काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा अहिलेसम्म करिब २ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’का साथ सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रूपले कार्यान्वयनमा आएको करिब २ वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म कुल २ लाख १२ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ७ सय ६५ वटा रोजगारदाता संस्था तथा प्रतिष्ठान आवद्ध भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशबाट ९ हजार १ सय ८९ वटा सूचीकृत भएका छन् । यसैगरी, प्रदेश–१ बाट १ हजार ८ सय ६०, प्रदेश–२ बाट ५ सय ५९, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार २ सय १९, गण्डकी प्रदेशबाट ६ सय १८, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ६८ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ४७ वटा रोजगारदाता संस्था तथा प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
हालसम्म बाग्मती प्रदेशमा १ लाख ४९ हजार ६ सय १४, प्रदेश–१ मा २० हजार ४ सय ३३, प्रदेश–२ मा १४ हजार ३ सय १७, गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार १ सय ४२, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार १ सय १३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ सय १४ र कर्णाली प्रदेशमा ५ सय २१ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।
आगामी असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको कोषले जनाएको छ ।
योगदानकर्ता र रोजगारदाताका तर्फबाट अहिलेसम्म कोषमा ५ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ७७ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी, कोषले यस अवधिसम्म २ हजार १८ लाभग्राहीलाई ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको जानकारी दिएको छ ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले हाल सामाजिक सुरक्षा कोषको यस योजनामा आवद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारताको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको बताए । उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कोष लागि परेको बताए । उनले हाल कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण थप बढाउन केही योजना परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए । योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन प्रयासरत यस कोषले हाल नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवास कर्जालगायत सुविधा पाउने व्यवस्था परिमार्जित योजनामा समावेश भएको कोषले जनाएको छ ।
सरकारले २०७४ सालको ११ मंसिरमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरेको थियो । यस योजना २०७६ सालको साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आवद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ लाई दुईपटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी सुविधा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् । कोषले सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म सूचीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि–२०७५ को दोस्रो संशोधनले दिएका सुविधा उपयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
कोषले हाल वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी, आगामी असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको पनि कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रूपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् । कोषले सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म सूचीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि–२०७५ को दोस्रो संशोधनले दिएका सुविधा उपयोग गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता र रोजगारदाताको संख्या हेर्दा यो अत्यन्त न्यून हो ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष जगत सिंखडाले सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनिच्छाका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा हुनेमा शंका व्यक्त गरे । ‘आर्थिक गणनाले झन्डै ९ लाख प्रतिष्ठान र ३२ लाख बढी श्रमिक कार्यरत रहेको भन्छ, तर झन्डै तीन वर्षको अवधिमा कोषमा जम्मा २ लाख श्रमिक र १३ हजार रोजगारदता आवद्ध भएका छन्, यो निकै न्यून हो’ उनले भने । उनले यसबाट केही ऐन बनाएर सरकारले दरिलोसँग कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले यस्तो भइरहेको बताए ।
