काठमाडौ । बालुवाटार स्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्ने समुहले अझै पनि ललितानिवास क्याम्प भित्र गैर कानुनी रुपमा घरटहरा सहितका भौतिक संरचनाहरु बनाउने कार्य जारी राखेका छन् । राज्यसंयन्त्रलाई चुनौती दिदै उनीहरुले भौतिक संरचना निर्माणको कार्य जारी राखेका हुन् । सरकारले सो जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेपनि जग्गा हडप्ने समुहले सरकारको सो निर्णयलाई अटेर गरेको छ ।
यसरी सरकारी जग्गा हडप्ने समुहले भौतिक संरचना निर्माण कार्य जारी राखेपछि बुधबार भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले त्यसलाई तत्काल रोक्का गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्रीको निर्देशनमा बुधबार भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ललितानिवासमा भौतिक संरचना बनाउने कार्यलाई रोक्का गर्ने विषयमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
–भुमिव्यवस्था मन्त्रालयले थाल्यो कारवाही
–अख्तियारको पत्र प्रति महानगरको वेवास्ता
–महानगरले तुरुन्त भत्काउनु पर्छ : संघीय मामिला मन्त्रालय
सरकारी जग्गाा हडपेको समुहले काठमाडौ महानगरपालिका सँग नक्सा पास स्वीकृत नै नगराई धमाधम घर टहरा बनाएपनि महानगरपालिकाले त्यस सम्वन्धी कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन् । कानुनतः महानगरपालिका भित्र बनाउने सबै संरचनाको नक्सापास महानगरबाट गर्नुपर्छ । नक्सापास विना बनाइने जुनसुकै संरचना पनि महानगरले भत्काउन सक्छ । तर ललितानिवास क्याम्प भित्र अवैध रुपमा घर टहरा बनाउदा समेत काठमाडौ महानगरपालिकाले कुनै कारवाही गर्न नसक्दा महानगरपालिका माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह सिर्जना भएको छ ।
यस अघि सरकारकै नाममा फिर्ता भइसकको ललितानिवास क्याम्पमा जग्गा हडप्ने समुहले घरटहरा निर्माण गरेकाले त्यस सम्वन्धमा छानबीनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्ष अघि नै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले गत २०७६ साल १९ कार्तिकमा काठमाडौ महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै ललितानिवास क्याम्पमा भाटभटेनी सुपर मार्केटले गोदाम सँगै रहेको करिब साढे दुई रोपनी जग्गामा नक्सा पास समेत नगरि भवन संरचना निर्माण भइरहेको भनी आयोगमा उजुरी परेकाले सो सम्वन्धमा कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गरि सोको प्रतिक्रिया र विवरण यथाशीघ्र आयोगमा पठाउन भनेको थियो । तर काठमाडौ महानगरपालिकाले अख्तियारको सो पत्र अनुसार कारवाही नगर्दा अहिले पनि ललितनिवास क्षेत्रमा घर टहरा निर्माण कार्य जारी राखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले अख्तियारको पत्रलाई समेत वेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारले रोक्का गरेको जग्गामा भौतिक संरचना बनाउने कार्य गैरकानुनी भएको बताए । सचिव अर्यालले त्यसरी गैरकानुनी रुपमा बनाइका भौतिक संरचना काठमाडौ महानगरपालिकाले तत्काल भत्काउनु पर्ने बताए । भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट त्यहा बनाइएका संरचनाहरु हटाउनु पर्ने व्यहोराको पत्र आफ्नो मन्त्रालयमा आएको बताउदै सचिव अर्यालले सो अनुसार काठमाडौ महानगरपालिकालाई आवश्यक कारवाहीका लागि पत्राचार गरिने जानकारी दिए । ‘नक्सापास नगरि महानगरभित्र कसैले कुनै प्रकारको भौतिक संरचना बनाउन पाउदैन, त्यसरी बनाइएको पाइएमा महानगरपालिकाले भत्काउनु पर्छ ।’ सचिव अर्यालले राजधानी सँग भने । यस विषयमा काठमाडौ महानगरपालिका सँग आवश्यक जानकारी लिइने पनि सचिव अर्यालले जनाए ।
सरकारले गत २०७५ साल २८ फागुनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट ललितानिवास क्याम्पमा रहेका ती जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । ललितनिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिव सहित १७५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
