ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ५८ प्रतिशत नेपालीले गत वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका र यो दर मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो भनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको मान्दा २३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार यथावत् रहेको मत दिएका छन् । जम्मा १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको विश्वास गरेका छन् । मत सर्वेक्षणमा बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका, नेपाल, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भियतनाम, चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया र ताइवानलगायतका देशहरूलाई समावेश गरिएको समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो एसिया प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपाललाई एसियाकै भ्रष्ट मुलुकको रूपमा चित्रित गर्ने दुष्प्रयास हुँदासमेत सरकारका निकायहरू रमिते बनिरहनु र यसलाई दलीय राजनीतिको आँखाले समेत हेर्ने काम भइरहेको सन्दर्भमा यस प्रतिवेदन कत्तिको वस्तुगत र आग्रहरहित छ भनेर चर्चा गर्न उपयुक्त लागि यो लेख तयार गरिएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक वा सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि उल्लिखित अवस्था हर्षको विषय वा वर्तमान सरकारलाई खुचिङ गर्ने विषयका रूपमा रहनुहँुदैन । सरकार त आउँछ–जान्छ तर राज्य भने निरन्तर रहिरहन्छ । कुनै परीक्षण वा विश्लेषणबिना कुनै अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै जाने हो भने त्यसले राज्यको शासकीय क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । निश्चय पनि सरकारले सुशासनका लागि काम गर्नुपर्छ र आफ्नो शासकीय शैलीमा भएका खराबीहरूलाई सुधार्दै जानुपर्छ । साथै आग्रहपूर्ण र प्रचलित अनुसन्धानको वैज्ञानिक मान्यतालाई अनुशरण नगरी सार्वजनिक हुने आईएनजीओ का प्रतिवेदनहरूले एउटा सरकारको मात्र नभएर सिंगो नेपाल र नेपालीको छविलाई धुमिल बनाउने काम भएको सन्दर्भमा सरकारका संरचनाहरूले मात्र होइन, प्राज्ञिक जगत्लगायत नागरिक समाजसमेतले त्यसको तथ्यपरकता, सान्र्दभिकता र औचित्यताको जाँचपरख गरेर मात्र धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसै सन्र्दभमा उल्ेिखित प्रतिवेदनको नतिजाका सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा १७ देशका २० हजार जनतालाई सहभागी गराइएको र नेपालमा जम्मा १ हजार जना सहभागी गराइएको भनी बताइएको छ । भारत र चीनमा भने प्रत्येकमा २ हजार जनालाई सहभागी गराइएको कुरा उल्लेख छ । के १ हजार जनाको स्याम्पलले नेपालका करिब ३ करोड नेपाली जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ त ? निश्चय पनि यो सम्भव हुने विषय होइन ।

२. सर्वेक्षण गर्दा करिब १५ पेजको प्रश्नावलीमा ३० वटा प्रश्न राखिएको देखिन्छ । यसैगरी टेलिफोन अन्तर्वार्ता लिई मत लिएको पाइन्छ । एउटा टेलिफोन वार्तामा ती प्रश्नावलीको जवाफ दिन केही नभए पनि न्यूनतम पाँच घन्टा समय लाग्ने देखिन्छ । एउटा किसान वा मजदुरले ती प्रश्नावलीहरू नै बुझ्न कठिन हुने र बुझिहाले पनि त्यति समय फोन वार्तामा सजिलै व्यवस्थापन हुन सहज हुने देखिँदैन । यसरी हेर्दा प्रश्नावलीहरू सहरका केही सभ्रान्तहरूलाई मात्र सोधी सरकारको छविमा आँच पु-याउने किसिमले सुनियोजित तवरले सोधिएको जस्तो देखिन्छ ।

३. विभिन्न प्रतिष्ठित अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने विधिको शासन र सुशासन अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । यिनीहरू एकअर्कासँग सकारात्मक तवरले सहसम्बन्धित रहेका हुन्छन् । तर उक्त प्रतिवेदनले यो कुरालाई स्थापित गर्दैन । जस्तै ः वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विधिको शासनको अवस्था दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको छ । यो अनुसन्धान र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आपसमा बाझिन पुग्छन् ।

एसियाकै भ्रष्ट मुलुकको रूपमा नेपाल भन्ने कुरालाई किमार्थ पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसरी स्विकार्न नसक्ने कुरालाई तथ्यहरूबाट समेत पुष्टि गर्न सकिन्छ

यसरी हेर्दा प्रश्नावलीहरू सहरका केही सभ्रान्तहरूलाई मात्र सोधी सरकारको छविमा आँच पु¥याउने किसिमले सुनियोजित तवरले सोधिएको जस्तो देखिन्छ

४. एसिया क्षेत्रमा कम्बोडिया र फिलिपिन्सभन्दा जापानमा करप्सनको ब्यारोमिटर बढी भएको देखाइएको छ । जुन वल्र्ड बैंकलगायतका प्रतिष्ठित संस्थाको अध्ययनसँग रत्तिभर मेल खाँदैन ।

५. वल्र्ड बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार एसिया क्षेत्रका उल्लिखित १७ वटा देशमध्ये कम्बोडियाले सबैभन्दा थोरै अंक अर्थात् ९ अंक प्राप्त गरेको छ । तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनमा कम्बोडियालाई सबैभन्दा स्वच्छ देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।

६. नेपालमा भ्रष्टाचार रहेको र यो विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको लगायतका कुरामा सहमत हुन सकिए पनि एसियाकै भ्रष्ट मुलुकको रूपमा नेपाल भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो कुरालाई तथ्यहरूबाट समेत पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

७. वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विधिको शासनको अवस्था दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको छ । वल्र्ड बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासनको सूचकमा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा रहे पनि कम्बोडिया, बंगलादेश पाकिस्तान र म्यान्मारको भन्दा माथिल्लो अवस्थामा रहेको छ । डोइङ बिजनेस रिपोर्ट २०२० को प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक वातावरण विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । डोइङ बिजनेसमा नेपालको स्कोर श्रीलंका, कम्बोडिया, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारको भन्दा माथि नै रहेको छ । तर पनि अझै थुप्रै सुधारहरू गरेर मात्र लगानीको आर्कषक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लिखित विश्लेषणबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन विश्वसनीय छैन । सर्वेक्षणमा रहेका त्रृटिहरूका कारण यथार्थको वास्तविक चित्रण हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक हँुदा सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर लेखे भनी बताइएको छ । तर प्रश्नावलीको प्रश्न नम्बर ६ मा नै उनीहरूको विवरण राखिएको प्रश्नको व्यहोरा हेर्दासमेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपालसम्बन्धी सर्वेक्षणको निष्पक्षतामा प्रश्नहरू उठेका छन् । यसैगरी कुनै प्राज्ञिक संस्था वा प्रतिष्ठित संस्थालाई सर्वेक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छैन । काठमाडांैको नारायणहिटीमा कार्यालय रहेको परामर्श कम्पनी (सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट प्रालि) को करिब एक महिने सर्वेक्षणमा आधारित भई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु र १ हजार जनालाई नियोजित तवरले टेलिफोनमार्फत सहभागी गराउनुलगायतका प्रकरणहरूलाई विचार गर्दा प्रतिवेदनको निष्कर्षमा प्रक्रियागत, संस्थागत तथा विधिगत कमजोरीहरू रहेका छन् भनेर प्रस्ट रूपमा भन्न सकिन्छ । यसैगरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले स्याम्पलिङ र डेटा कलेक्सनको सामान्य विधि मात्र आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ भने सर्वेक्षण, अनुसन्धान र प्रतिवेदनको विधिलाई गोप्य नै राखेर पारदर्शिता प्रवद्र्धनको आप्mनो उद्देश्यलाई अवलम्बन गरेको छैन ।

नेपालपछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । जापानको करप्सन ब्यारोमिटरको स्कोर म्यान्मार, कम्बोडिया, फिलिपन्स र चीनको भन्दा बढी रहेको भन्ने तथ्य विस्मयकारी नै छ । जुन कुरालाई अन्य कुनै विश्वव्यापी अध्ययनहरूले हालसम्म स्थापित गरेका छैनन् । यस परिवेशमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनको सर्वेक्षण प्रक्रिया, प्रश्नावली र सर्वेक्षकको विश्वसनीयताका सम्बन्धमा स्वतन्त्र तथ्यांकशास्त्री र शासन विज्ञ सम्मिलित टोलिबाट निष्पक्ष मूल्यांकन गरी सत्यतथ्य जनतासामु राख्नुपर्ने देखिन्छ ।