शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि ठप्प भएको शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने कार्यढाँचा जारी गरिएको छ । कोरोना भाइरस रोगथामका लागि गठित कोभिड–१९ संक्रमण रोगथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको सिफरिसमा ५ चैत २०७६ देखि बन्द गरिएका शिक्षालय अझै खुल्न सकेका छैनन् । विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन् । सरकारले २०७७ साल चैत्र महिनामा नै शैक्षिक सत्रको अन्त्य गर्ने निर्णय लागू हुने हो भने अब शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि जम्मा चार महिना मात्र बाँकी छ । यस सन्दर्भमा शैक्षिक सत्रलाई जोगाउने कि तहगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा निर्धारण गरिएका उद्देश्य हासिल गर्ने गराउने भन्ने प्रश्न चोटिलो बनेको छ ।

त्यसो त सरकारले वैकल्पिक सिकाइका अनलाइन कक्षालाई १ असारदेखि सञ्चालन गरेको थियो । यो वैकल्पिक शिक्षणसिकाइ सहरी क्षेत्र र आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारका बालबालिका मात्र लाभान्वित भएको र दूरदराज एवं विपन्न वर्गका विद्यार्थीको पहुँचमा नभएको तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । अनलाइन कक्षामा संलग्न विद्यार्थी पनि लाभान्वित हुन नसकेका समाचार आउने गरेका छन् । यसरी हेर्दा शैक्षिक सत्र २०७७ को पठनपाठन भद्रगोल अवस्थामा देखिन्छ ।

नेपालका हिमालदेखि तराईसम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्या वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकासको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३५ हजार ९ सय ९३ वटा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा यो उमेर समूहका बालबालिकालाई संलग्न गराइएको छैन । यी बालबालिकालाई अबको चार महिनामा केकति सिकाउन सकिएला ? शिक्षा खरायो दौडमा आर्जन गर्न सकिने चिज पनि होइन । त्यसैले बरु सरकारले शैक्षिक सत्रलाई दुई महिना पछाडि धकेलेर विभिन्न तह र उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कक्षा एवं पाठ्यपुस्तकमा निर्धारण गरिएका तहगत उद्देश्य पूरा गराउनेतर्फ लाग्दा नै उत्तम देखिन्छ । राज्य र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला एकपटक यस विषयमा घोत्लिने कि ?

राज्य औपचारिक निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्था भएकाले शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि गहिरो अध्ययन र निर्णय गर्नु जरुरी छ

एकातिर अहिलेसम्म शैक्षिक सत्र २०७७ मा आफ्ना कक्षाहरूमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाएका छैनन् भने कतिपय विद्यार्थीले आपूmले पढ्ने पाठ्यपुस्तक देख्नसम्म पाएको अवस्था छैन । सरकारले वैशाखलाई नै शैक्षिक सत्रको सुरुवात मान्ने निर्णय गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यभार घटाएर आगामी चैत्र महिनामा यो वर्षको पढाइ अन्त्य गर्ने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले घटाएकोे पाठ्यभार कति हो ? पढाउनुपर्ने पाठ्यभार कति हो ? लगायतका सूचना विद्यालय प्रशासन, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई अझैसम्म थाहा छैन । यस्तो भद्रगोलको अवस्थामा गुज्रिइरहेको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यावहारिक दिशा निर्देश गर्न नसक्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमा अझै गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुने छन् । त्यसैले चैत्रमा नै शैक्षिक सत्रको अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय कति व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक हुन सक्छ ? विचार गरियोस् ।

यस वर्ष २०७७ सालको शैक्षिक सत्र खेर जान दिन नहुने चौतर्फी दबाबका बीचमा अहिले सरकारले वैशाख महिनालाई नै विद्यार्थी भर्ना मानेर चैत्रमा शैक्षिक सत्र सिध्याउने निर्णय गरेको सर्वविदितै छ । झट्ट सुन्दा यो निर्णय कर्णप्रिय लागे तापनि यसभित्रका चुनौती दीर्घकालीन छन् । अहिलेसम्म शिक्षालयमा भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीलाई कसरी माथिल्लो कक्षामा भर्ना गर्न सकिएला ? पाठ्यक्रम एवं पाठ्यस्तकीय उद्देश्य पूरा गर्न गर्नु त टाढाको कुरा आफ्नो कक्षामा भर्ना हुन र कक्षागत पुस्तक देख्न नै नपाएका विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा चढाउँदा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ? यस अवस्थामा सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई खेर जान नदिने मनोविज्ञानबाट मात्र निर्देशित हुनुहुँदैन । यसो गरियो भने शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो कम्पन आउने पक्का छ ।

शिक्षालय कहिले खुल्लान् भनी प्रतीक्षामा रहेका अभिभावक तथा विद्यार्थीको जिज्ञासामा सरकारले बनाएको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाले केही सकारात्मक सन्देश दिएको भए तापनि कोराना महामारीको संक्रमणको ग्राफ बढेको बढ्यै छ । यस्तो त्रासपूर्ण अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन पनि त्यत्तिकै कठीन छ । कोरोनाको महामारीका कारण बालबालिकाहरूको मनोविज्ञान पनि कमजोर भएको अवस्था छ । यस अगाडि कतिपय पालिकामा खोलिएका विद्यालय संक्रमणका कारण पुनः बन्द भएका खबर आउने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको सुरक्षामा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

एकातिर शिक्षा क्षेत्रको कहालीलाग्दो अवस्थामा छ भने अर्कोतिर शिक्षामन्त्री संलग्न राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचातानीले अत्यन्त कमजोर भएको छ । कुन बेला के हुन्छ भन्ने अन्योलताका बीचमा सरकार चलिरहेको छ । त्यसो त जो शिक्षामन्त्री भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई बदल्न सक्ने क्षमताको अभाव पूर्ण होला भन्नेमा विश्वास गर्न सक्ने सिनारियो देखिँदैन । यस अवस्थामा शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई जोगाउने र सञ्चालन गर्दा विवेक पु¥याउन जरुरी हुन्छ । अन्यथा कोभिड–१९ असर र सरकारको कार्यशैलीको बीचमा पिल्सिएको शैक्षिक क्षेत्र अझै दयनीय एवं भद्रगोल हुने कुरामा दुईमत छैन ।

सरकारले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा धेरै ढिला ल्यायो । मन्त्री परिषदले गत साउन १२ गते नै शिक्षालय पुनः सञ्चालन गर्ने कार्य ढाँचा जारीगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर चार महिना पछाडि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा तयार गरी जारी गर्दा यस वर्षको शैक्षिक सत्रका जम्मा चार महिना मात्र बाँकी छन् । महामारीका बेला सिकाइलाई निरन्तरता दिने व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विकल्पको उपयोग गर्ने समयमा सात महिनासम्म शिक्षक विद्यालय र बालबालिकाको सम्पर्कमा नै नआएर समय बिताए । अब समय गुज्रिइसकेपछि आएको कार्यढाँचाले शिक्षालय सञ्चालन भए तापनि शिक्षण सिकाइका उपलब्धिको मूल्यांकन नगरी अन्त्य गरिने शैक्षिक सत्रले पार्ने प्रभावको ’boutमा बहस हुन जरुरी छ ।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनु उत्तम कुरा हो । तर अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना हुन सकेको अवस्था छैन । आगामी माघ–फागुनसम्म कोरोनाको कहर अहिलेकै अवस्थामा रहिरहेमा सरकारले भनेजस्तो पढन् नपाएको विद्यार्थीलाई चैत्रमा स्तर वृद्घि गरिदिने होे त ? अथवा निर्धारित तहका पाठ्यपुस्तकको शिक्षण सिकाइका उद्देश्य पूरा नगरी विद्यालयले विद्यार्थीलाई माथिल्ला कक्षामा चढाउने काम मात्र गर्ने ? यसको जवाफ मौन छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हल्का निर्णय गर्नु हुँदैन । बरु चैत्रको सट्टा जेठ वा असारलाई शैक्षिक सत्रको सुरुवात मानेर शिक्षणसिकाइका तहगत उद्देश्य पूरा गर्ने र गराउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले पठनपाठन हुन नसकेका महिनाको घाटालाई एकै वर्षमा क्षतिपूर्ति गर्ने क्यालेन्डर बनाउनु शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिकोणले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

राज्य औपचारिक निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्था भएकोले शिक्षा क्षेत्र र यससँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि गहिरो अध्ययन गरी उचित निर्णय गर्न आवस्यक हुन्छ । शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिनु मात्र शिक्षा क्षेत्रमा जेलिएका समस्या समाधानको बाटो हो भन्ठान्नुहुुँदैन । पाठ्यभार घटाएर शैक्षिक सत्रलाई चैत्रमा नै सक्नेगरी औपचारिक निर्णय गरे तापनि भर्ना गर्न नपाइरहेका र पढ्न लेख्न नपाएका विद्यार्थीको स्तर वृद्घि कसरी सम्भव हुन सक्दछ ? सरकारको ध्यान यतातिर आकर्षक हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, आधा शैक्षिक सत्र गुज्रिइसकेको अवस्थामा जुन बाटो र पाटोबाट हेर्दा पनि यस वर्षको पढाइलेखाइ एवं शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि देखिएका चुनौती धेरै छन् । शिक्षण सिकाइलाई खरायो दौडाइमा हिडाउँदा विद्यार्थीले तहगत एवं पाठगत शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । तसर्थ राज्यले सोचबुझका साथ शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हचुवाको भरमा निर्णय नगरियोस् । ‘तातै खाआंै, जल्दी मरौं’को अवस्थाबाट शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाइओस् ।