काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारीबाट करोडौं रकम ठगेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो । राजस्व न्यायाधीकरणले टुंगो लगाइसकेको विषयमा राष्ट्र बैंकले पुनः कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै बस्नेतले मंसिर ५ गते सर्वोच्च अदालतमा बैंकविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
बस्नेतको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयपछि उनको लिलामी रोकिएको छ । धापासीस्थित जग्गा धितो राखेर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारीले एउटा वाणिज्य बैंकबाट ऋण निकालेको थियो । कर्जा सम्झौताअनुसार ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले बस्नेतको धापासीस्थित धितो राखेको जग्गा लिलामी गरेको थियो । लिलामीको सूचना निकाल्दा पनि धापासीको जग्गा बिक्री नभएपछि बैंक आफैंले सकारेको थियो । अहिले त्यस जग्गामा बैंकले संरचनासमेत बनाएको छ ।
बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरेन्टल सहकारीले बैंक, सहकारीका बचतकर्ता, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता र सरकारलाई राजस्व गरी १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको सावाँ लगानी जम्मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले लिलामी गरेका कतिपय धितो बिक्री नभएपछि बैंकले नै स्वीकार गरी भोगचलन गरिरहेको छ । यसरी बैंकले भोगचलन गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै बस्नेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले लिएको २० करोड ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले २०६७ सालमा आफूसँग धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको सो जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो ।
त्यसविरुद्ध बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । २०६७ सालमा लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । २४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको धितोमा रहेको उक्त जग्गा त्यस बेला बिक्री नभएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
