जलवायु परिवर्तनको सकस

विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन विषयलाई राष्ट्रिय नीति कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी चेतना र क्षमता विस्तार गर्ने, हरित जलवायु कोषको उपयोग गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण छन् । वार्षिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने क्षेत्रगत उपलब्धि हासिल गर्ने विषय बढी चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सबल संस्थागत आधार, क्षमता विकास र वित्तीय स्रोत प्रमुख रूपमा रहेका छन् । नेपालजस्ता अति कम विकसित देश पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न दिनै नहुने पक्षमा छन् भने विकसित देश २ डिग्रीसम्म पुग्दा फरक नपर्ने बताइरहेका छन् । विश्वबजारमा सौर्य ऊर्जाजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रविधिमा व्यापक विकास भइसकेको र सस्तो हुँदै गएकाले पनि विकसित देशले कोइलाजस्ता प्रदूषक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न इच्छुक हुनेछन् भत्रे विश्लेषकको बुझाइ छ ।

यो तथ्य पनि सम्झौताका लागि सकारात्मक संकेत हो । अर्कोतर्फ १ सय ५० भन्दा बढी देशले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसहितको योजना राष्ट्रसंघलाई बुझाइसकेकाले पनि आशा बढेको छ । यद्यपि, उनीहरूले पेस गरेको योजना निकै अधुरो भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । सन् १९९४ मा स्थापना गरिएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले विकसित मुलुकहरूकै कारण जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जित भएकाले उनीहरूले नै हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउन नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अति कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनबाट परेका समस्यासँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई सो सम्झौताको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा राखिएकाले चीन र भारतलगायतका देशले त्यसैलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, गत डेढ दशकमा चीन र भारतले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा विकसित देशलाई समेत उछिनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले पनि कटौतीको हिस्सा लिनुपर्ने अडानमा धनी मुलुक रहेका छन् ।

विश्वमा हाल हेर्ने हो भने एकातिर विकसित देश आफूले मात्रै उत्सर्जन घटाउन सहमत छैनन् भने मुखले हुन्छ भने पनि अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुध्न चाहिने आर्थिक सहयोग गर्न पूर्ण तयार पनि छैनन् । सन् १९९२ मा विश्वभरिका नेता भेला भएर ब्राजिलको रियो दि जेनिरियो सहरमा जलवायु परिवर्तन यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएकाले त्यसलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी सम्झौताको आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रसंघमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । सन् १९९४ मा त्यस्तो निकाय स्थापना गरियो तर वार्ता सुरु भएको १९ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विश्वका नेता हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती गर्ने विश्वव्यापी सम्झौता गर्न सफल भएका छैनन् । विश्वभरिका ९७ प्रतिशत वैज्ञानिकले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि भइरहेको र त्यसको कारण वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनडाइ अक्साइडजस्तो हरितगृह ग्याँस भएकाले त्यसको उत्सर्जन व्यापक रूपमा कटौती गर्न बारम्बार आग्रह गरेका छन् । जटिल विश्वराजनीति र विकासोन्मुख तथा विकसित देशहरूबीचको आर्थिक विकासको होडबाजीमा त्यस्तो सम्झौता हुन सकिरहेको छैन ।

झट्ट हेर्दा जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मुद्दाजस्तो देखिए पनि यो राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा भइसकेको छ । विकास गर्ने क्रममा पश्चिमा मुलुकले कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक प्रयोग गरे, जसका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड ग्याँसको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी हुन गयो र त्यसले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्न सहयोग ग¥यो । विगत केही दशकमा विकासको क्रम विकासोन्मुख देशमा पनि बढ्दो छ र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । सन् ९० को दशकमा अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्न देश थियो भने अहिले चीनले उसलाई उछिनिसकेको छ ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत चौथो स्थानमा छ । यसरी आर्थिक विकासको गति लिइरहेका अर्थतन्त्रलाई यसैगरी उकालो लाग्न दिने पक्षमा पश्चिमा राष्ट्र छैनन् । विकास गर्ने अधिकारलाई लगाम लगाउन जलवायु परिवर्तनलाई अस्त्रको रूपमा पश्चिमा मुलुकले प्रयोग गर्न खोजेको आशंका चीन, भारतलगायतका विकासोन्मुख देशको छ । यही आशंका सम्झौता नहुनुको मुख्य कारणका रूपमा रहँदै आएको छ ।

अन्यमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यहरूको अध्ययन गर्न स्थापना गरिएको इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जले सन् १८८१ देखि २००२ सम्ममा पृथ्वीको औसत तापक्रम झन्डै १ डिग्री बढिसकेको बताएको थियो भने त्यसलाई रोक्न आवश्यक विश्वव्यापी पहल तुरुन्तै नगरिए जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले ठूलो विनासको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सन् १८५० यता विगत ३ दशक सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा देखिएको वैज्ञानिक बताउँछन् भने ८ लाख वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्याँस अहिले वायुमण्डलमा जम्मा भएको उनीहरूको दाबी छ । वैज्ञानिकले सन् २००९ मै विश्वव्यापी सम्झौता भइसक्नुपर्ने बताएका थिए तर देशबीच त्यस्तो सम्झौता हुन नसकेपछि सन् २००५मा जसरी पनि गर्ने सहमति भएको थियो । अहिलेकै गतिमा कोइला र अन्य पेटोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएमा यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम ४.५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकको छ भने उनीहरूले १.५ डिग्रीभन्दा बढी भएमा त्यसले पृथ्वीको जलवायुचक्रमा धेरै नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् ।

सन् २००९ मा त्यस्तो सम्झौता गर्ने भनिए पनि विश्व नेता सहमत नभएपछि सन् २०२० बाट त्यसलाई लागू गर्ने सहमति भएको थियो । पृथ्वीको तापक्रम कतिसम्म बढ्न दिने र त्यसका लागि कसले, कति कार्बनडाइअक्साइड ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने र कहिलेसम्ममा घटाइसक्ने भन्नेमा देशहरूबीच व्यापक असहमित छ ।

१९९७ मा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउन जापानको क्योटो सहरमा गरिएको क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकाले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन भने पहिला सहमत भइसकेका रुस, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले हात झिकेकाले सो सन्धि असफल भइसकेको छ । यसरी विभिन्न समयमा भएको छलफलबाट आआफ्नो देशको हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन ५.२ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने थियो, तर उनीहरू यसमा असफल भए । त्यसपछि म्याद थपिएको भए पनि अमेरिकालगायतका मुख्य उत्सर्जक देशले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । यसरी कसैले मान्ने, कसैले नमान्ने खालको नभएर सबैले मात्रे र कानुनी रूपमा बाध्यकारी गराउने खालका सम्झौता हुनुपर्ने माग नेपालजस्ता देशको रहेको छ ।

झन्डै दुई दशक लामो पट्यारलाग्दो वार्ता अहिले निष्कर्षमा पुग्ला त भन्नेमा आशंका रहे पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्चतहको राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएकाले यो सम्मेलनबाट विश्वव्यापी सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले विश्वव्यापी सम्झौताले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन व्यापक घटाउने सहमति गरेमा नेपालजस्ता देशको जोखिम कम हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । दोस्रो, सो सम्झौताले जलवायु कोषमा धनी मुलुकलाई रकम जम्मा गर्न बाध्य बनाउने भएकाले नेपालजस्ता अति कम विकसित र उच्च जोखिम भएका देशले सो रकमको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो सम्झौताले हानीभन्दा पनि समग्र पृथ्वीलाई बस्नयोग्य बनाइराख्ने भएकाले लाभहानीका हिसाब यसमा उति महत्वपूर्ण मानिँदैन । यसरी हेर्दा देशमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम सामना गरिरहेको देशमा पर्छ । देशको लागि जलवायु परिवर्तनका कारणको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न विश्वका विकसित र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवनशैली र आर्थिक आधार परिवर्तन गर्न दबाब दिनु अति जरुरी भइसकेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 14 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

हत्या भएको ६ महिनापछि शव भेटियो

कुरी-कुरी