काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध पाँच विपक्षी दल राजनीतिक र कानुनी लडाइमा उत्रने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरूले आज आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गर्दै छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँमा उत्रने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन ल्होत्से हलमा शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ‘राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँमा अघि बढ्ने’ निर्णय गरेका हुन् ।
निर्णयअनुसार गठबन्धनमा आबद्ध १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर र नागरिकतासहित पाँच दल आज सर्वोच्च जा“दै छन् । गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलले आइतबार आफ्नातर्फका सांसदलाई नागरिकतासहित हाजिर हुन भनेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृण खाँणले सांसदलाई नागरिकतासहित बोलाइएको जानकारी दिए ।
संसद् विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद
नागरिकतासहित बोलाइयो १ सय ४९ सांसद
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको’ विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।
‘प्रतिनिधि सभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमा ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीति र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं’ भनिएको छ ।
बैठकपछि जारी वक्तव्यमा ‘प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत सांसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको’ उल्लेख छ ।
‘नेपाली जनताको लामो कठोर आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पु-याएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
विपक्षी दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नभएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको’ ती दलले जनाएका छन् ।
त्यस्तै, निर्वाचन नगराई निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमण महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवन झन् गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगनकारी कार्यविरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामवेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आहवान गर्छांैं,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
