काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक नियुक्त गरेका सात गैरसांसद मन्त्रीलाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाद्वारा दायर रिट सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले ‘संसद् नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त सात जनालाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउन’ आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गत ३१ वैशाखमा नियुक्त खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘मन्त्रीका रूपमा काम गर्न नपाउने’ भएका छन् । उनीहरूमध्ये गृहमन्त्री थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए ।
त्यस्तै, खानेपानीमन्त्री थापा र खेलकुदमन्त्री तामाङ भने संघीय संसद्् सदस्य नभएकै अवस्थामा संविधानको धारा ७८ अनुसार गत १० पुसमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता प्रक्रिया विघटन गरेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा हुने फैसला सुनाएपछि माओवादीका सातै जना एमालेमा गएका थिए ।
मन्त्री भएका पाँच जनालाई ‘पार्टी परित्याग गरेको’ भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद मुक्त भएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्त्री ओलीले पा“चै जनालाई संविधानको धारा ७८ अनुसार ६ महिनाका लागि पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७८(१) अनुसार मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद््को सदस्यता लिनुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा मन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
तर, उनीहरूले संघीय संसद्् सदस्यता नभएको अवस्था पुनः दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूलमर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्त गरिएको र शपथग्रहण संविधान अनुकूल नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
बिहीबार पदमुक्त भएकामध्ये थापा र तामाङ पहिलोपटक ११ पुस २०७७ मा सांसद नरहे पनि मन्त्री बनेका थिए ।
त्यस्तै, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी २७ चैत २०७७ मा र रामबहादुर थापा ५ वैशाख २०७८ मा सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सात मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
