आजको सन्दर्भमा सामाजिक न्याय

हामीलाई थाहा छ, वर्तमान अवस्थामा जनतामा रहेको अज्ञानता, अशिक्षा, गरिबी र परित्यक्ततता भनेको प्राकृतिक देन वा परिणाम होइनन् र कसैको रोजाइ तथा चाहना पनि होइन, प्रकृतिले मानिसको रूपमा सबैलाई समान अस्तित्व दिएर पनि कतिपय नागरिकको जीवन कष्टकर अवस्थामा छ । यसमाथि थप झनै गत डिसेम्बरबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलदै गएको कोभिड–१९ को संक्रमणले समाजका नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । जसले गर्दा गरिब विपन्न मजदुर ज्यालादारीमा काम गर्ने गुजारा चलाउन नै समस्यामा परेका छन् । कतिपय भोक भोकै मृत्यु वरण गर्न पुगे । कतिपय कुपोषणको सिकार भयका छन् । पोषणयुक्त खानाको अभावमा गर्भवती महिला बालबालिका विरामी तथा ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

यसैगरी, माहामारीको डरबीच पनि मुलुकमा दैनिकजसो दर्दनात्मक हत्या, हिंसा जबरजस्ती करणी र बलत्कारजस्ता घटना घटिरहेका छन् । महिला दलित नाबालिका गरिब विपन्न परिवारका सदस्य निरन्तर हिंसाका सिकार हुने क्रम जारी छ । अहिलेको तथ्यांकअनुसार ३० महिनामा ५ हजार ६ सय ३४ बलात्कृत, १६ जनाको हत्या भयको तथ्यांक राजधानी पत्रिकामा प्रकाशित छ । यस तथ्यांकले समाजमा सामाजिक न्याय हराउँदै गएको संकेत गरेको छ । प्रहरीको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा हरेक दिन औसत सात जना महिला बलात्कृत र प्रत्येक दुई महिनाका बीचमा एक जनाको बलात्कारपछि हत्या हुने देखिएको छ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर आन्दोलित भइरहेका छन् । हरेक कर्मचारीमा जवाफदेहिता र सुशासन छैन ।

कुनै पनि जात, धर्म, कुल वा रङमा जन्मेकै कारण जीवनभर हेपिनुपर्ने, अनागरिक बनेर बाँच्नुपर्ने अवस्थाले मानव सभ्यता कलंकित बनाएको छ

जनतालाई अपमानित बोली व्यवहार गर्ने, सेवाग्राहीलाई झुलाएर दुःख दिने, शासकीय रबाफ देखाउने, सेवकमा रूपान्तरण हुन नचाहने, घुसखोरी अनियमितताजस्ता कुराले जनता आक्रान्त छन् । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा हुने हिंसाले धेरैको जीवन पीडादायी बनेको छ । अझ यसमा रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्कनेहरू ऋण र अपमानको भारी बोकेर फर्किंदै छन् । यसरी फर्किनुपर्दाको पीडा उत्पीडन सहन नसकेर कयौंले आत्महत्या गरेको उदाहरण टड्कारो छ सडक सडकमा बेसहारा बालबालिका, महिला, अपांग यत्रतत्र भौतारिरहेका छन् । यस्तो अवस्था रहनु मुलुकको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको निमित्त शोभनीय विषय होइन । यस्ता पीडित पक्षलाइ राज्यले सरक्षकत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । राज्य नै अन्तिम अभिभावक हो । नागरिक कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । आफ्ना नागरिकप्रति सम्मान र बराबरीको व्यवहार गरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नु कर्तव्य हो । त्यसैले, सामाजिक संरक्षणबिना जोखिम, विक्षिप्तता, विपत्तिमा रहेका कारण सहयोगको अपेक्षा र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका आवश्यकतालाई तत्काल पूरा गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ ।

सामाजिक न्याय के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्धान्ले आआफनै किसिमले व्याख्या गरेका छन् । केही विद्वान्ले सामाजिक न्याय भनेको समाजले आविष्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त, पद्धति र विषयको समग्रता हो र यो विवेक संगत आधारमा एक मान्छेले अर्काे मान्छलाई गर्ने व्यवहार भनेका छन् । यसैगरी, इमानुअल कान्टले समाजमा हरेक मानिसको आआफ्नो गरिमा हुन्छ, जसलाई स्वीकार गरी उसको प्रतिभालाई विकास र लक्ष्य प्राप्तिमा अवसर र न्यायका लागि तमाम व्यक्तिलाई समुचित वा बराबरको अवसर दिइनु हो भनेका छन् । हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ ले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने हक मात्र होेइन कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको प्रावधान राखेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती निरंकुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्दै अर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा समानुपातिक समावेशी गराइने, आर्थिक रूपमा विपन्नलाई स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्धान्न, सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर, अपांगलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहँुच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएका बीउबिजन कृषि प्रजातिको छनोट र हक हुने भनिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका आपांग भएकाको, शहीद परिवारको उचित सम्मानसहित न्याय, शिक्षा, रोजगार, आवास र स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला, दलित, नाबालिका, गरिब तथा विपन्न परिवारका सदस्यहरू निरन्तर हिंसाका सिकार हुनेक्रम जारी छ

त्यसैगरी धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी मौलिकको कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १६ वटा ऐनलगायत ८९ वटा कानुन निर्माण र संशोधन परिमार्जन भई कार्यविधिसहित तत्सम्बन्धी आयोग पनि वर्तमान सरकारले गठन गरिसकेको अवस्था छ । अब यसको कार्यन्वयन पाटो मात्र बाँकी छ, अब हामीले उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । सरकारले कोही भोकले मर्नुपर्दैन कोही सडकमा अलपत्र पर्नुपर्दैन भनी बारम्बार भने पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन । यी माथिका यावत् सवाल’bout विश्लेषण एवं संश्लेषण गरी संविधानको अक्षरशः कार्यन्वयन र पालना गरेमा र नागरिकलाई व्यापक रूपमा नैतिक, आचरण शिक्षा दिएमा सार्थक परिणाम आउन सक्छ र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध र सुखी समाज निर्माण हुन सक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक न्यायको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास पनि नभएको होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी २० तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । रगतको रङदेखि हड्डीको बनावटसम्म एकै भएका मान्छेको मुटु छ भने उसले मान्छे–मान्छेमा विभेद देख्द हुँदैन भन्ने धारणासहित सामाजिक न्यायको अवधारणा अगाडि आएको हो । सन् २००७ को २६ नोभेम्बरमा बसेको राष्ट्रसंघको महासभाले सामाजिक न्यायको दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सदस्य राष्ट्रले बर्सेनि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । यो मानवजातिसँग अभिन्न रूपमा गासिएको दिवस हो । किनकि मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसका क्रियाकलाप, जन्म, मरण, अाँसु, हाँसो अनि ऐश्वर्यलगायतको कुराको समाज बाहिर कुनै महत्व छैन । कुनै पनि जात, धर्म, कुल रङमा जन्मेकै कारण जीवनभर हेपिन पर्ने, अनि दोस्रो दर्जाको नागरिक तथा अनागरिक बनेर बाँच्नुपर्ने अवस्थाले मानव सभ्यता कलंकित बनाएको छ । यसमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार