नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको राजनीति दल ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेपश्चात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एकता भई नेकपाको नामबाट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । निर्वाचन आयोगले नेकपा नामको दुईवटा दल अस्तित्व रहने अवस्था बनायो । आफ्नो दलमाथि अतिक्रमण गरेको सन्दर्भमा न्यायका लागि कट्टेलजी अदालत पुगे । अदालतले पछिल्लोपटक दर्ता भएको सत्तारूढ दलको नेकपाभन्दा यसअघि दर्ता भएको नेकपालाई मान्यता दिने निर्णय गरिदियो ।

ठूलो दलले सानो दलमाथि गरेको थिचोमिचोलाई इन्कार गर्दै पीडित पक्षलाई मलमपट्टि यो फैसलाले ग-यो । कानुनको व्याख्या गर्दा सबैलाई समान दृष्टिले गर्न सक्नुपर्दछ । ठूलो र शक्तिशाली दलले बलात अपहरण गरेको आफ्नो दलको नाम कायम गराउन अदालतको मद्दत लिन पुगेको पीडित पक्षले न्याय प्राप्त गरेको छ । यस अर्थमा यो फैसलालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । यत्तिकैमा सीमित हुँदा अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ तर यो फैसलाबाट बहुआयामिक प्रभाव परेकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले आलोचना गरिराखेका छन् ।

फैसलाको आलोचनात्मक पक्षः
यस फैसलाबाट नेपालको राजनीति पुन तरंगित बनेको छ । विशेषगरी सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसबाट परेका प्रभाव बहुआयामिक छन् । यो फैसलाले कट्टेलजीको दाबी स्वीकार मात्र गरेन । प्रचण्ड र ओलीलाई माओवादी केन्द्र र एमालेको अध्यक्षमा स्थापित ग¥यो । विधिवत् दल विभाजन भएको अवस्था बनाइदियो । पूर्ववत् अवस्थामा एउटा दलमा एकीकरण गर्ने हो भने शीघ्र कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन सल्लाह दियो, ऋषिजीको मागका सम्बन्धमा मात्र नबोली अन्य विषयमा फैसलाले बोल्नु अतिरिक्त न्यायिक क्रियाशीलता (एक्स्ट्रा जुडिसियल याक्टिभिज्म) हो । संसद आह्वान गरेकै दिन फैसला आउनुलाई पनि शंकाको घेराभित्र लिनेहरू देखिएका छन् । राजनीतिक अस्तव्यस्तताको अवस्था अब सिर्जना हुनेछ । अदालतमा भएको अत्यधिक राजनीतीकरणका कारण सचेत नागरिकले अदालतको निष्पक्षतामा संघका गरिराखेको स्थितिमा अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरी सबैको विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको केही दिनपछि यो फैसला आएको छ । अघिल्लो निर्णयसरह यो निर्णयले प्रायः सबैको प्रशंसा पाउन सकेन ।

अबको राजनीतिक परिदृश्यः
अब सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बाट ७६ (२) मिलिजुली सरकारमा परिणत हुने स्थिति छ । यसका लागि माओवादी केन्द्रले वा अन्य दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ । मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्दछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न पर्ने र प्राप्त गर्न नसकेमा अर्को विकल्प सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले संसदीय दलको नेतालाई आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फेरि पनि एमाले संसदीय दलका नेताले अथवा संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएसम्म ओलीजीले धारा ७६(३) अनुसारको सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन गरी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा ओलीजीले यो अवसर प्राप्त नगरी संसदीय दलको नेतामा अर्को कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्ने र उनैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्दछ ।

अहिलेको विकसित स्थतिमा राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, नैतिकता र विचारलाई परित्याग गरी स्वार्थमा केन्द्रित भएकाको राजनीति जोखिममा पर्दै छ

यदि यी तीनै प्रकारका सरकार असफल भएको परिस्थितिमा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार पेस गरेमा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यलाई सरकार गठन गर्ने अवसर रास्ट्रपतिले दिनुपर्दछ । यस प्रकारको सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्दछ । यी सबै प्रकारका सरकार गठन गर्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरेका सदस्य असफल भएमा संसद् सरकार दिन असफल भएको मानिन्छ । उनै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिले गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुन परिस्थितिमा कुन दलले सरकार गठन गर्न सक्ने वा नसक्ने सन्दर्भ राजनीतिक दलका बीच हुने ध्रुवीकरण र अस्वस्थ सौदाबाजीमा निर्भर गर्दछ ।

संसद्को बनावट अध्ययन गर्दा एमाले, नेका, माओवादी केन्द्र र जसपाको क्रमश १२०, ६१, ५३ र ३८ स्थान रहेको छ । यो संसदीय सरचना हेर्दा दलभित्रको बहुमत आफ्नो पक्षमा राख्न सक्दा ओलीजीले मिलिजुली र ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने अवस्था देखिन्छ । किनकि एमालेभित्र विभाजनको अवस्था नरहँदासम्म कुनै एक दलले समर्थन दिँदा सरकार बन्न सक्दछ । दोस्रो ठूलो दल नेकाको संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागिता दिने अवस्थासमेत रहन्छ । तर, नेकाले एमालेको वा एमालेबाहेक अन्य सबै दलको समर्थन प्राप्त गर्दा मात्र यो स्थिति बन्दछ । एमालेको वा बाँकी अन्य दलको समर्थन हुँदा जसपा वा माके कुनै पनि दलले समेत सरकारमा सहभागिता दिने, सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने गणितीय अवस्था विद्यमान छ ।

सम्भावित दलीय रणनीतिः
सरकारको निरन्तरता दिन ओलीजी लागिपर्ने छन् । अहिले सम्मको रवैया अध्ययन गर्दा उनी राजीनामा दिन तयार हुने छैनन् । उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा पारित गराउनका लागि एमालेबाहेकका सबै दल प्रस्तावको पक्षमा रही मतदान गर्नुपर्दछ । परिस्थितिलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिको अबलम्वन गर्नुका साथै संसद्लाई कुनै काम नदिई शीघ्र संसद्को अन्त गर्नेजस्ता रणनीतिको अवलम्बन गर्ने अर्जुनदृष्टि ओलीजीमा रहनेछ । प्रचण्ड समूह ओलीजीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र तत्पश्चात सरकारको नेतृत्व माकेले गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न असफल भएमा एमालेका ओलीजीबाहेक अन्य कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री दिने सर्तमा सरकार गिराउन लागि पर्नेछ । कांग्रेसको एक मात्र रणनीति आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने हुनेछ । यसका लागि यस दलले सबै दलसँग अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न लागि पर्नेछ । जसपाको एक मात्र उद्देश्य ठूलो सौदाबाजी गरेर सरकारमा सहभागिता दिनु हुनेछ । यसका लागि देखावटी रूपमा मधेसवादी एजेन्डामा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसँग प्रतिबद्धता जाहेर गराउन लागिपरी व्यवहारमा जुन दलसँग सौदाबाजी गर्दा बढी फाइदा दल वा व्यक्तिले लिन सक्ने देखिन्छ, त्यही दलसँग मिलेर सरकारमा जानेछ । यस अर्थमा अबको राजनीति गणितीय जोडघटाउ गर्दै स्वार्थ लोलुप झुन्डको प्रभावमा निर्धारित हुनेछ ।

अप्ठेरोमा राजनीतिज्ञहरूः
अहिलेको विकसित राजनीतिक स्थितिमा राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, नैतिकता र विचारलाई परित्याग गरी स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा लिप्त भएकाको राजनीति जोखिममा पर्दै छ । यस परिस्थितिमा सबैभन्दा कठिन र राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्नेहरू देखिएका छन् । माधव नेपालजीलाई सर्वप्रथम यो वर्गमा राख्नुपर्ने हुन्छ । संसदवादी कम्युनिस्ट एमालेलाई यस अवस्थामा ल्याई पु¥याउन उनको भूमिकालाई गौण आँकलन गर्न मिल्दैन । ओलिजीसँगको व्यक्तित्वको प्रतिस्पर्धामा उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीसँग हातेमालो गर्न पुग्नु नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । ओलीजीसँगै रहेर उनलाई दल र सरकारको नेतृत्वमा राखिराख्ने सहिष्णुता उनीसँग देखिएन । ओलीजी संसदीय दलका नेता र दलको अध्यक्ष दुवैमा निर्वाचित भएका हुन्, महाधिवेशन र अर्को निर्वाचनलाई प्रतीक्षा गरी लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा मात्र ओलीजीलाई परास्त गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

हामी सचेत नेपाली नै स्वार्थलोलुप तथाकथित राजनीतिज्ञको अन्धभक्त हुने संंस्कृति शीघ्र परित्याग गर्नु जरुरी छ

एमालेभित्र सरकारमा ओलीजी नै भएकाले उनका लागि यो सम्भव भएन । प्रचण्डजीको वैशाखीमा राजनीतिक यात्रा गर्न तत्पर भई उनैको मातहतमा दोस्रो वरीयताको अध्यक्ष बन्न स्वीकार गर्न पुगे, पदीय हिसाबले उनलाई ओलीजीविरुद्ध राजनीति गर्दा खासै फाइदा र भविष्य सुनिश्चित गरेको देखिएन । एमालेमा तेस्रो मर्यादामा रहेका नेपालजी प्रचण्डसँगको गठबन्धनमा दोस्रो क्रममा आइपुगेका हुन् । अब प्रचण्ड समूहमा निरन्तरता दिन कठिन मात्र होइन, सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेतबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । ओलीजीसँग जोडिन पनि सहज छैन र यो गलत राजनीतिक चालले नेपालजीका लागि सदाका लागि राजनीतिको मूल प्रवाहबाट अलग्गिनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्दछ । त्यसैले आत्मालोचनाका साथ क्षमायाचना गर्दै मूल घर प्रवेश गर्नुको विकल्प देखिँदैन । अर्का अप्ठेरोमा परेका छन्, खनालजी, राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट बिस्तारै अलग्गिदै गएका खनालजी राष्ट्रपति बन्ने लालसामा कारण प्रचण्ड समूहमा तानिएका हुन् ।

अब एमालेमै फर्किएर कुनै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरी केही व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न लागिपर्नुबाहेक अन्य अवसर उनका लागि देखिएको छैन । प्रचण्ड माकेको अध्यक्षमा अस्तित्वमा रही केही समय राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सफल हुनेछन् । ओलीजीसँग भएको सम्झौताबाट सरकारमा पुग्ने दिवास्वप्न पाल्न पुगेका प्रचण्डजी अब अर्को निर्वाचनमा राजनीतिक अस्तित्वमा रहन सक्ने सन्दर्भमा सन्देह गरिँदै छ । स्थानीय र आम निर्वाचनमा क्रमशः नेका र एमालेसँग गठबन्धन नगरेको भए राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा उनको दल स्थापित हुन सक्ने सम्भावना न्यून थियो । अत्यन्त चतुर राजनीतिज्ञको पहिचान बनाएका प्रचण्डका सामु ओलीजी अब्बल दर्जाका रणनीतिकार देखिए । प्रचण्डको जनाधार खुम्चिदै गएको अवस्थामा उनलाई राजनीतिक मूल प्रवाहबाट अलग गर्न ओलीजी सफल भएका हुन् । एमालेभित्र विष्णु पौडेलजीको एक तह घटुवा भएको छ । आदर्श र सिद्धान्तलाई विस्मरण गर्दै मन्त्री पदमा रहँदा वादल, रायमाझी, भट्ट, प्रभु साहसमेत सांसद पद गुमाउने अवस्थामा छन् । माके र एमालेका बीच एकीकरण भई नेकपा दलका रूपमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मिति २३ जेठ २०७५ यता निर्वाचित भएका १९ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू केही प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीमा निरन्तरताको प्रश्न खडा भएको छ ।

निष्कर्ष
राजनीति जटिल मोडमा पुग्यो । अस्थिरताले सधैं निरन्तरता प्राप्त गरी देशीविदेशी शक्तिको क्रीडास्थल हुने देखियो । राजनीतिक दल निर्वाचनमा जाँदा बहुमत र दुई तिहाइ मत माग गर्ने आधार रहेन । हरेक विषयमा अदालतले निर्णय दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । माफिया बेसंगठित राजनीतिले प्रभाव जमाउने भयो । संसदीय राजनीतिको विकल्पका ’boutमा जनताले सोच्नुपर्ने अवस्था बन्दै गयो । कानुनका आधारमा मात्र राजनीति सञ्चालित भयो, नेपालका राजनीतिक दलहरू पटकपटक असफल हुँदै गए । कट्टेल प्रकरणमा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश ग-यो । संवैधानिक र कानुनी व्याख्यामा सीमित रहेन ।

दलहरू अत्यन्त बेअनुशासित र आत्मकेन्द्रित बने । यस अवस्थामा राजनीतिमा सुधार आउन कठिन अवस्था देखियो । तसर्थ सर्वसाधारण जनता सडकमा स्वतःस्फूर्त रूपमा उत्रिई राजनीतिज्ञलाई अर्थपूर्ण दबाब सिर्जना नगर्दासम्म देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुनेछ । जबसम्म हामीले व्यक्तिगत स्वार्थमा द्रविभूत भएर गलत प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरी उसको अवधिभर आलोचना गरेर समय व्यतीत गर्ने संस्कारको परित्याग गर्दैनां,ै नेपालको राजनीतिमा सुधारको गुन्जायस रहँदैन । हामी सचेत नेपालीले नै स्वार्थलोलुप तथाकथित राजनीतिज्ञको अन्धभक्त हुने संस्कृति शीघ्र परित्याग गर्नु जरुरी छ ।