नेकपा सचिवालय बैठकले बर्दियाबाट निर्वाचन हारेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको बाटो खुला गर्न राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधानका लागि संविधान संशोधन गर्न नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि आमजनतामा गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको सचिवालय बैठक बसी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएपछि यसले चासो र चिन्ता दुवै एकसाथ उत्पन्न गराएको छ । नेकपा उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतमले आफू पार्टीभित्र भएको अन्तरघातका कारण उक्त निर्वाचनमा परजित भएकाले पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निरन्तर गम्भीरतापूर्वक अडान राख्दै आएका छन् । आफू किन प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भन्ने गौतमको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ प्रम ओलीले दिन सकिरहेका छैनन् । यसको जवाफ प्रम ओलीले सैद्धान्तिक रूपमा दिएर मात्र धर पाउने पनि देखिएको छैन । यही व्यावहारिक खटपटलाई मिलाउन सत्तारूढ नेकपाले अहिले तीन सदस्यीय कार्यदल निर्माण गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ ।

सर्सर्ती हेर्दा यो अन्तरविरोध सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक अन्तरविरोध हो । तर, यो आन्तरिक अन्तरविरोध सरकारसँग जोडिन आइपुगेको छ । कारण हो संघीय चुनावमा भएको आन्तरिक घात÷प्रतिघात सरकार निर्माणको विषयलाई केन्द्र बनाएर गरिएको देखिन्छ । तर, जनताले यी कुरा सजिलै बुझ्न, जान्न र पचाउन तयार छैनन् । आफैं त आवधिक निर्वाचनमा आधारित संसदीय व्यवस्था, त्यसमा पनि अब निर्वाचन हुन केवल दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । जनता समृद्धि, विकास, निर्माण र अबको निर्वाचनको मानसिकतामा छन् । तर, नेताहरू भने सत्ता भागबन्डाको खेलमा व्यस्त देखिन्छन् । यसका लागि उनीहरू संविधान संशोधनको खेलमा समेत जुटिसकेका छन् । जनताको इच्छा र चाहना एउटा तर नेताहरूको खेल अर्को हुन जानाले देश अबका दिनमा गतिलो अवस्थामा नरहने संकेत पनि देखिन थालेको छ । यसले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय आशंकाको धमिलो वातावरणमा नेताहरू आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानजस्तो राष्ट्रको मूल कानुनलाई कुनै दल विशेषको पेवा त बनाउन लागिरहेका छैनन् ? या सत्तारूढ पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरविरोध देशको संविधानमा लगेर किन मुछ्न वा मिसाउन खोजिरहेका छन् ? यो प्रश्न झनै गम्भीर बनेको छ ।

संविधान संशोधनको कुरा लामो समयदेखि निकै उठ्दै आएको तर सर्वाधिक विवादित विषय हो । संविधान संशोधनमा भिन्न दृष्टिकोण, स्वार्थ र तिकडमहरूले काम गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको शब्दावली सबैको जिभ्रोमा निकै रसमयी र साझा भएर झुन्डिएको देखिए पनि यसका पछाडि अमिल्दा मात्र होइन, विपरीत उद्देश्यहरूले काम गरिरहेका छन् । दुई तिहाइको सापेक्ष स्थिर सरकारको स्थापना भएपछि देशमा शान्ति, समृद्धि र विकास हुनेछ भन्ने जनताको आशा र विश्वास निकै धर्मराउन पुगेको छ ।

सत्तारूढ पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध सरकारसँग जोडेर लैजाने र आमरूपमा नंग्याएर एकले अर्कालाई पछार्ने प्रक्रिया ‘रेस्लिङको सो’जस्तो बनाएपछि देश गम्भीर मोडमा पुग्न थालेको छ । अर्कोतिर, सत्तामा सहभागी नेता चुनावी घोषणापत्रको धज्जी उडाउँदै कमिसन, तस्करी, माफियागिरी तथा बिचौलियाको साझेदार बन्न पुगेपछि राजनीतिक आस्था र विश्वासमा धमिरा लाग्न पुगेको छ । यदि यो प्रक्रिया जारी रहने हो भने निकट भविष्यमा गम्भीरखाले सत्ता रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । नेताहरू समयमै सतर्क हुन जरुरी छ ।