काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखका लागि घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारसँग ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै दुई चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च माग गरेको हो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सकेसम्म कम खर्चमा मितव्ययी तरिकाबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले खर्च माग गरेको बताए । ‘सकेसम्म कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले खर्च माग गरेको छ, पहिलेकै मतपेटिकालगायत विभिन्न उपकरण र सवारी साधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गरिनेछ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘मतपेटिकालगायत विभिन्न उपकरण र नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नेछैनौं ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनलाई मितव्ययी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगले यस पटक तालिमलाई अनलाइन प्रविधिबाट समेत सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।
आयोगले कोभिड–१९ को सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यो खर्च निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा सावधानीका लागि खर्च हुनेछ ।
यसअघि २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ मात्रै ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर यसपटक भने पहिलेभन्दा कम खर्च गर्ने गरी आयोगले खर्च प्रस्ताव गरेको हो । आगामी निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा करिब ९ लाख बढी मतदाता सहभागी हुँदै छन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल १ करोड ५४ लाख मतदाता रहेकामा अहिले मतदाता संख्या बढेर १ करोड ६३ लाख पुगेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । यो संख्या गत निर्वाचनको भन्दा ९ लाख बढी हो ।
निर्वाचनको तयारीका सिलसिलामा मतदान केन्द्र र मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले सकिसकेको छ । आयोगले १५ माघदेखि २१ माघसम्म देशैभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
आयोगले पहिलेभन्दा करिब १ हजार २ सयको संख्यामा नयाँ मतदान केन्द्र थप हुनेसमेत बताएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा देशभर १९ हजार ८ सय मतदान केन्द्र थिए । नयाँ थप हुने मतदान केन्द्रसहित मतदान केन्द्रको संख्या २१ हजार पुग्नेछ ।
