काठमाडौं । स्वास्थ्य सम्वद्ध २३ संगठनहरु स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्वोधन गर्न सरकार गम्भिर नभए निर्णायक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । अबको दुई सातामा माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मिहरुको माग छ । यस्तै, उनीहरुले कोभिड १९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परिक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुको हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजना जस्तै जोखिम भत्ता, संचार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाईए सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सो को पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ वटा पेशागत संघ संगठनले यही मंसिर ७ गते मन्त्रालय सामु विभिन्न १८ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २१ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिका संयोजक डा.लोचन कार्कीले कोरोना महामारीको समयमा पनि सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्वोधन गर्न सरकार गम्भिर छैन । यदि माग सम्वोधन भएन भने निर्णायक आन्दोलनमा जान्छौं ।’
विर अस्पतालको लेखा, प्रशासनमा ताला
विर अस्पताल प्रशासनले तलव लगायत सेवा सुविधा नदिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु ४३ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । संघर्ष समितिनै गठन गरेर अस्पतालका तीन सय बढी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् ।
समस्या समाधान गर्न अस्पताल प्रशासन तत्पर नभएको भन्दै विर अस्पताल कर्मचारी आन्दोलन संघर्ष समितीले अस्पतालको लेखा, प्रशासन, खरीद एकाई र न्याम्सका पदाधीकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुले मंसिर ४ देखि १२ गतेसम्म न्याम्स(नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स), विर अस्पतालका पदाधिकारीलाई अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने र ट्रमा सेन्टरलाई विर अस्पताल मातहत राख्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन थालिएको विर अस्पताल कर्मचारी आन्दोलन संघर्ष समितीका सहसंयोजक एबम् प्रवक्ता खुबराज आचार्यले बताए । संघर्ष समितीका सहसंयोजक आचार्यले भने,‘ सम्पुर्ण कर्मचारीलाई तलब खुवाउने उत्तरदायीत्व सरकारको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विर अस्पताल जिम्मेवारविहिन हुँदा हामि आन्दोलनमा उत्रीन बाध्य भएका हौं ।’
खस्कदों वीर अस्पतालको साखलाई माथि उठाउन गरीव, दिन दुःखी, निमुखा, जनताको पहुँच पुग्ने गरी सहज, सरल, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय पूर्ववत सेवाहरु तत्काल सञ्चालन गरीनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।
सरकारले घोषणा गरेको सेवा सुविधासमेत सरकारले दिन नसकेको कर्मचारीहरुको भनाई छ । संघर्ष समितिका सहसंयोजक आचार्यले भने, ‘ट्रमा सेन्टरलाई वीर अस्पताल मातहत विकास गरीनुपर्छ । महगों सेवा दिइरहेको छ ट्रमाले । विर अस्पतालको एकिकृत शाखा नहुँदा आर्थिक भार परेको छ । तसर्थ विर अस्पताल मातहत ट्रमा सेन्टर राखियो भने आर्थिक दायित्व कम हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
तोकिएको तलव पाउनुपर्ने र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् । महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले जोखिममा काम गरेबापत पाउनुपर्ने कोभिड भत्ता, कोभिड बिमा क्षतिपूर्ति, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन बाँकी सेवा विस्तार भत्तालगायत पनि नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ । करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले २०७७ चैतदेखि कोभिड भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
वीर अस्पतालका कर्मचारीहरु ३ कार्तीकदेखि आन्दोलनमा छन् । १९ मंसिरभित्र माग सम्वोधन नभए काम छोडेर आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको तयारी छ ।
