय तहलाई भनिए पनि राहत वितरणसँगै शान्त छ । नयाँ अर्थमन्त्री पाएसँगै यसले गति लिएको छ र असार मसान्तसम्म सक्नेगरी करारमा कर्मचारी पनि लिएको छ ।

सरकार तथा पार्टीको दायित्व : जनसेवा गर्छु भन्ने चुनावी करारका कारण पदस्थापित सरकारको कोरोना महामारीको समयमा उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नपर्ने सरकारी निर्णय नागरिकप्रतिको दायित्वबाट च्युत भएको हो । संविधानको मौलिक हक र सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको उल्लंघन मात्र होइन, आफ्नै अस्तित्वमाथिको प्रश्न पनि बनेको छ । अभूतपूर्व संकटका यस्तै बेला राज्यको आडभरोसा चाहिने हो । संकटको घडीमा राज्य पन्छिन खोज्दा, दुवै हात उठाउँदा आम नागरिकलाई सरकार हुनु नहुनुको केही मतलब रहँदैन । किनभने उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, अधिकारी र पहुँचवालालाई अदृश्य स्रोतबाट तथा रिजर्भ शøया राखी उनीहरूको उपचार हुँदै आएको छ, केही फरक पर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले रोम जलिरहँदा पनि बेसरोकार बस्ने निरोजस्तो बन्ने छुट पाउँदैन ।

बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुदाँमा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने भन्दै लेखिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । यस्तै, नाराले गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि पार्टी एकीकरण भई २०७५ भदौ ३१ मा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पारीत गरी असोज २ मा प्रमाणीकरण भयो । जसको दफा ४ को ‘ग’मा सरुवारोगको निःशुल्क उपचार गर्ने ब्यवस्था छ । तथापि सरकार हाल पन्छिदै आएको छ ।

सहज छैन कोरोनाको बिमा : संक्रमितले सुरुमा आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नपर्ने र त्यसपछि मात्र कम्पनीले सबै कागजात पु¥याई शोधभर्ना माग भएमा पाइने बिमा लागू छ । पहिले निःशुल्क भएकाले अस्पतालले खर्च गरी मागदाबी भए पनि अब बिमित आफैले खर्चनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमाको मापदण्डअनुसार बिमितको बिमा पोलिसीबाटै अस्पतालले खर्च कटाउनपर्ने र बिमांकभन्दा बढी खर्च आएमा त्यो मात्र व्यक्ति स्वयंबाट लिनपर्ने हो तर निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिर्पाेटका आधारमा बिमाको दाबी भुक्तानी बिमितले अझै पाएका छैनन् । तथापि, भदौ २८ मा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । आवश्यक कागजात पुगे सात दिनभित्रै भुक्तानी पाइसक्नपर्नेछ । कोरोना पुष्टि भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएपछि औषधोपचारबापत बढीमा ७५ हजार पाइनेछ । भदौ २८ अघिका बिमितले भने एकमुष्ट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

यातायातमा संक्रमण : टनाटन यात्रु कोच्ने यातायात सञ्चालक तथा जसरी पनि पुग्नुछ भनेर कोचाकोच गरेर चढ्ने यात्रु दुवैले आफ्ना बानी सुधार्नुपर्छ । केही समय पहिले निस्कने र खाली बस केही समय कुरेर एसएमएस अपनाएर यात्रा गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सहचालक जोरसँग नकराउने, धेरैले समाउने ह्यान्डल, चुकुल, डन्डी पटकपटक स्यानिटाइज गर्ने, भाषण, गीत गाउने नारा लगाउने काममा संलग्न नहुने, जुठो नखाने, अकंमाल नगर्ने, गुम्म परेको कोठामा नबस्ने, कुनै पनि सतह, शंकास्पद ठाउ, शौचालय, भ-याङका डन्डी, टेबल, सोफा नछुने, यदि छाइहाले आँखा, नाक र मुख नछुने र हात धुनेजस्ता नियम पालना गर्ने गर्नुपर्छ । पैसामा थुक लगाएर नगन्ने, फुटकर मिलाएर भाडा यात्रुले दिने गर्दा राम्रो हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि छोटो, मध्यम र लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा चालक, सहचालक र यात्रुले मास्कसँगै फेस सिल्ड वा भाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ ।

वास्तविक महामारीका बेला आम व्यक्ति पहिचान र उपचारबाट वञ्चित भइरहेका बेला समानता र सामाजिक न्यायविरुद्ध कोभिड–१९ परीक्षण र उपचारको लागि शुल्क लिने निर्णयले डरलाग्दो स्थिीति सिर्जना हुन सक्छ । गरिवीको प्रमाणपत्र वितरण गर्न नसकेको सरकारले मसँग पैसा छैन, परीक्षण गर्दिनँ भन्नेलाई, उपचारको जिम्मेवारी निजीको भएपछि अस्पताल नजाने र संक्रमणको विस्तारमा सघाउने अवस्था आउने देखिन्छ । हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने नीति कि त सुरुदेखि कि त वैज्ञानिक बनाएर लागू गर्न जरुरी थियो । महामारीपूर्व संक्रमणका नाममा निःशुल्क भन्दै अर्बाैं खर्च गर्ने तर आज महामारीका बेला सक्दैन भन्दै निजीलाई प्रश्रय दिइँदै छ ।

अन्तमा, एकातिर धरौटी अस्पतालले माग्दा उनीहरूले सुविधा पाउने देखिँदैन भने अर्काेतिर विपन्नको सिफारीस स्थानीय तहबाट पहँुचवालाले भनसुन, सम्पर्क र सेवाको दुरुपयोग बढ्ने देखिन्छ । सबै भेटघाट, जात्रा र चाडबाडमा कोरोनालाई नहेपौं, यो महामारी हो, व्यथाले च्यापेर, अप्ठेरो भएर पनि अस्पतालमा आईसीयू या भेन्टिलेटरसमेत नपाउँदाको दुःख, मृतक आफन्तको परम्परागत रूपमा सतगत गर्न नपाउँदाको पीडा सम्झेर पनि सर्तक बनांै । बिरामी नहुनुको अर्थ तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने होइन, स्वस्थ रहनलाई सदैव आफूलाई सन्तुलित राख्ने, स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतबाट नयाँ कार्यसमिति
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण भोलि हुने
मिलान र टोटेनहमलाई सफलता
लिनालाई ब्युटिसियन ट्यालेन्ट नेपालको उपाधी
दिल्लीविरुद्ध हैदरवादको जीत
काेराेना विरूद्धकाे खाेप समयमै निःशुल्क उपलब्ध गराउन छलफल

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी