प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दैगर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको आँकडा प्रस्तुत गरे पनि यी दुई वर्षमा खाद्यान्नमा नेपालको परनिर्भरता अरू बढ्न गएको छ । सबैभन्दा पहिलो आधारभूत आवश्यकता वा गाँसको स्थिति देशभित्र कस्तो छ भन्ने कुरा नै मिथ्या देखाउन थाल्ने हो भने अन्य कुराको त विश्वास गर्न सकिने आधार नै देखिँदैन । सरकारले प्रस्तुत गर्ने आँकडा यथार्थ र वस्तुवादी हुनुपर्छ । यो झुट्ठा र नौटंकीपूर्ण हुनुहुँदैन । किनकि, जनताले दिनमा न्यूनतम चारपाँचपटक हातमुख जोड्ने र सबैभन्दा परिचित वा जानकार रहने कुराको नै अवास्तविक आँकडा प्रस्तुत गरिएपछि सरकारद्वारा प्रस्तुत अन्य आँकडामा विश्वसनीयता स्वतः रहँदैन । सकारले सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेपछि र कृषि मलमा अनुदान दिएपछि कृषक खुसी र उत्साहित भएर कृषिकर्ममा लागे भन्ने भान परेको छ । तर, देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन र विगतको उत्पादनको तुलनामा के कति घटी÷बढी हुन गयो, सो ’bout कुनै तुलनात्मक प्रस्तुति रहेन । यसले एकातिर खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको कुरालाई ढाक छोप गर्न खोजेको अनुभूति गरायो भने अर्कोतिर सिँचाइ सुविधा र अनुदान दिएपछि स्वतः उत्पादन वृद्धि भइहाल्यो भन्ने अवस्तुवादी निष्कर्षलाई बल पु¥यायो । तर, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक श्रमशक्ति देशबाट दिनहुँ पलायन भइरहेको तथ्य गुमनाम बनाइनु आफंैलाई गुमराहमा राख्नु बराबर हो । यसले सरकारको प्रस्तुतिलाई पनि फिक्का साबित गरिदियो ।

यो दुई वर्षको अवधिमा वर्षे र हिउँदे खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटेन, बरु बढेको छ । सबै मौसममा खाद्यान्न परनिर्भरताले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा चामल, मकै, गहुँ र जौलगायतका खाद्यान्न आयात गर्दा देशको १ खर्ब २३ अर्ब ४५ करोड २ लाख ३९ हजार रकम बाहिरिएको छ । कम्युनिस्टको सरकार छ भनेर मात्र पनि उत्पादन बढ्दैन । हुनसक्छ कम्युनिस्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन्, यो इच्छा वा चाहनाको कुरा हो । तर, व्यवहारमा उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल छ । उत्पादक शक्तिको जबर्जस्ती विकास नगरेर, उत्पादनका साधनमा आधुनिकीकरण नगरेर देशको उत्पादन सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन आउँदैन । परिणामतः प्रतिफल पनि हात लाग्दैन र देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । गाउँगाउँमा कृषि कर्म गर्ने किसान दैनिक अध्यागमनमा ताँती लागेर विदेसिइरहेका बेला कसले खेती गर्ने र उत्पादन बढ्ने ? बरु उत्पादन ह्रास हुँदै गएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण नामको सरकारी संयन्त्र निर्माण गरेर मात्र देशको उत्पादनमा बढोत्तरी हुने कुरा पनि होइन ।

अर्को कुरा, पुरानै तरिकाका कृषिकर्ममा कनिका छरेझैं अनुदान वा कहिल्यै पनि पूरा हुन नसक्ने सिक्टा सिँचाइजस्ता चुहिने र पहिरो जाने कुलो वा नहरका कुरा गरेर पनि देशमा अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन हुन सम्भव छैन । सुधार गर्ने वा जनता झुक्याउने यो तरीका पुरानो हो । यसले गर्दा नै देशलाई आजको यो दर्दनाक हालतमा पु¥याएको यथार्थतालाई भुल्न खोज्नुहुँदैन । देशलाई वास्तवमा उँभो लगाउने प्राथमिक कुरा भनेको खाद्यान्नमा आत्मनिर्भता नै हो । खाने कुराको समस्या हल भएपछि मात्र विकास र समृद्धिको कुरा आउँछन् । जुन देशका जनताले खान नै पाउँदैनन् वा अरू देशको भर पर्नुपर्छ त्यो देशका जनताले कति सोच, समय र कर्म विकास निर्माण वा सिर्जनाका काममा दिन सक्षम हुन्छन् होला ? त्यसैले प्राथमिकताका साथ खाद्यान्न परनिर्भरतामा कमी ल्याउने अथक प्रयत्न गर ।