म्यानमारको सेरोफेरोमा भारत–चीन सम्बन्ध

म्यानमारको सैन्यबलले १ फेब्रुअरीमा सैन्य विप्लवमार्पmत् सत्ताकब्जा गरेको छ । म्यानमारको सैन्यबलले नागरिक सर्वोच्चतालाई किर्माथ स्वीकार गरेको छैन । सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्ध गरिरहको अवस्थामा नै म्यानमारका सैनिकले सत्ता कब्जा गरेका थिए । गत नोभेम्बरमा भएको आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ नेसनल लिग फर डेम्रोक्रेसीले सेना समर्थित दललाई धक्का दिएर चुनावमा अभूतर्पूव नतिजा ल्याएको थियो ।

तर म्यानमारका सैनिक अधिकारीहरूलाई जनताको अभिमत पाच्य थिएन । र्निवाचनको परिणाम स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै त्यहाँको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप सैनिक अधिकारीहरूले गरेका थिए । र्निवाचित संसद् बस्नु केही घन्टाअघि मध्यरातमा सेना सैन्यबलले नागरिक सर्वोच्चताको घाटी न्याक्दै नोवेल पुरस्कारबाट सम्मानित आङसान सुकीलाई कैद गर्नुका साथै उच्च तहका नेतृत्व पंक्तिलाई पनि सैनिकले हिरासतमा लिएको छ ।

म्यानमारको सैन्यबलले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मानमर्दन गर्दा विश्वका प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूले घोर आपत्ति प्रकट गरेका छन् भने साम्यवादी र सैन्यबलले परिचालित मुलुकहरू सन्तुलित रूपमा आप्mना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । तर म्यानमारको ‘सैनिक कु’ले भारत र चीनको सामरिक सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विश्लेषणको विषय भएको छ । म्यानमार भूराजनीतिक हिसाबले बडो महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ ।

सोभियत संघ विघटनपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रावले भारतलाई भूमण्डलीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थासँग जोड्न ‘लुक इस्ट पोलिसी’को नीति अगाडि सारेका थिए । आसियान र भारतलाई भौगोलिक रूपले म्यानमार नै सबभन्दा उपयुक्त बाटो भएकाले भारतको म्यानमारको राजनीतिक र आर्थिक परिर्वतनमा चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो । भारत र म्यानमार १६ सय किलोमिटरले जोडिएको छ । स्थल र जल मार्गले जोडिएको यी दुई वटै मुलुकहरूको सांस्कृतिक सामीप्य पनि छ ।

म्यानमारको बाटोबाट थायल्यान्ड हुँदै आसियानका मुलुकहरूसँग सिधै सडक सञ्जालको माध्यमबाट पहुँच बढाउन भारतले विभिन्न गुरुयोजना अगाडि बढाएको देखिन्छ । ‘कालादान मल्टी प्रोजेक्ट’को माध्यमबाट भारतको उत्तरपूर्वी राज्य र म्यानमारलाई जोड्न सहज देखिएको छ । व्यापारलाई घनीघुत बनाउन ‘सित्वे’मा ठूलो बन्दरगाह बनाउन भारत लागिपरेको छ । सित्वे बन्दरगाहको क्षमता वृद्धि हुनेबित्तिकै भारत र आसियान मुलुकहरूको बिचमा व्यापक व्यापार वृद्धि हुने जानकारहरूको दाबी रहेको छ ।

म्यानमारको ‘सैनिक कु’ले भारत र चीनको सम्बन्धमा कटुता बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन

भारतभित्र खास गरेर उत्तरपूर्वी राज्यमा भइरहेका विभिन्न किसिमका पृथकतावादी आन्दोलनमा सरिक र नेतृत्व गरिरहेका नायकहरूको वासस्थल म्यानमार नै रहिआएको छ । अर्थात् म्यानमार सरकारसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध नभएको खण्डमा उत्तरपूर्वी राज्यको विखण्डवादी र पृथकतावादी आन्दोलनलाई लगाम कस्न भारतलाई हम्मेहम्मे हुनेछ । भारतले बंगलादेशको रोइंगा समस्या समाधान गर्न, उत्तर पूर्वी राज्यमा अमनचयन स्थापना गर्न, व्यापारलाई बढाउन म्यानमारसँगको कूटनीति सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनुपर्दछ । अर्कोतर्फ म्यानमार सैनिक शासनले गर्दा आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्केको छैन । विभिन्न किसिमका पृथकतावादी आन्दोलनले सामाजिक र आर्थिक संरचना कमजोर भएको छ ।

सन् २०१५ मा म्यानमारले भारतसँग सैनिक सहयोग मागेर ‘सर्जिकल स्र्टाइक’ गरेर पृथकतावादी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गरेको थियो । भारतले म्यानमारको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ८ सय मिलियन अमेरिकी डलर विभिन्न योजनाको माध्यमबाट परिचालन गरेको देखिन्छ । भारत र म्यानमारका बीच लगभग दुई विलियन अमेरिकी डलरको व्यापार देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा म्यानमारको सैनिक ‘कु’ले गर्दा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारप्रति सम्बद्ध सबै संस्थाहरूले म्यानमारको सैनिक शासनको आलोचना गरेका छन् । विश्व सुरक्षा परिषद्मा चीनबाहेक सम्पूर्ण सदस्यहरू म्यानमारको सैनिक शासक मिन ल्यांगको रवैयाप्रति आक्रोश प्रकट गरेका छन् ।

अर्को तर्फ चीन र म्यानमारबीच पनि सम्बन्ध बडो रोचक छ । व्यापारिक हिसाबले चीनको पहँुच भारतभन्दा म्यानमारमा अधिक देखिन्छ । तर, म्यानमारको राजनीतिक परिर्वतन वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा चीनको सक्रियता देखिएको छैन । चीनले जुनसुकै अवस्थामा पनि म्यानमारलाई सामरिक उपयोग गर्न उद्धत भएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चीनको इन्धन र ग्याँसको आपूर्ति हिन्द महासागरको ‘मलाका स्टेट’को सामुनिद्रक बाटोबाट आउने गर्दछ । ‘मालाका स्टेट’मा भारतको सामथ्र्य र पकड उच्च भएकाले गर्दा चीन जहिले पनि दबाबमा रहने गर्दछ । विकल्पको खोजीका लागि थाइल्यान्ड र म्यानमारको बीचमा रहेको क्राभुरीको बाटोबाट इन्धन आपूर्ति गरेर भारतको दबाबबाट बच्न चिनियाँ रणनीति रहेको छ । चीनको यो योजनालाई थाइल्यान्डले स्वीकार गरेको छैन ।

चीनले भारतलाई दबाबमा ल्याउन म्यानमारको सैनिक सत्तालाई उपयोग र प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् । बेला बखतमा म्यानमारका सैनिक शासकहरूले भारतसँग पनि यथेष्ट सहयोग लिएको नजिर पनि देखिन्छ । तैपनि कूटनीति कमजोर कडीमा हान्ने अस्त्र पनि भएकाले गर्दा चीनले म्यानमारमा आप्mनो पकड बढनबित्तिकै भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूको गतिविधिमा आप्mनो रणनीति अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले भारत पहिलेको नीति, बंगलादेशले भारतको लगानीका लागि लिएको नीति, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहले गर्दा अपेक्षाकृत दक्षिण एसियामा चीनको पहुँच र पकड कमजोर भएको देखिन्छ । त्यसकारण गलवानलगायत उत्तरपूर्वी राज्यमा भारतलाई दबाब दिन चीनले एउटा नयाँ साथ अगाडि बढिरहेको छ ।

तदनुरूप भारतसँग बोर्डर भएका क्षेत्रहरूमा ६ सय ८० गाउँहरू बस्ती बसाएर चीनले एउटा दीर्घकालीन सोच अगाडि बढाएको छ । अर्कोतर्फ गलवानमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई पुँजीकृत गर्दै गलवान घाटीमा आप्mनो स्थानलाई सुदृढ गरेको देखिन्छ । सन् १९९३, सन् १९९६, सन् २००५ र सन् २०१६ मा चीनसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालन गर्न अपिल गर्दै भर्खरै भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले आठ सूत्रीय समाधनको लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव राखेका छन् । डा. जयशंकरको प्रस्तावलाई चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका मुखपत्र गलोबल टाइम्सले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

भारतका सामरिक जानकार जयदेव रनाडेले चीनको कूटनीतिप्रति शंका व्यक्त गर्दै भनेका छन् कि भारत र चीनले बोर्डर समस्यालाई समाधन नगरेसम्म कुनै पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध दिगो हुन सक्दैन । त्यस्तै जेएनयूका विज्ञ श्रीकान्त कोडापल्लीले डा. जयशंकरको कूटनीतिक दृष्टिलाई प्रशंसा गर्दै चीनलाई मानवीय मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र ल्याएर द्विपक्षीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका गरेका छन् ।

भर्खरै म्यानमारको सैनिक कुले भारत र चीनको सम्बन्धमा कटुता बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क भारतका पूर्वराजदूत विष्णु प्रकाशको रहेको छ । आउने दिनमा म्यानमारमा सैनिक सत्ताको वर्चस्व बढ्नेबित्तिकै सैनिक रसायनअन्तर्गत पाकिस्तान, म्यानमार र चीनको गठजोड र गठबन्धन बलियो हुन सक्छ तर बदलिदो परिवेशमा मानवीय चेतनालाई लामो समयसम्म मानमर्दन गर्न सकिँदैन । तसर्थ प्रजातान्त्रिक ज्वारभाटाको विस्फोट हुनेबित्तिकै म्यानमार प्रजातान्त्रिक गठबन्धनतिर जान सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 236 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

अस्तित्वका लागि मिल्दै वामपन्थी