वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’का नाममा वनमा बेथिति हुन थालेपछि सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । यद्यपि, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको उद्देश्य भने नराम्रो थिएन तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै प्रकारका बेथिति र अनियमितता हुन पुगेपछि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै खारेज गरिएको दाबी गरेको छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नल्याउँदासम्म सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । वन व्यवस्थापनका ’boutमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । सरकारी वन, कबुलियती वन, सामुदायिक वन तथा कतिपय व्यक्तिगत वन र तिनका व्यवस्थापनका ’boutमा कुरा मिलिरहेको छैन । वन व्यवस्थापनका लागि सबैको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले नै त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्छ । हाल सरकारले यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नै वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हुनुपर्छ । यो नयाँ भएकाले यसको प्रभावकारिताको जाँच र परीक्षण हुन बाँकी रहे पनि विगतबाट पाठ लिएर यसलाई पहिलेको भन्दा श्रेष्ठ र उत्तम बनाउन सक्नुपर्छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो निर्णयमा दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालको हरियो वन सखाप नहुनेगरी कार्ययोजना बनाइएको बताइएको छ ।

हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गरिएको छ । वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान पछान, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालयलाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मा दिइएको छ । यसका लागि प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइ अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका वनबाट काठ निकाल्न रोक लगाइएको थियो । सबैबाट सुझाव लिएर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई उक्त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई दिगो वनव्यवस्थापन कार्यक्रमले विस्थापित गरेको हो । अब दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वन सुशासनलाई अत्यधिक ध्यान दिन जरुरी छ । असल र इमानदार व्यक्तिहरूमार्फत सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुँदै गरेको बाराको विमानस्थल निर्माणमा वनमा रूख कटानीको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद र बहस चल्दै आएको छ । विमानस्थल अन्यत्र सार्ने तर रूख विनाश नगर्ने भन्ने स्थानीय तथा विज्ञहरूको सल्लाह र जनमतले उक्त विमानस्थल निर्माण कार्यका बाधा पु-याइरहेको थियो । यसअघि पनि विकास निर्माण कार्यका नाममा नेपालको वनको ठूलै क्षति हुँदै आएकाले विज्ञ बढी तर्सिएको देखिन्छ । हाल बारामा पनि घना सालका रूख रहेको जंगल मासेर विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रनवे बनाउँदा यसले लिने स्पेस र तदनुरूप जंगलको फडानीले सबैलाई तर्साएकै छ । तर, यस विषयमा सरकारले आवश्यकबाहेक अन्य रूख कटानीको कुनै पनि स्वीकृति नदिने स्पष्ट पारेको छ । हाल उक्त जंगल फडानी नगर्नका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । वनको दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रमले विमानस्थललगायतका विकास निर्माणका कार्यको पनि वैज्ञानिक समाधान खोजिनुपर्छ । यसैले सरकारले ल्याएको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन इमानदार र सार्थक प्रयास आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 396 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बालेन शाह किन पुगे भक्तपुर ?