संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा आयोगलगायतका सबै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफलता दिलाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थाहरूमा प्रशिक्षण दिन, आफैं उपस्थित भएर वा अनलाइनमार्फत कक्षा लिन प्रतिबन्ध लगाइएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा यो प्रतिबन्ध लगाइएको रहेछ । नेपालका थुप्रै निजी संस्थाहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा विज्ञका रूपमा अधिकांश बहालवाला र केही अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले कक्षा लिइराखेको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त लोकसेवा आयोगलगायतका परीक्षाहरूमा विज्ञका हैसियतमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, प्रश्नपत्रलाई अन्तिम रूप दिने, उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षण गर्ने काम गरिआएका छन् ।
नेपाल सरकारले यस्ता निर्णयहरू यसअघि पनि गरेकोमा पुनः विभागीय स्वीकृति लिई पढाउन पाउने व्यवस्था गर्दा प्रारम्भमा केहीले सहमति लिएरपछि सहमति नलिई कक्षा लिइराखेको अवस्था छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षा हरूमा सफलता दिलाउने प्रत्याभूति गर्दै अध्यापन गर्ने गराउने कार्य बहालवालालगायत अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले आंशिक पेसाकै रूपमा अवलम्बन गरिआएको अवस्थासमेत देखिन्छ, यसबाट पर्न जाने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर निर्णय लिँदा कार्यान्वयनमा जान सहज हुन्छ ।
सरकारले लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि तयारी गर्न र कक्षाहरू लिनका लागि कार्यालयको समय यस्ता कर्मचारीहरूले खर्चिई सेवाप्रवाह प्रभावित हुने, सरकारी स्रोतसाधन र जनशक्तिको दुरुपयोग हुने हुँदा यस्ता कार्य गर्न निषेध गरेको तर्क गरिराखेको छ । सरकारलाई निजामती सेवा ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार यो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ किनकि ऐनमा निजामती कर्मचारीहरू २४सै घण्टा सरकारको अधीनमा रहने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले कार्यालयका लागि दिनुपर्ने समय कर्मचारीहरूले अन्यत्र खर्चिन रोक लागाउनेगरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा अर्थमा लिनुभन्दा सकारात्मक रूपमा लिई कार्यरत कर्मचारीहरूले यसलाई सौहार्दताका साथ लिनुपर्दछ र उनीहरूसँग अन्य विकल्पसमेत उपलब्ध भएको अवस्था अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक देखिँदैन ।
निरपेक्ष रूपमा कर्मचारीलाई पठनपाठन र लेखन कार्यमा दक्ष बनाइराख्दा लाभान्वित हुने भनेको सरकार नै हो
अव यसका बारेमा अर्को कोणबाट विश्लेषण गरांै, सरकारले यो व्यवस्थाबाट समग्र निजामती सेवामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । सरकारका यस्ता निर्णयहरू पटकपटक विवादित भएका छन् । यो निर्णयसमेत केही कारणहरूले गर्दा विवादित बन्दछ । निजामती कर्मचारी समाजमा उपलब्ध भएकाहरूमध्येबाट उत्कृष्ट देखिएका मेधावी जनशक्ति हो, यस्ता कर्मचारीहरूलाई सधंै प्राज्ञिक अभ्यास गराइरहनुपर्दछ, सबै प्रकारका आलोचनाबाट अभ्यस्त हुन बाध्य भएका कर्मचारीहरूमा अब उनीहरूको प्राज्ञिकस्तरमा ह्रास आउनेछ । पठनपाठनबाट प्रायः विमुख रहने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । सरकारी चिन्तन कर्मचारीहरूप्रति पूर्वाग्रही देखिन्छ, किनकि प्रायः धेरै देशहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्राज्ञिकस्तर अब्बल बनाइराख्न कार्यक्रमहरू दिने गर्दछन् । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा भुटानमा कर्मचारीहरूलाई यस दिशामा उत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू दिइएका छन् । नेपालमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संघीय निजामती कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा समेत सहभागिता दिन नपाउने व्यवस्था गर्दै छ ।
विधेयकको बारेमा सम्मानित संसद्मा छलफल हुँदा खुला प्रतियोगितामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भाग लिन नदिनेगरी संसदीय समितिबाट पारित भएको समाचारहरू सम्प्रेषित भएका छन् । यसबाट अब निजामती कर्मचारीहरूले खुला प्रतियोगितामा भाग लिन चाहँदा गैरनिजामती कर्मचारीको हैसियत बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि प्रकारको प्राज्ञिक कार्यहरू गर्न नपाउँदा उनीहरूमा रहेको सिर्जनशीलतामा कमी आई समग्र कर्मचारीतन्त्र नै कमजोर हुन जानेछ । वर्तमान समयमा कर्मचारीहरूले आफूलाई प्राज्ञिक हिसाबले अध्यावधिक गराई राख्दा पनि नेपालका कर्मचारीहरू अन्यत्र देशहरूका कर्मचारीहरूभन्दा कमजोर साबित भएका छन् । त्यसैले निरपेक्ष रूपमा कर्मचारीहरूलाई पठनपाठन र लेखन कार्यमा दक्ष बनाई राख्दा यसबाट लाभान्वित हुने भनेको सरकार नै हो, यो कोणबाट चिन्तन गरेको देखिएन ।
माननीय मन्त्रीजीले कुनै विषयमा सानो आलेखदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा देशको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने दस्तावेजको मस्यौदा धेरैपटक गराउनु भएको हुनुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयको अनुभव सम्हालिसक्नुभएका मन्त्रीजीले यस्ता प्रस्तुतीकरणका लागि सहयोग गर्न सक्ने कर्मचारीहरू अपवादका रूपमा मात्र भेटिएको अनुभव साचेको हुनुपर्दछ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरूमा नेपालले छलफल र वार्ता गर्ने, बैठकमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने, सम्झौताको अवस्थामा आफ्नो पक्षमा दलील पेस गर्न सक्ने कर्मचारीहरू नगन्य छन् । यही कारणले गर्दा यस्ता काममा सहयोग र योगदान गर्न सक्ने सीमित कर्मचारीहरू मात्र मन्त्रालयको रोजाइमा पर्दछन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले कक्षा लिन प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई केही हद सम्म कुण्ठित गर्नु हो, यसको प्रभाव केही वर्षपछि निजामती सेवामा प्रस्ट देखिनेछ ।
यो निर्णयको कार्यान्वयनमा प्रश्न छ, सामान्य प्रशासनमन्त्रीको निर्णय सबै क्षेत्रगत मन्त्रालयलगायतमा सेवारत कर्मचारीहरूले कुन रूपमा ग्रहण गर्ने हुन् ? सामान्य रूपमा हेर्दा कानुनको पालना सबै कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेमा कुनै सन्देह छैन तर त्यही मन्त्रालयले कुनै कालखण्डमा ट्रेड युनियनका केन्द्रीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई खटाएको मन्त्रालयमा काम गर्नुनपर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकारी ढुकुटीबाट तलबलगायतका सुविधाहरू प्रदान गरिराखेको छ, ट्रेड युनियनसम्बन्धी सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कायम गरेको मूल्य र मान्यताविपरीत र नेपालकै निजामती सेवा ऐन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले निर्णय लिएको छ, यसलाई सुधार नगर्दा आंशिक रूपमा सरकारी काममा प्रभावित भएकाले प्राज्ञिक अभ्यास गर्न नपाउनेगरी गरिएको यो निर्णय आफंैमा प्रत्युत्पादक छ ।
सरकारी संयन्त्रमा निजामतीबाहेक धेरै प्रकारका अन्य सरकारी सेवाहरू छन् । पूर्ण सरकारी र अर्ध सरकारी सस्थाहरू छन् । ती सबै निकायहरू जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका छन् । ती कर्मचारीहरूले प्राज्ञिक क्रियाकलाप गर्न पाउने वा नपाउने यसबारेमा मन्त्रीजी निश्चय पनि अनविज्ञ हुनुहुन्न । समग्र राष्ट्रमा निजामती कर्मचारीहरूमाथि लक्षित गरेर मात्र यो निर्णय लिइएको अवस्था छ । सबै सेवाहरूमा केही कर्मचारीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखाउन योग्य छन । ती राष्ट्रका अमूल्य निधिहरूलाई कुण्ठित गराउने काम यस निर्णयले गरेको छ । यसअघि पनि यही प्रकृतिको निर्णय यही निकायबाट लिइँदा प्रभावकारी देखिएन र स्वीकृति लिएर पढाउन पाउने व्यवस्था गरियो । अहिले त्यो निर्णय प्रभावशून्य भएको छ र दोस्रो निर्णय आएको छ । यस्ता प्रकृतिका निर्णयहरू गर्दा यसका विभिन्न कोणहरूबाट विज्ञहरूका बीच छलफल गराई प्राप्त निष्कर्षका आधारमा न्यूनतम पनि नियमावली मै व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ तर विभागीय मन्त्रिस्तरबाट आएको निर्णय कार्यन्वयनमा आउनेमा सन्देह देखिन्छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट अव्वल देखिएका मेधावी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ । आरक्षणका कारण सरकारी संयन्त्र अत्यन्त कमजोर भई अन्ततः सेवाग्राहीहरू प्रताडित बन्ने अवस्था छ । लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा न्यूनतम अंक प्राप्त गर्न नसकी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएकाहरू प्रत्येक वर्ष भेटिन्छन्, आरक्षण तर्फका उम्मेदवारहरू र खुला प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूका बीचको प्राप्त अंकको अन्तर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । प्रतिस्पर्धामा यति ठूलो प्रतिशतको मार्जिन हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर कार्यसम्पादनमा परिराखेको छ, अब यस्ता कमजोर कर्मचारीहरूलाई योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाहरूबाट प्रशिक्षित गराउनु जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा कक्षा लिन नपाइनेगरी लगाइएको बन्देज समयसापेक्ष र समग्र सरकारी संगठनको हित प्रतिकूल र प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ ।
बिहान–बेलुका कार्यालयको समयभन्दा अतिरिक्त समयमा कक्षा लिनु कर्मचारीहरूको बाध्यता हो । सरकारी तलवले दैनिकी धान्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्ना सन्ततिहरूको शिक्षा र परिवारजनको स्वास्थ्यका लागि सरकारले प्रदान गरेको सुविधाबाट सम्भव हुँदैन । यस परिस्थितिमा सरकारी सेवामा रहनेहरूका लागि दुईवटा विकल्पहरू छन्, पहिलो हो अनैतिक र कानुनले निषेध गरेका कार्यहरू गरी स्रोतसाधनको संग्रह गर्ने, यस्ता अवसर प्राप्त गर्न सहज हुने निकायहरूमा सरुवा भई जाने, दोस्रो हो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अरू कुनै आंशिक समय अन्यत्र सेवारत रहने । प्राज्ञिक अभ्यास दोस्रो विकल्पमा पर्दछ, जनशक्ति व्यवस्थापनको महŒवपूर्ण पक्ष आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सेवामा निरन्तरता दिनु हो, यो पक्ष अब कमजोर हुनेछ । सक्षम कर्मचारीहरू अन्यत्र सेवा गर्न वा पूर्ण समय काम गर्न आकर्षित हुने स्थिति हुनेछ । यसले गर्दा अन्ततः फेरि पनि नागरिकहरू प्रभावित हुनेछन् ।
विज्ञहरूको सहयोगमा कर्मचारीलाई कामप्रति समर्पित गराउने वैकल्पिक उपायहरूको अन्वेषण हुनु जरुरी छ
अहिले लोकसेवा आयोगसमेत यस्ता निर्णयहरूबाट प्रभावित भएको स्थिति छ । केही वर्ष पहिले तयारी कक्षा लिनेहरूलाई लोकसेवा आयोगमा काम नदिने नीति आंशिक रूपमा अवलम्बन गर्दा बजारमा रहेका प्राज्ञहरू यस्ता सबै प्रकारका कार्यहरूमा व्यस्त रहने हुँदा उनीहरूमध्ये अपवादका बाहेकले आयोगको काम गर्न रुचि देखाएनन् । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धीहरूको परीक्षण गर्ने कार्य अत्यन्त कमजोर पात्रहरूको हातमा पुग्यो । परिणामका बारेमा केही उल्लेख गर्नु आवश्यक नहोला, उपस्थित हुँदा सही गर्ने काममा मात्र प्रायः कलमको प्रयोग गर्नेहरूसमेत ठूला विज्ञ भएको कटु अनुभव लोकसेवा आयोगमा देखिएको छ, त्यहाका दस्तावेजहरूको विश्लेषण गरियो भने यो यथार्थता उजागर हुनेछ, अब मन्त्रालयको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको विज्ञका रूपमा काम गर्न समेत निषेध गर्नुपर्ने देखियो । सरकारी कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले स्टाफ कजेजबाट सञ्चालित प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन दिने वा नदिने सोच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, यस प्रकारको विवादमा आउने निर्णय लिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरिएकै कारण यो स्थिति आएकोमा सन्देह रहँदैन ।
अव निजामती सेवा ज्येष्ठताका आधारमा स्वतः बढुवा हुने, आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूबाट सञ्चालित हुने अवस्था आउने छ । त्यस स्थितिमा सामान्य कामका लागि पनि बजारबाट विशेषज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्ने स्थति आउनेछ । यो कर्मचारीहरूको नैतिकता र सदाचारको पक्षसँग बढी सम्बन्ध राख्ने विषय हो । कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त काम दिई निश्चित अवधिभित्र सो काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहितको कार्यादेश दिन सरकारले जागर देखाउनु जरुरी छ । सम्बन्धित कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई तोकेको काम गुनस्तरीय प्रकारले सम्पादन गर्छन् भने यस प्रकारको नियन्त्रण जरुरी छैन । नैतिकताको विषयलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा मात्र खोजी गरेर सम्भव हँुदैन । यो सम्बन्धित समाजको उपज हो समाजमा नै सबै विषय निर्धारित भएका हुन्छन् । तसर्थ नीतिगत निर्णय गर्दा, कानुनहरूको निर्माण गर्दा यसका बहुपक्षीय प्रभावलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ । निष्कर्षमा मन्त्रिस्तरको यो निर्णय प्रत्युत्पादक छ र कार्यन्वयन हुने सम्भावनासमेत न्यून छ । विज्ञहरूको सहयोगमा कर्मचारीहरूलाई कामप्रति समर्पित गराउने वैकल्पिक उपायहरूको अन्वेषण हुनु जरुरी छ ।
