नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बनेसँगै विकास र समृद्धिका विषयलाई केन्द्रित गरेर विनियोजन गरिएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत पुँजीगत तर्फको खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख छुट्याएको मध्ये पाँच महिनामा ३९ अर्ब २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिएको छ । यो पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको करिब १२ प्रतिशत मात्र हो । विनियोजित बजेटको ८८ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी रहेको छ । पुँजीगत खर्चमा सधैं कमीकमजोरी रहने, बेलैमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने, बजेट फ्रिज हुने तथा बर्खायाममा हतारहतारमा काम गरेर बजेटको अनियमित खर्च देखाउने गरेका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि यस चालू आर्थिक वर्षमा सचेततापूर्वक बजेट ल्याइएको थियो । तर, पनि पूर्वनिर्धारित मिति, कार्यक्रम र लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च हुने सम्भावना देखिएको छैन । यसले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्दाका बर्खे झरी पर्ने महिनामा रातारात गुणस्तरहीन काम हुने विगतको विरासतलाई दोहो¥याउने देखिएको छ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उक्त कुरा चिन्ताका साथ उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा समेत असारे विकासलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिइने गरेको छ तर सरकारी निकायले सो सुझावको बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको जनादेशलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुन सक्ने छाँट देखिएको छैन । हाल दुई तिहाइ बहुमतको सरकार संसद् विघटनसहित ताजा जनादेशका लागि जाने निर्णय गरेपछि महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले पाँच महिनाको आवधिक लेखाजोखा सार्वजनिक गरेको हो । संसद् विघटनसँगै सरकारको काम सुस्त हुने भएकाले पनि ८८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुने सम्भावना टरेर गएको छ । सरकारको स्थायित्व नदेखिनुको कारणले पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय र चुस्तदुरुस्तका साथ काम गर्न सक्ने देखिएको छैन । जुनसुकै देशको विकास निर्माणमा पनि सरकार स्थिर वा अस्थिर हुनुले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । अबका बाँकी रहेका सात महिनामा पुँजीगत खर्चमा यसको ठूलो नकारात्मक प्रभाव देखिने भएको छ ।
त्यसो त सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक कलहले देखिएको संकटले पनि विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्ने भय बढेर गएको छ । नेकपा टुक्रनुभन्दा अघिको अवस्थामा पनि पार्टीभित्र आन्तरिक शीतयुद्धका कारणले सरकारले विकास निर्माणका कामलाई ढुक्कका साथ अघि बढाउन सकेन । पार्टीले सरकारलाई खासै सहयोग गरेन भने सरकारले पनि पार्टीलाई टेर्ने काम गरेन । त्यसले समस्यामाथि समस्या थपिदिएको हो ।
अर्कोतिर सरकार नेकपाकै सरकार भएकाले नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका चुनावी प्रतिवद्धताहरूलाई रचनात्मक र कार्यक्रमिक हिसाबले सरकारका कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयले पनि खासै प्राथमिकता पाउन सकेन । यो आन्तरिक द्वन्द्वले देशमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च सदुपयोगमा ठूलो बाधा खडा ग¥यो । त्यससँगै विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना महामारीले पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रभाव पा¥यो । कोरोना महामारीको रोेकथामका लागि अपनाइएका प्रार्थमिक रोकथामका कुराहरूले विकास निर्माणका कुरासँग मेल खाएनन् । कुनै बेला लकडाउन गर्नुप-यो भने अरू कुनै बेला निषेधाज्ञा जारी गरिराख्नुप¥यो । यसले सबैभन्दा बढी विकास निर्माणका काममा नै बाधा पु-यायो । जतिसुकै वाधा र व्यवधान आए पनि सरकारले विकासका कार्यलाई द्रुत गतिमा दौडाउन अब ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
