काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै ११० निकायका १५ सय जना बढीको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिजाको भने जोगिएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कुन–कुन निकायका कुन–कुन पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने भनेर किटान गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेशअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले पदमुक्तिको सूचना धमाधम दिइरहेको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेल भने पदमुक्त नहुने सीमित निकायका ‘भाग्यमानी सूची’मा परेका छन् । पौडेल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिज नाताका हुन् ।

सहकारी क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका पौडेल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा उनलाई केपी ओली नेतृत्व सरकारले १८ साउन २०८२ मा नियुक्त गरेको थियो ।

त्यस वेला सरकारले आफैँले बनाएको मापदण्ड विपरीत पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ७ जेठ २०७३ पारित गरेको ‘समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारी मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा तोकिएको योग्यताविपरित उनको नियुक्ति भएको थियो ।

मापदण्डमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट न्यूनतम स्नातकको उपाधि हासिल गरेको, समाज सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष विशिष्ट योगदान गरेको लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।

एमबिए गरेका पौडेलको सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान छैन । नियुक्ति अघि उनी सहकारी सहकारी विकास प्राधिकरणमा निर्देशक तहको जागिरे थिए ।

अध्यादेश ल्याइसकेपछि डाकियो संसद् अधिवेशन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी २८ वैशाख (सोमबार) का लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा बैठक बस्ने गरी दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २२ वैशाखको सिफारिसमा सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८ वैशाख दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जनाएका छन् ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को ८ वैशाखमा बसेको बैठकले संघीय संसद् अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले १७ वैशाखका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर १० वैशाखमा पुनः सरकारले अर्को सिफारिस गर्दै अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस ग¥यो ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम गरिएको अधिवेशन आह्वान १० वैशाखमा सरकारले स्थगित गर्न पत्र पठाएपछि स्थगित गरिएको थियो ।

सरकारले संसद्सँग पर्याप्त समन्वय नगरी अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेकाले स्थगित गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । सरकारले अधिवेशन स्थगित गरेर विभिन्न ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ ।

२८ वैशाखदेखि आह्वान गरिएको अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट, बजेटलगायतको ’boutमा विशेष छलफल हुनेछ । संविधानले नै १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । बजेट आउनुअघि देशको आर्थिक अवस्था र आगामी योजनाका प्राथमिकता’bout सांसदबीचमा प्रि–बजेट छलफल हुन्छ ।

यस्तै राष्ट्रपतिले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफलसहित पारित गर्ने काम हुन्छ । बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्छन् । बजेटमाथि दफावार छलफल गरी असार मसान्तभित्र संसदबाट बजेट पारित गरिन्छ । जसले सरकारलाई खर्च गर्ने कानुनी अधिकार दिन्छ ।

बजेटमा उल्लेखित करका दर र खर्चका योजनामाथि सांसदले विस्तृतरूपमा बहस र छलफल गर्छन् । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नुअघि असार मसान्तभित्रैमा बजेट संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि असार मसान्तभित्र बजेट पारित भएन भने सरकारले राज्यको कोषबाट खर्च गर्न पाउँदैन र ‘बजेट होलिडे’ (आर्थिक शून्यता) को अवस्था आउन सक्छ ।

अन्ततः अडान छाडे राष्ट्रपतिले
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सोमबार पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

यसअघि सरकारबाट सिफारिस भएका आठ अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । सोही अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘हुबहु’ जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेको थियो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ को मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपतिको चिन्ता थियो ।

उनले निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको नभई कुल सदस्य संख्याको बहुमतलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले त्यसैलाई दोहो¥याएर पठाएपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।

अध्यादेशले निर्णय प्रक्रिया’bout पनि स्पष्टता दिएको छ । अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्यले गरेको निर्णयलाई परिषद्को आधिकारिक निर्णयका रूपमा मान्यता दिइनेछ । यसले बैठकमा सीमित उपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

त्यसैगरी, परिषद्का सबै ६ सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा मत बराबरी भए अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सकिने प्रावधान पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार भएको उच्चस्तरीय निकाय हो, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ ।

यसैगरी २० वैशाखमा राष्ट्रपतिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । यस्तै १९ वैशाखमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए ।

१८ वैशाखमा राष्ट्रपतिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन अध्यादेश तथा १७ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए । यस्तै १७ वैशाखमा राष्ट्रपतिले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए ।

यसकारकारण पछि हटे राष्ट्रपति
यसअघि आफैले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन), पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओलीले समेत सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेका थिए ।

गत १४ वैशाखको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा फिर्ता भएपछि सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद् मुलुकको संविधानको आत्मा जोगाउने संस्था भएकाले संविधानको स्पिरिट बेगर कुनै खास दलको सरकारको नेतृत्वकर्ताको अनुकूल हुने गरी आएका अध्यादेश जारी नगर्ने पूर्ववत् अडानलाई आफ्नो नैतिक धरातल दाबी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको सिफारिस मात्रै फिर्ता पठाएका भने होइनन् । पौडेलले पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर जारी गर्न सिफारिस गरेको अध्यादेश २५ असार २०८२ मा फिर्ता गरेका थिए ।

ओलीले जारी गर्न सिफारिस गरेपछि संसदमा सहभागी अन्य दलहरूले रोक्न अनुरोध गरेपछि पौडेलले केही दिन होल्ड गरी फिर्ता पठाएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसलाई २ मंसिर २०८२ मा फिर्ता गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

शेखर गोल्छा पक्राउ परेसँगै उच्च निगरानीमा शाह, मोर र गुप्ता सुकुम्वासी बस्ती हटाउन ऐतिहासिक सफलता रास्वपाको दोहोरो चरित्र : सत्ताबाहिर ‘तिब्र आक्रामक’, सत्तामा ‘नम्र आक्रामक’ अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री रास्वपा ‘मिसन २०८४’मा जुट्दा पुराना दल भने घर झगडामै जनमत मधेस प्रदेशमा गलफत्ती : महेशप्रसादलाई हटाएर चन्दनकुमार सिंह चुनिए संसदीय दलको नेता संसद अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्न आलटाल गर्दै सरकार संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति काँग्रेसको आपत्ति