बढ्दो साधारण खर्चको व्यवस्थापन

पुष्करराज प्रसाईँ

केही समयअघि राजधानी पत्रिकामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समयावधि सकिन लाग्दासम्म पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत र साधारण खर्च ५३ प्रतिशत भएको समाचार आएको थियो । यसबाट विकासे मन्त्रालय तथा कार्यालयले पँुजीगत तथा विकास खर्चभन्दा आफ्नो सेवासुविधा वृद्धि गरी साधारण खर्च बढाउने संस्कारको विकास गरेको बुझिन्छ । पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्ततिर हतारमा काम गरेको देखाई बजेट सक्ने प्रवृृत्ति कायमै छ । असारे विकासले गुणस्तरीयता कायम नहुने प्रस्टै छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गराउनुको पछाडि खराब नियत र गुणस्तरहीन कार्य क्षमता प्रस्ट देखिन्छ ।


कोलिन क्लार्कका अनुसार कुनै पनि देशको सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउँछ । त्यसैले समयमै साधारण तथा सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादक र अनुशासित बनाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अनुमान योग्यता र सहभागिताजस्ता सुशासनको ४–खम्बालाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ । अघिल्लो दशकका आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च राजस्वकोे ६५–७० प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो भने अहिले त्यो बढेर राजस्व जति नै पुग्न लागेको देखिन्छ । यसले विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च बढ्दै गएर भोलि राज्यले नगरी नहुने सामाजिक सेवाजस्ता विकास कार्यक्रममा समेत बाह्य निर्भरता रहने अवस्था आउन सक्ने प्रस्ट देखाउँछ ।


भविष्यमा बाह्य स्रोत घट्न गई आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था रह्यो भने भविष्यमा अत्यावश्यक सामाजिक सेवामा समेत संकट आउन सक्छ । यस अवस्थातर्फ हामीहरूको अहिले नै पर्याप्त ध्यान जानुपर्छ । विगत दुई दशकदेखि नै यस्तो वित्तीय असन्तुलन आउन नदिनेतर्फ विभिन्न प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ । नवांै योजना तर्जुमाको क्रममा समष्टिगत वित्तीय विश्लेषणको क्रममा देखिएका आँकडाबाट सरकारले वित्तीय सन्तुलनको स्थिति गुमाउँदै गएको अवस्था देखिएपछि आवधिक योजनामा खर्च व्यवस्थापनको नीतिलाई छुट्टै अध्यायमा समावेश गरियो र सांसद विनयध्वज चन्दको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाइएको थियो । जसले सरकारका समग्र खर्च प्रणाली र प्रवृत्ति विश्लेषण पछि १४८ वटा सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाइएको थियो ।


यसरी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन हुने गरी बनेको २०५७ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा साधारण खर्च र पुँजीगत लगानीका वस्तुगत आधार स्थापना गर्ने, यी आधारलाई राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा लिने, उच्च प्राथमिकताका आयोजनालाई स्रोतसाधनको पहिलो सुनिस्चितता दिने, आयोजना छनोटमा ताजा औचित्य स्थापित गर्न सुन्यमा आधारित बजेट प्रणाली अपनाउनेजस्ता पक्ष रहेको पाइन्छ । यस विषयलाई यसरी २०५७ सालदेखि औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गराए पनि बजेट तर्जुमाको बखत भने त्यति महŒव दिने गरिएन । फलतः साधारण खर्चमा मितव्ययिता आउन सकेन र चालू खर्चको आयतन कुनै आधारमा एकपटक विस्तार भएपछि यो वा त्यो बहानामा त्यस प्रकारको खर्च दीर्घकालसम्म रहिरहने गरेको पाइन्छ । खर्च नियन्त्रण गर्ने कार्य आन्तरिक रूपमा अप्रिय र चुनौतीका रूपमा रहने गरेको छ ।


पुँजीगत खर्च बढाउन पहिले आन्तरिक कार्य जस्तैः बजेट तर्जुमाका सुरुवातका दिनदेखि नै दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ खर्च तथा विनियोजनका मानक स्थापना गर्ने, सालवसाली खर्च पुँजीगत खर्चको अनुपातले कति हुनुपर्छ सो निर्धारण गर्ने र सरकारी खर्चको पुनर्संरचना गर्नेजस्ता कार्य अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ ,अन्यथा बढ्दोे सरकारी खर्च धान्न सकिनेस्थिति नरही सरकारको वैधतामा नै आँच आउन सक्ने आशंका अर्थविद्ले गरेको पाइन्छ । विशेषतः सरकारी संगठन संरचना त्यसमा पनि सुरक्षा संगठन संरचनालाई पुनः परिभाषित गरिनु आवश्यक छ ।

नीति शिल्पकारको भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो शिल्पी देखाउन सक्नुपर्छ


नीति शिल्पकारको भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो शिल्पी यसतर्फ देखाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो देशको योजना प्रणाली पहिलेदेखि नै धेरै आयोजना तर थोरै उपलव्धिको विरोधाभाषमा पर्दै आएको छ । विगत केही वर्षदेखि साना सडक, खानेपानी, पुलपुलेसा, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण धार्मिक सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं सामुदायिक विद्युतीकरणका क्षेत्रका कार्यक्रमको माग अत्यधिक रूपमा रहेको पाइन्छ । प्राविधिक रूपमा चाहेर पनि यी मागलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । वास्तवमा राजनीतिक लोकप्रियताको कार्यक्रम पनि यिनै हुन् । तर, यस्ता मागमा कार्यन्वयनका लागि संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सामाजिक सहयोग, वातावरण अनुकूलता, दिगोपनाजस्ता पक्षमा हामीले ध्यानदिने गरेका छैनांै । यस्ता जनताका मन छुने योजनालाई आार्थिक, प्राविधिकलगायत सबै पक्षमा विश्लेषण गरी व्यवस्थित योजनाका रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ हैन भने अव्यवस्थित कार्यसूची र स्रोत साधनको निश्चित नभयका पकेट योजनालाई रातो किताबमा प्रवेश गराउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गराउनुपर्छ ।


त्यसो भय मात्र वास्तविक योजना को पहिचान हुन गई आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका नीति प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गराई लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपलव्ध स्रोत साधनलाई उच्च प्राथमिकता र शीघ्र प्रतिफल दिने गरी विनियोजन र खर्च गर्नै व्यवस्थित प्रक्रिया , कार्यविधि, प्रणलीलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्नैपर्छ । सरकारी खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित अनुशासित र उत्पादक बनाई वित्तीय दिगोपना र आर्थिक स्थिरता हासिल गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । किनकि, नवांै योजनासम्म राजस्व र साधारण खर्च ५०/५० को स्थितिमा रहेकोमा अहिले चालू तथा पुँजीगत खर्चको संरचना खुद आन्तरिक साधनको सापेक्षतामा हेर्दा निकै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । पँुजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताले मात्र धानेको छ । झनै अब त राज्यका तहगत तीन सरकारका संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा रहेकोले वर्तमानका तहगत सरकार संचालन खर्च पहिलेभन्दा बढाउँदै जाने होडबाजी नै चलेको छ ।


यसले गर्दा आगामी वर्षमा चालू र पुँजीगत खर्च को सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने संकेत देखापर्न थालेको छ । यस अवस्थातर्फ हेक्का राखी समय छँदै साधारण खर्चलाई सीमित गर्न विशेष उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने केही वर्षपछि धान्नै नसकिने भयावह स्थिति सिर्जना हुन गई वित्तीय दिगोपन नराम्ररी खल्बलिन सक्ने देखिन्छ । यसमाथि हाम्रो सरकारी निकायमा कार्यक्रम कार्यन्वयनका क्रममा नियमित संरचना हुँदाहँुदै पनि परामर्श सेवा करारमार्फत काम गराई खर्च बढाउने प्रवृति एकातिर छ भने अर्काेतर्फ सम्पादित काममा सरकारि निकायको अपनŒव नरही संस्थात्मक सम्झनासमेत नहुने अवस्था छ । यसले गर्दा कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । यति मात्र होइन हाम्रो साधारण खर्चतर्फको सरकारी परम्परा यसपटक अलग शीर्षक भएपछि चालू प्रकृतिका सालवसाली खर्चहरू लामो समयसम्म त्यसैअनुसार गरिरहने मनोवृति सरकारी निकायमा रहँदै आएको पाइन्छ ।


त्यसैले, यस्तो अवस्थाको अन्त्य र नयाँ शीर्षक दिने मापदण्डको निर्धारण गरिनु जरुरी छ । यसर्थ, अब आउँदा दिनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथिमिकतामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट र अनुशासनमा तथा विषयगत मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवश्यकता र बजेटबीच तालमेल ल्याउन अडान लिई साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सकौं ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 703 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
‘डिजिटल’ प्रचारप्रसारको प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार