सन् २०२१ को प्रारम्भसँगै विश्व यस शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गरेको छ । बितेको वर्षले खासै नयाँ केही दिएन । सन् २०१९ को अन्त्यमा देखापरेको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीले बितेको वर्ष मानवजातिलाई त्रासमा जिउन बाध्य गरायो । वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा कोभिड–१९ विरुद्धका खोपहरू प्रयोगमा आउनु सन्तोषको विषय हो तर यसले भाइरसलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज र निष्क्रिय बनाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भने भइसकेको छैन । आशा गरौं खोप सफल हुनेछ र यो खोप छिटै नै सबैले सहज रूपमा पाउने छन् । यो नयाँ वर्षले थुप्रै आशा र सम्भावना लिएर आएको छ । यसैले, यस वर्षको विशेष महŒव छ । आशा गरौं, यस वर्षले हामीलाई त्रासबाट मुक्ति तथा शान्ति र समृद्धि दिनेछ ।

अब प्रवेश गरौं हाम्रो आन्तरिक स्थिति तर्फ । लामो अस्थिरता र अन्योललाई चिर्दै २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा हामीमा भिन्नै खालको उत्साह थियो । अब मुलुकले विकास र समृद्धिको दिशातर्फ फड्को मार्ने र हाम्रा दुःखका दिन समाप्त हुने आशा गरिएको थियो । राजनीतिक दल र विभिन्न किसिमका दुःख, पीडा र बुहार्तन बेहोरेका नेताहरूले नै विगतका कमीकमाजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि सबैलाई आशावादी र उत्साहित बनाएको थियो । अस्थिरता नै अन्योलको कारक ठानिएकोमा अब स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । जब पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यसले त्यो उत्साहमा अझै उत्साह थपिदियो । कारण, निर्वाचनमा भविष्यमा एक हुनेगरी बनेको चुनावी गठबन्धन अर्थात् भविष्यको एउटै दलले अपार बहुमत हासिल गरेपछि अब जे खोज्यो त्यही हुने ठानियो । बहुमत ल्याउने दलका नेताहरूले मुलुकको कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन थालेपछि त झन् के चाहियो खुसीको सीमा नै रहेन ।

तर, सत्ता सम्हालेको केही समयमै सरकारले विवादास्पद निर्णयहरू गर्न थाल्यो, सरकारका कामकाज विवादित हुन पुगे । यससँगै ‘राजनीतिक स्थिरता’ भनिए पनि मुलुक ‘ताबाबाट उम्केर भुंग्रोमा’ भनेझै हुन थाल्यो । झन्डै दुई तिहाइ स्थान प्राप्त गरेको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अन्य दलको सहयोगमा दुई तिहाइको सरकार गठन गर्दा अब मुलुकले सही दिशा लिने र दीनदुःखीको दिन फिर्ने आशा गरिएको तथा खास गरी आफूलाई वामपन्थी भन्ने नेताहरूले आफूहरू सुध्रिएको र विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिने तथा संविधानको भावनाअनुरूप मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने भाषणबाजी गरेका कारण पनि लामो अस्थिरता र अन्योलबाट अत्तालिएका नेपाली जनता सुखद दिनको कल्पनामा उत्साहित भए । तर, सरकार सोअनुरूप अघि बढ्न सकेन ।

सरकारका कामकाजले जनतामा निराशा उत्पन्न गरेकै थियो, सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिन पुग्यो । यद्यपि यसले सरकारको दुई तिहाइको शक्ति समाप्त भयो तर ‘प्रचण्ड’ बहुमत भने ऊसँग छँदै थियो । गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका दुई प्रमुख वाम शक्तिहरूले दुई जना अध्यक्ष रहनेगरी एकताको घोषणा त गरे तर सरकार, संसद्, संवैधानिक निकाय, राजदूत, प्रमुख कार्यकारी, सञ्चालक र सरकारी निकाय, संस्थानहरूमा भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति, भर्ती भयो । हुँदाहुँदा यस्तो अवस्था आयो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षले एकल निर्णय लिन थाले । यसले अर्का अध्यक्षलाई त असन्तुष्ट बनायो नै, पूर्वएमालेकै वरिष्ठ नेताहरूसम्म यसबाट रुष्ट हुन पुगे । पदीय गरिमाविपरीतका अस्वाभाविक गतिविधि एवं अभिव्यक्तिले पार्टीमा विग्रह ल्यायो र अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । यसपछि सत्तारूढ नेकपामा माथिदेखि तलसम्मै दुई वटा पार्टीका रूपमा कामकारबाही भइरहेका छन् ।

एकीकरणले औपचारिक स्वरूप पाउन बाँकी नै रहँदा आएको यो विभाजनले नेपाली कम्युनिस्टका बीचको टुट र फुटको शृंखला नथामिने निश्चित भएको छ । यति मात्र होइन, विभाजन नेपाली कम्युनिस्टको परम्परा नै भएको समेत प्रस्ट भएको छ । यस्तै, समय धेरै परिवर्तन भए पनि नेपाली कम्युनिस्टको सोच, शैली र व्यवहार उस्तै रहेको र यसपालिको विभाजन पनि विगतका विभाजनभन्दा भिन्न देखिएको छैन । यतिखेर आरोप–प्रत्यारोप, निम्नस्तरका गालीगलौज र भ्रामक भाषणबाजी जारी छन् ।

झन्डै दुई तिहाइ स्थान प्राप्त गरेको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अन्य दलको सहयोगमा दुई तिहाइको सरकार गठन गर्दा अब मुलुकले सही दिशा लिने र दीनदुःखीको दिन फिर्ने आशा गरिएको थियो

हामीले आत्मनिर्भरता, विकास र समृद्धिका कुरा गरेका छौं । रोजगारीका अवसरका कुरा गरेका छौं । तर, न त हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ उन्मुख छौं, न विकास र समृद्धिका दिशामा नै आशालाग्दो ढंगमा अघि बढ्न सकेका छौं । मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । केवल तथ्यांकहरू आफ्ना अनुकूल बनाइएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व सपनाको व्यापार गरिरहेको छ । आश्वासनका बाढी बगाएको छ । लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन, वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व निजी, गुटगत वा निश्चित समूहको हितमा लाग्दा तथा नेतृत्वको नैतिक स्खलन र गैरजिम्मेवार चरित्रका कारण नेतृत्व प्रति वितृष्णा बढ्दो छ । हामीले पञ्चायती शासनकालमा पढेका थियौं । राजा महेन्द्रले शिशु बहुदलीय प्रजातन्त्रको घाँटी किन निमोठे अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था किन अफाप सिद्ध भयो भन्ने कुराका केही आधारहरू, जसमा थिए अहिले हामीले भोगिरहेका कुरा । यतिखेर, नागरिकको चेतनको स्तर निकै माथि पुगेको र यत्रो खुला राजनीतिक अभ्यास भइसक्दा त राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो अवस्था छ भने उबेला झन् कस्तो हुँदो हो ? यसैले उतिखेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले चालेको कदम उचित नै रहेछ भन्ने महसुस घटनाक्रमले गराएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारका विभिन्न निर्णय र कदमले संविधानको भावनामाथि कुठाराघात गरिरहेको र सरकारको नियतप्रति सशंकित गराएकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता र अन्योलतर्फ फर्काएको छ । अलमल र अन्योलकै बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमले मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा परेको छ । यसका लागि पूर्ण रूपमा सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र सरकारको कार्यशैली जिम्मेवार छ । यस्तो अवस्थामा सबैको आँखा जिम्मेवार र सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलतर्फ छ, जुन यतिन्जेल निरीह जस्तो देखिएको थियो ।

इतिहास भन्छ, नेपाली कांग्रेस नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको बाहक शक्ति हो । यसले मुलुकमा पटकपटक भएका क्रान्ति र आन्दोलनको अगुवाइ गरेको छ । तर, यही दल सत्तामा रहँदा अस्वाभाविक र अनुचित निर्णय पनि भएका छन् । आन्तरिक कलहका कारण संसद विघटन गर्ने अभ्यास नेपाली कांग्रेसबाटै प्रारम्भ भएको हो, जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछिको पहिलो संसद् भंग गरेर गरेका थिए । तर घटनाक्रम भन्छ, बेलाबेला स्वयंले संकटमा पारे पनि मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने काम पनि नेपाली कांग्रेसले नै गर्दै आएको छ । यतिखेर पनि नेपाली कांग्रेसले के निर्णय लिन्छ र कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । यसबीच समाचारहरू फरकफरक ढंगमा आए । जस्तो कि, ‘सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीका बीच सत्ता साझेदारीमा सहमति भएको छ, यसैले कांग्रेस विघटनको विरोधमा सडकमा जाँदैन ।’ परिस्थितिले झन्डै त्यस्तै देखायो, कारण पार्टीले तत्काल कुनै निर्णय लिएन ।

एक दिन विरोध कार्यक्रम आयोजना गरे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकलाई निर्णयमा पु¥याउन ढिलाइ भयो । यसैले आशंका स्वाभाविक थियो । तर, पुस १९ गतेका दिन सभापति देउवाले ‘प्रधानमन्त्री ओलीका कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए ।’ सो दिन बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवाद उन्मुख काम गरेको’ भन्दै उनले आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको’ भन्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विचारसँग असहमति जनाउँदै आएका सभापति देउवाको प्रस्ट धारणा आएसँगै नेपाली कांग्रेस विघटनका विरुद्ध आन्दोलनको निर्णयमा पुगेको छ । यससँगै केन्द्रीय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । यसले अब सडकमा प्रदर्शनहरू बढ्ने र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि साँच्चिकै दबाब पर्ने निश्चित छ ।

समयले कांग्रेसको काँधमा एउटा जिम्मेवारी थपेको छ । दिशाहीन र गतिहीन देखिएको कांग्रेसलाई परिस्थितिले सक्रिय हुन दबाब सिर्जना गरेको छ । कांग्रेसका लागि यो अवसर हो

तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निर्णय र कदममा अडिग देखिएका छन् । विघटनविरुद्धको विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिनुपर्नेमा उनले न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोधेकोमा सोको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नै दल भित्रको असहयोग र अवरोध एवं वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएका कारण’ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जवाफ दिएका छन् ।

उनले ‘राजनीतिक अनुशासन कायम गर्नका लागि’ पनि निर्वाचनको घोषणा गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । सो क्रममा उनले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने’ दाबी पनि गरेका छन् । उता राष्ट्रपतिको जवाफमा चाहिँ ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भएकाले त्यसमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नहुने’ दाबी गरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चाहिँ ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको’ दाबीसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गरेका छन् ।

विभिन्न भेलामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने र संसद् पुनस्र्थापना नहुने भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिएकाले संसद विघटन गरेको बताइहेका छन् । सरकारले जे काम गरेको थियो प्रचार हुन नपाएको, राम्रा कामको प्रचार नभएको दुखेसो उनको छ । आफ्नो शासनकालमा दुनियाँ आश्चर्यचकित हुने गरी प्रगति भएको दाबी ओलीको छ । विश्वभर नेपालको चर्चा हुन थालेको उनको भनाइ छ । उनी खुसी छन् । तर, जनता खुसी छन् या छैनन् भन्ने विषयको उनले गहन चिन्तन मनन गरेको पाइँदैन् ।

अन्त्यमा, समयले कांग्रेसको काँधमा एउटा जिम्मेवारी थपेको छ । दिशाहीन र गतिहीन देखिएको कांग्रेसलाई परिस्थितिले सक्रिय हुन दबाब सिर्जना गरेको छ । कांग्रेसका लागि यो अवसर हो । परिस्थितिले सिर्जना गरेको यो अवसरलाई कांग्रेसले गुमाउनु हुँदैन । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेस नेतृत्व यदि साँच्चिकै जिम्मेवार छ भने ऊ गम्भीर बन्नुपर्छ । यस असहज परिस्थितिमा कुनै किसिमको आश वा प्रलोभनमा नपरी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ ।

आन्तरिक कलहबाट मुक्त भई देश, जनता र लोकतन्त्रको हितका पक्षमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सकेमा त्यो उसका लागि नै हितकर हुनेछ । सकेसम्म अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध आन्दोलनलाई सफल बनाउने र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गराउने, त्यसो नभएको अवस्थामा पनि आफ्नो संगठनलाई सुदृढ बनाउँदै जनताको मन जित्ने प्रयास गरेमा निर्वाचन भएकै अवस्थामा पनि कांग्रेसले यसलाई आफ्नो गुमेको शाख जोगाउने अवसरको रूपमा लिनु उचित हुने देखिन्छ ।