काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारको विषयमा सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको साटो सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।

अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले जिल्लाको सीडीओ र समन्वय समितिको अधिकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यस ’boutमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । संविधानले जिल्ला तहलाई अधिकारविहीन बनाए पनि सरकारले साविकबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रशासन सञ्चालन गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केवल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै सहभागिता हुन सक्ने भन्दै प्रजिअ र जिसस खारेजीको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय शासन व्यवस्थामा जिल्लाको अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गरे पनि सीडीओ यथावत् राख्दै आएको छ । संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानले नै किटान गरे पनि जिल्ला तहमा भने समन्वयन समिति मात्र राख्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।