काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका ३० न्यायिक अधिकारीलाई भारतको जोधपुर राजस्थानस्थित नेसनल ल युनिभर्सिटीमा प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको छ । न्यायालयको प्रशासनमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग तथा मुद्दा एवं अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी मामिलालाई प्रभावकारी ढंगबाट समाधान गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग (आईटीसी) कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो ।

कानुनसम्बन्धी सिकाई, बुझाई, अनुसन्धान तथा ज्ञानको विस्तारमा परिचित सो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा नेपाली अधिकारीले प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानून संस्था तथा विज्ञबाट प्रशंसा बटुल्न सफल यस विश्वविद्यालयले कानुनी अनुसन्धान एवं कर्पोरेट कार्य संस्कृतिमा रहेका जटिलतालाई बुझी शैक्षिक÷कर्पोरेट विषयमा वैकल्पिक अध्ययनको विकास गर्ने अग्रगामी कार्य गरेको छ ।

नेपालमा क्षमता विकासका लागि भारतको निरन्तर प्रतिबद्घताअनुरूप भारतीय राजदूतावासले चालू आर्थिक वर्षमा २ सयबढी नेपाली अधिकारीलाई रुड्कीस्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, गान्धीनगरस्थित गुजरात फरेन्सिक साइन्सेस युनिभर्सिटी, देहरादुनस्थित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय जनसञ्चार संस्थान, बेङ्गलुरुस्थित भारतीय विज्ञान संस्थानजस्ता विविध भारतका प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण दिलाएको छ ।

१९ फागुनबाट सुरु भएको ‘मुद्दा मामिला तथा अदालत व्यवस्थापन’ सम्बन्धी तालिम सात दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । यो कोर्सले न्यायिक अधिकारीको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ । भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा सञ्चालित यो कोर्स नेपाल सरकारको अनुरोधमा तयार पारिएकोे विशेष कोर्स हो । सर्वोच्च अदालतकै ३० न्यायिक अधिकारीको दोस्रो ब्याचले आगामी १० देखि १६ चैतसम्म सोही विषयमा प्रशिक्षण लिनेछन् ।