काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने बताए पनि फरक तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यद्यपि राष्ट्र बैंक सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउने पूर्वतयारीबाट भने पछाडि हटेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले ७० प्रतिशतमा रहेको हालको सीमालाई घटाउने संकेत दिए पनि सेयर बजारको दोस्रो बजारमा एकै दिन ठूलो पहिरो गएको थियो । सो कदमको सर्वत्र आलोचना भएपछि र अर्थ मन्त्रालय र संघीय संसद्को अर्थ समितिको दबाबपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको साबिकको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको थियो ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा नचलाए पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा केही विषयमा भने कडाइ हुनेगरी पुनरावलोकनको नीति सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा भएका सूचीकृत संस्थाका सेयर मात्र धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भनी सर्कुलर जारी गरेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतीत नभएका संस्था, विगत तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका संस्था र कम्तीमा २ सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाको सेयर धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न बन्देज गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । यस्तो व्यवस्था गरेसँगै बिहीबार पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर बजारमा ठूलो प्रभाव देखिएको छ ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य ५ दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेको हो । यो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९२ ले घटेर कम्पनीको अन्तिम सेयर मूल्य १ हजार ४ सय ९२ कायम भएको छ ।
प्रतिकित्ता १ हजार ७ सय ५८ सम्म पुगेको सो कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न थालेको हो । पुनर्बिमा क्षेत्रको एक मात्र कम्पनीका रूपमा रहेको यस कम्पनीको भविष्य राम्रो रहेको भन्दै लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति बुधबार जारी भएपछि पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर बजारमा ठूलो धक्का प-यो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण कम्तीमा २ सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न नपाइने भएको छ । गत जेठ २८ गते धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको सो कम्पनीको असार १५ गतेदेखि सेयर कारोबार सुरु भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्रिएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको सेयर धितोमा प्रयोग नहुने भएको छ । यद्यपि, यी कम्पनीले निर्धारित अवधि पूरा गरेपछि भने धितो कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत नै कायम राखेको छ । धितोमा लिइने सेयरका लागि कम्पनीका केही मापदण्ड भने राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्था, नेप्सेमा सूचीकरणबाट हटाइएका संस्था र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदासमेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाको सेयरमा कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
यी व्यवस्थालाई यथावत् राखी राष्ट्र बैंकले कम्तीमा २ सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्था, पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतीत नभएका संस्था र विगत तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका संस्थाको सेयरमा धितो कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था थप गरेको हो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत संस्थाको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीति/निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भई अन्य कर्जा प्रदान गरेसरह अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ । अब सो कर्जा नीति र निर्देशिकामा धितोका रूपमा लिने सेयरको पीई रेसियो, प्राइस टु बुक भ्यालु, डिभिडेन्ड इल्ड र डिभिडेन्ड पेआउट रेसियोजस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
