पुँजीगत खर्च गर्न बर्सेनि हम्मेहम्मे पर्दछ । गत आर्थिक वर्षमा ६०-७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ६ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यस वर्ष पनि उत्साहजनक खर्च हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । वैशाख, जेठ र असार हाम्रा बजेटे महिना हुन् । यी महिनामा बजेट बनाउने र बजेट खर्च गर्ने चटारो हुन्छ । तर, अहिले आम निर्वाचन पो हुने हो कि ?

बजेट कुनै निश्चित समयको आयव्ययको विवरण हो । बजेटले आयव्ययको विवरणलगायत कार्यक्रमको कारण, सम्बन्ध र प्रभाव पनि स्पष्ट गर्दछ । बजेटमा जनताका अपेक्षा र सरकारको भिजन प्राप्तिको स्पष्ट खाका हुन्छ । बजेट रणनीतिक योजना पनि हो, जसले अर्थिक स्थायित्व, सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक विकासलाई व्यवस्थापन गर्दछ । वास्तवमा बजेट एक आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरणसँगसँगै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नीति र कार्यक्रमहरूको दस्तावेज पनि हो । बजेटको माध्यमबाट नै सरकारले आवधिक योजनामा व्यक्त विकास र समृद्धिको भिजनलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।

बजेटको एउटा स्थापित जीवनचक्र बजेट तर्जुमा, संसद्बाट स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याकंन रहेको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै पर्याप्त अध्ययन र तयारी भएन भने त्यसको कार्यान्वयन सहज हुँदैन । उदाहरणका लागि काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक सडक बनाउने भनियो । बजेटमा राखियो । तर, सडकको कुनै पनि प्रारम्भिक कार्य भएका थिएनन् । कसरी कार्यान्वयन हुने ? यस प्रकारको बजेट निर्माणले बनाउँदाका बखत आनन्द दिए पनि उत्तरदायी सरकारको भने कार्यान्वयन नहुँदाका बखत पसिना निकाल्छ । बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी माओवादी विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण भनेर सधंै गाल वा आलोचना वा लाज छेक्न अब सकिँदैन ।

बजेट निर्माण गर्दा परियोजनाको उपयुक्तता, आवश्यक पैसा छ-छैन, राष्ट्रिय कार्यान्वयन क्षमताले भ्याउँछ÷भ्याउँदैन, परियोजना व्यवस्थापन क्षमता पुग्छ÷पुग्दैन, राजनीति र जनताको सर्मथन रहन्छ-रहँदैन, प्रशासन सक्षम छ÷छैन् वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ÷छैन राम्ररी हेरियो बुझियो भने कार्यान्वयन सहज हुन्छ । तर, बजेटको लामो अभ्यास झिनामसिना कार्यक्रममा अल्झिएको हुन्छ र ठूला परियोजना बजेटमा हतारमा र अन्तिम अवस्थामा थप्ने गरिन्छ । सरोकारवालाहरूलाई साथमा लिईएको हुदैन् । जसलेगर्दा बजेट कार्यान्वयन दुरुह बन्न पुग्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गाल टार्न काम गरेको देखाउन नाटक मञ्चन गरिन्छ । असारे विकास कहलिन्छ । सो नाटकले मन्त्री सचिव, परियोजना प्रमुखलाई राहत दिने गर्दछ । जस्को दीर्घकालीन असरको रूपमा विकास अवरुद्ध हुन पुग्छ । बजेटमा विनियोजित पुँजीगत खर्च कम हुँदा परियोजनामा मात्र असर पर्ने होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलता, स्थायित्व र उत्पादकत्व माथि नकारात्मक असर पु-याउँछ ।

बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरू
बजेट कार्यान्वयनका धेरै समस्याहरू छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम बनाउने तर बजेट अर्थमन्त्रालयले राख्ने कारण आयोगको नीति र योजना वार्षिक बजेटमा परावर्तन नहुने र आयोगले अनुगमन गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्ने कार्यकारी अधिकार नहुने कारण योजना परियोजनाको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्ने वातावरण तनावमय छ । राजनीतिक दबाब, स्थानीय डनहरूको धम्की, ठेकेदारको राजनीतिक पहुँच र संरक्षण, सरोकारवालाहरूको र हित समूहको स्वार्थको बीचमा रहेर उनीहरूका चाहना पूरा गर्नेगरी निर्णय गर्न कर्मचारीलाई अप्ठेरो पर्ने कारण निर्णयमा ढिलाइ वा निर्णय पन्छाउने वा निर्णय ढिलो गर्ने परिस्थितिले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गलत मितव्ययिता नियन्त्रण गर्न बहुवर्षीय बजेटरी सिद्धान्त बमोजिम ‘बार्षिक बजेट, बहुवर्षिक प्रोजक्ट’ नीतिमा बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने परम्पराको थालनी अविलम्ब गर्नुपर्दछ

सार्वजनिक काममा भ्रष्टाचार गर्न र कमिशन खान पाइन्छ भन्ने सोच र वातावरण निर्माण राजनीतिक कार्यकर्तामा विकास भएको छ । आर्थिक अनियमितता गर्न उक्साउने र दबाब दिने र निर्णय गरेपछि कमिसन खोज्ने वातावरण कार्यस्थलमा रहेकाले बजेट कार्यान्वयनमा सिथिलता आएको पाइन्छ । राजनीतिको उद्देश्य मतदातालाई खुसी पार्नु हो भने प्रशासनको उद्देश्य सरकारका नीति निर्णय प्रक्रिया मिलाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । राजनीति र प्रशासनबीच उद्देश्य, कार्यप्रक्रिया र स्वार्थ बाझिने कारण द्वन्द्व र मौन असहमति रहन्छ जस्ले मन्त्रीे पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन् । नेपालको सार्बजनिक प्रशासन कानुनै कानुनको जंगलमा रहेको छ । कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलताहरू छन् । कानुन छिमल्दै काम गर्न कठिन छ । कुन कानुन कुन बेला मिचिन्छ थाहा नै हुँदैन । यसकारण काम गर्नुभन्दा काम नगर्दा सुरक्षित हुने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयन वातावरण सहज भएको पाइँदैन ।

बजेट तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई उत्पे्ररणा दिने गरी प्रशासन समसामयिक सुधार हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष देखाएर आँफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने राजनीतिक प्रवृत्ति छ । कर्मचारीलाई जोखिम लिएर निर्णय गर्ने कुनै सुविधा र अधिकार छैन् । यसकारण प्रशासन बजेट कार्यान्वयनमा परिणाम प्राप्त हुनेगरी सक्रिय हुन सकेको देखिँदैन । साथै, कार्यालय तथा परियोजनामा ढिलो गरी खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउने, बजेट पारित भए पनि समयमा नै कार्यक्रम स्वीकृत नहुने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टा टेन्डरले समय लिने, कागजपत्रको अभावमा निकासा ढिलो हुने, निकासालाई नै प्रगति मान्ने गरेका कारण परिणामतर्फ ध्यान दिइरहनु नपर्ने, परियोजना कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने वातावरण प्रतिकूल हुने कारण निकासा भएको रकम पनि खर्च हुन नसक्ने, प्रगतिमा आधारित निकासी प्रणाली सशक्त नभएको, त्रिवर्षीय योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाले प्रभाकारिता देखाउन नसकेको, विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा दातृनिकायबाट निकासा वा शोधभर्ना समयमा नहुने कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्याहरू आएका हुन् ।

साथै, अनिश्चित स्रोत आधारित परियोजनाको निर्माण, खर्च ट्रयाकिङ प्रणाली प्रभावकारी नभएको, आर्थिक वर्षको अन्ततिर हचुवामा बजेट कटौती गर्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको, सरकारी सेवाको लागत विश्लेषण र खर्च प्रवाहको मानदण्ड नबनेको, समस्या समाधान समितिको बैठक समयमा नबस्ने र बैठक नितान्त पर्वजस्तो बन्ने गरेको, परियोजना प्रमुखको सरुवा छिटोछिटो हुने गरेको, कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयनको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको रिर्पोटिङ यर्थाथ र समयमा नुहुने, गैरबजेटरी खर्च गर्नै प्रवृत्ति उच्च रहको, सालतमामीमा बजेट बाँकी रहेमा रकम फ्रिज हुने र फ्रिज भएको कारण आगामी सालमा बजेट माँगगर्दा घटने कारण बजेट सिध्याउनका लागि आर्थिक वर्षको अन्ततिर अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति उच्च रहेको, बजेट विनियोजनगर्दा आयोजनाको कुल खर्च वा लागत विचार नगरी बजेट विनियोजन गर्दा वर्षांै वर्ष पनि एउटा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको, बजेटसम्बन्धी वित्तीय कारोवार पारदर्शी नभएको तथा आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण फितलो रहेको र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्नेलाई सजाय हुन नसक्नाले पनि बजेट कार्यान्वयन समस्याग्रस्त बन्ने गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन
सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै लैजान, निरन्तर वृद्धि भएको चालू खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, बजेटलाई नतिजामूलक बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न, मन्त्रालयगत बजेट सूचनाप्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि एकल कोष खाता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न, मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत बहुवर्षीय चक्रीय खर्च संरचनाको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्न, विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणबाट गरिबी निवारण, लैङ्गिक समानता, जलवायु अनुकूलन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न अनिवार्य बनेकोछ । सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोगलाई नतिजामुखी तुल्याउनु, दक्षतापूर्वक परिचालन गर्न, बढ्दो चालू खर्चको नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक साधनले बजेटको ठूलो अंश धान्न सक्ने तुल्याउनु र विकास प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक बजेटबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न प्रार्थमिकता निर्धारण, बजेट कार्यान्वयनकालागि राम्रो निर्णय वातावरण निर्माण, रिपोर्टिङ र नतिजाको मूल्याकंन गर्ने पद्धतिको विकास आवश्यक देखिन्छ । साथै, संघीय शासन प्रणलीअनुरूपका कानुन निर्माण तथा सरकारका तीन तहबीच परियोजना निर्माण तथा बजेट बनाउने र खर्च गर्ने विषयमा समन्वय हुन आवश्यक छ ।

बजेटको लामो अभ्यास झिनामसिना कार्यक्रममा अल्झिएको हुन्छ र ठूला परियोजनाहरू बजेटमा हतारमा र अन्तिम अवस्थामा थप्ने गरिन्छ

सार्बजनिक बजेट खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आज सबैभनदा बढी आवश्यक छ । यसकालागि बार्षिक बजेटका नीति र सिद्धान्त तथा उपलब्धिको संबन्धमा संसद्मा नयाँ बजेट पेस गर्नुपूर्व छलफल गर्ने, बजेट तर्जुमाको क्रममा अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयहरूबीच भइरहने बजेटको तानातान वा मोलतोल गलत मितव्ययीता (रङ इकोनोमि)को अभ्यास हुने गर्दछ । गलत मितव्ययिता भनेको आबश्यक बजेट पाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा धेरै बजेट मागेर पठाउनुपर्ने, अर्थमन्त्रालयको सानो पदको व्यक्तिसँग अन्यत्रका ठूला पदाधिकारीले अनुनय विनय गर्नुपर्ने, विनियोजित रकम खर्च नगरे अर्को साल बजेट नपाईने कारण जथाभावी बजेट माग गर्न र खर्च गर्न बाध्य बनाउने हो । गलत मितव्ययिता हटाई बजेट विनियोजनलाई वैज्ञानिक एवं परिणाममा आधारित बनाउने, बजेट छलफलबाट टुंगिसकेका योजना कार्यक्रम र परियोजना बजेट स्वीकृतिपछि पनि आयोगबाट स्वीकृत हुनु पर्ने व्यवस्थाले कार्यान्वयन पक्षलाई लामो बनाएकाले पटकपटक स्वीकृत गर्ने परम्परा हटाउने साहस जुटाउनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यजिम्मेवारी पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय योजना बनाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना बनाउन स्थानीय निकायलाई बौद्धिक परामर्श दिने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय योजनाबीच समन्वय कायम गर्ने, देशको विकास आवश्यकतासम्बन्धी बृहत् अनुसन्धान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परामर्शसहित प्रतिवेदन दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता हेरी संघीय बजेटको ढाँचा र सिलिङ बनाउने र बाँडने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी फिडब्याक दिनेजस्ता जिम्मेवारी दिई आयोगलाई झिनामसिना प्रशासनिक कार्यहरूमा अल्झाउनु हुँदैन भने परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार निर्माण र जनकल्याणका लागि विनियोजन गर्ने गर्नुपर्दछ ।

सञ्चालन कुशलता हासिल गरी विकास आयोजनाहरूको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थालाई जवाफदेही, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउने, परियोजना छनोटका आधारहरू पुनरावलोकन गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्रोतसाधन विनियोजन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूलाई साथमा लिने, समयभित्र नै खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यसम्पादनमा आधारित निकासा प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप वार्षिक खरिद योजना बनाई अर्ध वार्षिकअगावै वस्तु र सेवा खरिद गरी सक्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने, विदेशी सहयोगलाई अनुमान योग्य बनाउन दाताहरूसँगको नेगोसिएसन क्षमता बढाउने, लामो अबधिको सहयोगमा जोड दिने, विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरूप निकासा (डिसब्रसमेन्ट)का लागि दाताहरूलाई पनि बजेट निर्माणका प्रासांगिक बैठकमा सहभागी गराई सहयोग सुनिश्चिित गर्ने, खर्च गर्दा आर्थिक नियम पालना, खर्चगर्दा मानदण्डको पालना गराउनका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

हचुवामा परियोजना राख्ने, हचुवामा परियोजनालाई एकमुष्ठ बजेट राख्ने र हचुवामा वर्षान्तमा बजेट कटौती गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै बजेट कटौतीलाई वैज्ञानिक, अनुमान योग्य र पारदर्शी बनाउने, गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रण गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)को आधारमा बजेट विनियोजन गर्न एमटीईएफको वैधानिकताका लागि बजेट पहिले नै संसद्बाट स्वीकृत गराउने, परियोजना प्रमुखको सरुवा परियोजनाभर नगर्ने नीति कडाई साथ पालना गर्ने, बजेटको रिपोर्टिङ र रिभ्यु प्रणालीलाई सशक्त बनाउने र समस्या समाधान समितिहरूको बैठकलाई उद्देश्यमूलक र नियमित गर्ने, बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि जनसहभागितामा नागरिक केन्द्रित बजेट बनाउने, प्रशासनिक काम गर्न सजिलो हुनेहुँदा अनावश्यक कानुनहरू खारेज गर्ने र राष्ट्रिय कार्यान्वयन क्षमता बढाउन कर्मचारीतन्त्रको बजेट निर्णय वातावरणलाई राम्रो बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

वार्षिक बजेट, बहुवर्षीय प्रोजक्ट
बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन एक जटिल कार्य हो । संघीय शासन प्रणाली अनुकूल र दु्रत विकासका लागि बजेटको नयाँ मोडल बनाउनुपर्छ । बजेट निर्माण अनुसन्धानमा आधारित हुनपर्दछ । हरेक वर्ष लाइन आइटमको आधारमा बजेट विनियोजन हुने र वर्षान्तमा फ्रिज हुने परंपराले आर्थिक वर्षको अन्तमा आवश्यक अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ भने गुणस्तरहीन काममा पनि पैसा सकाएको पाईन्छ । यस वर्षको विनियोजित बजेट खर्च नगरेमा सो शीर्षकमा अर्को वर्ष बजेट विनियोजन नगरिने नीतिले कर्मचारीतन्त्रमा गलत मिव्ययिताको अभ्यास भैरहेकोछ । गलत मितव्ययीता संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म झांगिएको छ । गलत मितव्ययिता नियन्त्रण गर्न बहुवर्षिय बजेटरी सिद्धान्त बमोजिम ‘वार्षिक बजेट, बहुवर्षीय प्रोजक्ट’ नीतिमा बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने परम्पराको थालनी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारले अविलम्ब गर्नुपर्दछ ।