नेपाल कृषि प्रधान देश हो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा कृषि उत्पादनर खाद्यान्न आयात हुन थालेको हो । अन्यथा हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर मुलुक हौं । हाल, विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा कृषि उत्पादनले पुनः आत्मनिर्भरताको अबसर पाएको छ । मुलुकभित्रै दैनिक ज्यालादारी लगायतको रोजगारी गुम्न गएको र बाह्य रोजगारीबाट समेत युवाहरू स्वदेश फर्किएका कारण नेपालको वांझो जमिनहरूमा खनजोत सुरु भएको छ । एक बालीको सट्टा दुई बाली र दुई बालीको सट्टा तीन बालीको फसल भित्रिन थालेको छ । हाल नेपालमा ६३.५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न गई २६.५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ । यसरी क्रमशः कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै गएको जनशक्ति पुनः कृषि पेसामै फर्किनेक्रम बढ्दो छ । यो खुसीको विषय हो ।

नेपालमा खेतीयोग्य जमिन कति छ भन्ने विषयमा फरकफरक तथ्यांक सार्वजनिक हुने गरेको छ । तथापि, मुलुकमा करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । तर, कृषि उत्पादनको परिमाण भने अपेक्षाकृत नभई प्रतिहेक्टर औषत उत्पादन करिब ३.५ मेट्रिक टन मात्रै भएको अनुमान छ । जसको कारण, नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ । जुन मुलुकको मांगको तुलनामा न्यून छ । जसको कारण गत आवमा कृषिजन्य उत्पादन एबं खाद्यान्नको आयात करिब २ खर्ब रूपैयाँ बराबरको देखिन्छ । कृषि प्रधान मुलुकमा यत्रो मूल्यको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुनु स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसर्थ, कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन ।

निर्वाहमुखी कृषिका कारण नेपालमा खाद्यान्नलगायत अन्य कृषि उत्पादनको परिमाण पनि आन्तरिक मांगलाई थेग्न सक्ने बराबरको छैन । जसअनुसार मुलुकको वार्षिक तरकारी उत्पादन ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । माछाको वार्षिक उत्पादन ९३ हजार मेट्रिक टन छ । दूध बर्सेनि २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । यसैगरी, मासुको उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन छ । यी सबै उत्पादन स्वयं नेपालको लागि पर्याप्त छैन । यसर्थ, हाम्रो गन्तव्य कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने हुनुपर्छ । यस्का निमित्त कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।

हाल विश्वव्यापीरूपमै मानिस र सामानको स्वभाविक ओहोर दोहोरमा बाधा सिर्जना भएको छ । यर्थाथमा, कोरोना कहरका कारण कैयौ मुलुकले आप्mनो कृषि उत्पादनको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने छनक देखाएका छन् । कैयौं मुलुकले संभावित भुखमरीबाट आप्mना जनतालाई जोगाउन कृषि उत्पादनलाई बफरस्टकमा राख्ने चाजोपाजो मिलाउँदै छन् । यसरी भविष्यमा खाद्यान्नलगायतको आयात गर्न नसकिने र आयात भए पनि उच्च मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । यस अबस्थामा कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सके आत्मनिर्भर हुनुका साथै उच्च मूल्यमा निकासी गर्न सकिने संभावना पनि उजागर भएको छ । मूलकुरो, हामीले अपेक्षित उपलव्धी हासिल गर्न सक्ने क्षेत्र नै कृषि हो, जो एक प्रकारले अपहेलित हुनु अर्को विडम्बनाको विषय हो । हुन त, योजनामा, बजेटमा र भाषणमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको होइन, केवल हामी कार्यान्वयनमा ईमान्दार हुन नसकेको मात्रै हो ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन हुनुपर्छ

नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धिका योजनाबद्ध प्रयास नभएका पनि होईनन् । उदाहरणका लागि, कृषि उत्पादन बढाउन साविकका २० बर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान (एपीपी) लागू भएको थियो । हाल २० वर्षे एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राट्रेजी (एडीएस) लागू भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने भनी जीरो ट्रिलर, हाभेस्टर, मिनी ट्याक्टर, रिपल जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाएका छौं । तथापि, नतिजा भने अपेक्षितरूपमा आउन सकिरहेको छैन । यस्का लागि,मूलतः बीउ, नश्ल, मल, सिँचाइ, विद्युत् शक्तिलगायत कृषि उत्पादनमा आबश्यक पर्ने सामाग्रीमा अनुदान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हाम्रो वर्तमान कृषि उत्पादनलाई दोब्बर नगरी लाभ लागतबीच सामन्जस्य कायम गर्न सकिन्न । जसको कारण, कृषि उत्पादन बढाउन हाइब्रिडमा जानुको विकल्प देखिन्न । अर्थात्, विश्व जुन दिशामा अग्रसर छ, सोभन्दा हाम्रो मार्ग अलग हुन सक्तैन ।

कृषि उत्पादनका लागि सुविधा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । हाल मुलुकमा १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ । यो करिब ५० प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सेवा पुगेको अवस्था हो । कृषि र पशु सेवा प्राविधिकलाई किसानको घर घरमा पु¥याउने भनिए पनि दरबन्दीको अभावमा सम्भव भइरहेको छैन । सरकारले कृषि र पशु बिमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिए तापनि यस्तो सेवा हासिल गर्ने किसानको अंश १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरामा पनि हामी इमानदार हुन सकिरहेका छैनौं । जसको कारण बिचौलियाबाट किसान लुटिएका छन् । यसर्थ, ब्लकमा खेती गर्न, उन्नत जातको बीउ बीजन वितरण गर्न, मलखाद, किटनाशक औषधि, र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारहरू कार्यस्थलमा खारो उत्रिनुको विकल्प छैन । यसका लागि सबै सरकारको स्पष्ट रोडम्याप हुनुपर्छ ।

हामीले विश्व बजारमा स्थान बनाउन नेपालको कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक उत्पादनमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । यस्का लागि सबै७प्रदेशमा सात वटा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी, रसायनिक मलको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोगमा किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । किसान आफैंले माटो परीक्षण गर्ने र शत्रु जीव र मित्र जीव पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । यसका लागि आठोरहित ब्लकमा नापी गरी जग्गाको स्वामित्वको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ । मूलतः सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । तराईका फाँटमा ठूलाठूला माछापोखरीको सम्भावना छ । हिमाली र पहाडि क्षेत्रका चिसो पानीमा ट्राउट माछाको फार्मिंग गर्नुपर्छ । कृषि, फलफूल, जडिबुटी र पशुपालन व्यवसायलाई एक साथ अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि किसानलाई समयानुसारको खेती गर्ने सल्लाह, उन्नत जातका बीउबीजन, खेतीको चक्रप्रणाली, माटो सुधार कार्यक्रम, बंैकबाट ऋण पाउने विधि, मल र विषादी, उत्पादनको बजार र कृषि उपकरणको उपलब्धतामा सरकारी अनुदान प्राप्त सहकारी एग्रोभेटबाट एकद्वार प्रणालीमा प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक वस्तुु उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो एग्रोभेट प्रत्येक वडामा खडा गर्नुपर्छ । हामी सबैको कृषि उत्पादनको माध्यमद्वारा प्राण धान्न सक्षम तुल्याउने किसानलाई भगवान्को अवतार मान्नुपर्छ । यर्थाथमा, कृषकले उत्पादन गरेकाले नै हामीले खान पाएका छौं ।

कृषिले प्राथमिकता नपाएको स्रोतको न्यूनताले हो । यसर्थ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा बिनियोजन गर्नुपर्छ । हिउँदे र वर्षे धानको उत्पादन बढाई चामल निकासी गर्नुपर्छ । गहुको उत्पादन बढाएर प्mलोर मिलर बिस्कुट कारखाना सञचालन गर्नुपर्छ । मकैको उत्पादन बढाएर पोल्ट्रीका लागि दान उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । तराईलाई अन्नको भण्डार बनाउनुपर्छ । पहाडलाई हरियो तरकारी र फलफूल उत्पादनको केन्द्र बनाउनुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रलाई पशुपालनर जडिबुटीको हब बनाउनुपर्छ । जडिबुटीतर्फ यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचिनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्षम हुनुपर्छ । यसैमा नेपालको समृद्धि भेटिनेछ । नजिकको तीर्थलाई हेला नगरी, समृद्धिका लागि उपलब्ध प्रतिस्पर्धात्मक लाभको वस्तुमा जोड दिनु समयको माग हो ।

नेपाल आदि अनादि कालदेखि स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहिआएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको खाद्य सम्प्रभुत्ताको ख्याल गर्नु हो भन्ने कुरा बुभ्mन ढिला गर्नुहुँदैन । हामीले खानपीनको वानीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अब विदेशबाट बीउ आयात गर्ने होइन, स्वदेशमै उत्पादन पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेशस्तरमा सिड बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । कृषि भूमिको प्लटिंग रोक्नुपर्छ ।माटोको गुणस्तर बनाई राख्नुपर्छ । खडा बालीले पनि ऋण पाउने हुनुपर्छ । कृषि अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायीकरणमा रूपान्तरित हुनुपर्छ । माटोसँग खेल्नेलाई हेला गर्नुहुँदैन । यसर्थ किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गरी उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त किसानलाई अरु सुविधा पनि दिन सकिन्छ कि ? ममन गर्नुपर्छ ।

यस पंक्तिकारले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि पटकपटक आवाज उठाउदै आएका आप्mना मान्यतालाई पुनः एकपटक सात बँुदामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । जसअनुसार, एक, नेपाललाई खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फालफूल, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थलगायत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, कृषि क्षेत्रनै रोजगारी दिन सक्ने मुख्य क्षेत्र भएकोले कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र निकासीजन्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा छरिएर सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी मेगा प्रोजेक्टकारूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

दुई, कृषि क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने हँुदा कृषि उत्पादनका सामग्रीमा अनुदान दिने, किसानलाई सस्तो र सुलभ ऋण प्रवाह गर्ने, सबै किसानको खेतबारी, गोठ, फार्मलगायतमा प्राविधिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, सबै बाली र वस्तुको अनिवार्य बिमा, गर्ने र किसानको उत्पादनमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुनेगरी खरिदको समर्थन मूल्य तोक्ने प्रणालीको प्रत्याभूति दिन आवश्यक रकमको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यी सबै कार्यसम्पादन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन हुुनुपर्छ । साथै, हरेक पालिकामा नर्सरी खडा गर्नुपर्छ ।

विश्व बजारमा स्थान बनाउन नेपालको कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक उत्पादनमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ

तीन, कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । जसका लागि कृषि भूमिलाई ब्लक प्रणालीमा लैजाने, हाइब्रिडको प्रयोग गर्ने, चक्र प्रणालीमा खेती गर्ने, सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्येक व्लकमा सरकारले मल, बीउ, प्राविधिक, रोगको उपचार र बजारको सुनिश्चितता गर्न एक पालिका एक उत्पादन, एक वन एक फलपूmल खेती, एक जिल्ला एक पहिचानको अवधारणा लागू गर्न तीनै तहका सरकारबीचको असल सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, कृषि भूमिको सुरक्षा, फुड ह्याबिटमा सुधार र विदेशबाट फर्किएकाहरूसंग भएको सीप उपयोग गर्नुपर्छ ।

चार, अर्गानिक खेती प्रवद्र्धनका लागि रसायनिक मलको आयात निरुत्साहित गर्न नेपाल भित्रै सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रांगारिक मल कारखाना र कोल्ड स्टोर स्थापनामा लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी, रसायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोगलाई व्यापकता दिनुपर्छ । किसान आफैंले माटोको परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला गाउँगाउँमै स्थापना गर्नुपर्छ । किसानको उत्पादनलाई गाउमै ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गर्ने, धोइपखाली गर्ने, कोल्ड स्टोरमा राख्ने, सार्बजनिक गोदाममा उत्पादन राखी सोको निस्साबाट बंैकले कर्जा दिनेलगायतका दीर्घकालीन सोचमा आधारित कृषि नीतिबाट यस क्षेत्रको लगानीलाई दिगोपना दिन सकिने हुन्छ । यसर्थ, संघीय सरकारको कृषि नीति बजेटमार्फत तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट दिशाबोध हुने हुनुपर्छ । साथै, बाझो जमिनको उपयोग नीति लागू गर्नुपर्छ ।

पाँचौं, खाद्यान्न उत्पादन, तरकारी खेती, माछा मासुको उत्पादन, दुग्धजन्य पदार्थ, फलपूmल, जडिबुटी, नगदेबाली, कृषि उत्पादनमा आधारित लघु उद्योगहरू, किसानलाई जमिनको उपलब्धता, कृषि उत्पादनको निर्बाध ढुवानी प्रणाली, कृषि उब्जनीका लागि निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने अनिवार्य लगानीको अंश, कृषि उत्पादन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रदान गरिने सुविधा, कृषि उत्पादन संकलन गरी प्रशोधन गर्ने कारखानालाई प्रदान गरिने सुविधालगायतका प्याकेज निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

छ, नेपालमा जडिबुटीको खेती प्रवद्र्धन र पशुपंक्षीको मेगा फार्म स्थापनाका क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने सरकारी नीति घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, जडिबुटी प्रशोधन कारखाना खोल्नुपर्छ ।

सात, कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न कृषि उपकरणको उपलब्धतालाई सहज तुल्याउन एउटा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरी सबै कृषि उपकरणको विक्रीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यबस्था गर्नुपर्छ । साथै, हेभी कृषि उपकरणहरू स्थानीय सरकारले खरिद गरी सामान्य सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी सोको खरिद गर्ने, कृषि उत्पादनमा आधारित लघु उद्योग संचालन गर्न चाहेमा स्थानीय सरकारबाट सहजरूपमा बीउपुँजी उपलब्ध हुने र स्थानीय उत्पादनको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न कोसेली घर खडा गर्नेजस्ता कामको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनेगरी सरकारी नीति जारी हुनुपर्छ । यसैबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउनेछ । कृषि प्रधान मुलुकलाई कृषि उत्पादन वृद्धिले नै आत्मनिर्भर तुल्याउछ ।