काठमाडौं । आयातमा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्र नियन्त्रण एवं स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सेफगाडर््स, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली ल्याएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई कुनै हानि नोक्सानी नहुने र सहुलियत तथा अनुदान प्राप्त मालवस्तु आयात रोक्ने गरी यो नियमावली ल्याइएको हो ।
२०७६ सालमा जारी एन्टिडम्पिङ ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएपछि गत १६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सो नियमावली स्वीकृत गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको जानकारी गराइन् । उनले नयाँ नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन एवं संरक्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बताइन् ।
यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तुले सहज रूपमा बजार पाउनेछन् भने विदेशबाट आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
सरकारको यस्तो कदमले अब स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तुले सहज रूपमा बजार पाउनेछन् भने विदेशबाट आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका सामानलाई असर नपर्ने गरी विदेशबाट मालसामान आयात गर्न पाइनेछ ।
अब स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका सामानलाई असर नपर्ने गरी विदेशबाट मालसामान आयात गर्न पाइनेछ । यसैगरी यो नियमावलीले स्वदेशी सामानलाई डम्पिङ नगर्ने गरी मात्रै विदेशबाट सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित मुलुकको राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । प्रचलित बजार वस्तुभन्दा सस्तो पर्ने गरी आयातित सामान थुपार्नु परेकाले स्वदेशी उद्योग धराशायी भएको भन्दै सरकारले यो नियमावली ल्याएको हो ।
नयाँ नियमावलीमार्फत कुनै पनि मालवस्तुको आयात आवश्यकताभन्दा बढी भएमा त्यस्ता वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक लगाई स्वदेशी उद्योग जोगाउन सेफगाडर्स प्रयोग गरिनेछ । जसका लागि विभिन्न मुलुकबाट आयातित त्यस्ता सामानको भन्सार महसुलमा थप शुल्कदर लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कसैबाट आयातित सामान डम्पिङ गरिएको भेटिएमा ऐनअनुसार भन्सार महसुलका साथ अतिरिक्त शुल्क पनि लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातको ३ प्रतिशतसम्मको सामानमा भने एन्टिडम्पिङ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एन्टिडम्पिङ महसुल लगाउने अवधि बढीमा ५ वर्षका लागि थप गर्न सकिने सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यसले अस्वाभाविक आयात, लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात र सहुलियत प्राप्त वस्तुको अत्यधिक आयात रोक्ने सरकारको दाबी छ । स्वदेशी उद्योगले निवेदन दिएपछि उद्योग विभागले यसको अनुसन्धान गरी त्यस्ता सामान आयात गरेर भण्डारण गर्ने व्यवसायी एवं फर्मका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्नेछ ।
तर, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार अनुदानस्वरूप आयात गरिएका सामानमा यो ऐन लाग्नेछैन भने सरकारले आवश्यकताअनुसार आयातमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क, भन्सारदर आवश्यकताअनुसार घटाउने वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
हाल न्यून मूल्यका सामान बाहिरी मुलुकबाट आयात भई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पार्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यो नियमावली स्वीकृत गरेको हो । पछिल्लो समय यहाँको प्रचलित दरभाउभन्दा सस्तो मूल्यमा बाहिरी मुलुकबाट सामान आयात हुन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग व्यवसायीलाई नै प्रत्यक्ष असर परिरहेको थियो । मालवस्तुको आयात अस्वाभाविक र अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएमा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानि नोक्सानी रोक्न सरकारले यस्तो कानुन बनाएको हो ।
यस ऐनमा कसैले मिल्दोजुल्दो मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी निर्यातकर्ताको मुलुकको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा वस्तु आयात गरेको पाइएमा त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग आफैंले आयात गरिएको मालवस्तुउपर एन्टिडम्पिङ महसुल तथा कान्टरभेलिङ महसुल लगाउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले उजुरी दिएको र मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले सो निवेदनमा समर्थन जनाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवदेन दिँदा स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि पुग्ने आधार हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले त्यस्तो निवेदनउपर १५ दिनभित्र विरोध जनाएमा त्यस निवेदनउपर सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही अघि नबढाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । सेफगाड्स, एन्टिडम्पिङ महसुल तथा काउन्टरभेलिङ महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको गम्भीर हानि नोक्सानीको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयोगका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिसम्मका लागि मात्र लागू गर्नुपर्ने पनि यस नियमावलीले स्पष्ट किटान गरेको छ ।
यसरी महसुल लगाउँदा सम्बन्धित मालवस्तुमा नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य हुँदा गरेको बाइन्डिङ दरभन्दा उच्च भन्सार महसुल लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । महसुल लगाउने निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित भन्सार कार्यय क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुगेर पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यस नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।