काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरी जनमुखी बजेट ल्याइएको छ । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएपछि कोभिडले त्रसित भएका आमनागरिकले केही राहत महसुस गरेका छन् तर यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने नागरिक सशंकित छन् ।

आर्थिक पुुनरुत्थान हुनेगरी ल्याइएको बजेट वितरणमुखीसमेत देखिएको छ । सरकारले गत वर्षभन्दा सवा २ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । कोभिडसँग लड्न स्वास्थ्य केन्द्रित गरी पहिलोपटक १ खर्ब नाघ्ने गरी स्वास्थ्य बजेट ल्याइएको छ । कोभिडको उपचारलगायत यसबाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रको उत्थानका लागि र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । बजेटले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षा भत्ता पनि बढाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत गरिबी निवारण कोष र सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । यी दुवै कोषमा भ्रष्टाचार अत्यधिक हुँदै आएका थिए । यी कोषको खारेजीले सरकार सुशासनमैत्री देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघठन भएको र अध्यादेशमार्फत ल्याइएकाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट शानिबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटका लागि राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने बाकी ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट परिपूर्ति गरिनेछ ।

–कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार केन्द्रित
–सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप
–पूर्वाधार विकासमा व्यापक जोड
–थलिएको अर्थतन्त्रको पुरुत्थान, राहत र क्षतिपूर्ति
–कोरोना खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–अक्सिजन उद्योगलाई सहुलियत, कोभिड उपचार उपकरण खरिदका लागि ४ अर्ब विनियोजन
–सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि, वृद्धभत्ता ४ हजार पुग्यो
–सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार बढ्यो, महँगी भत्तालाई निरन्तरता
–स्वास्थ्यको बजेटमा भारी वृद्धि, १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पत्रकारको निःशुल्क उपचार हुने, ७ लाख दुर्घटना बिमा
–महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सुुविधामा शतप्रतिशत वृद्धि, १२ हजार पाउने

आउँदो वर्षका लागि विनियोजन भएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले साढे ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुुपर्ने भएको हो ।

विद्यार्थी, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, नवउद्यमीदेखि व्यापारीसम्मलाई खुुसी पार्ने किसिमको बजेट ल्याइएको छ । सञ्चारकर्मीलाई समेत विशेष कार्यक्रमसहितको सुविधा दिइएको छ । बजेट सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । निजीक्षेत्रमैत्री अवधारणासहित बजेट ल्याइएको भन्दै उनीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ ।

यसमध्ये वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, कर्मचारीलगायतको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आफूहरूको सुुझावअनुसार नै अपेक्षाकृत बजेट आएकाले बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

अध्यादेशमार्फत विनियोजित बजेटअनुसार संघले ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड खर्च गर्नेछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोेड र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन भएको छ ।

बजेटका विशेषता :

–रासायनिक मल कारखाना खोल्न १२ अर्ब विनियोजन
– कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमा ४५ अर्ब ९ करोड
–२० हजार लिटरसम्म खानेपानी प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने
–२० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क
–तेल, नुन, एसटीसी ग्यास २० प्रतिशत सस्तो
–व्यवसाय पुनरुत्थानलाई १४ अर्बको बजेट
–मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने
–गरिबी निवारण कोष खारेज, १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीको बीउ पुँजीमा लगाइने
–गरिबलाई ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ प्रदान गरिने
– सुनकोसी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड
–निषेधाज्ञाको समयमा उद्योगीलाई ५० प्रतिशत घरभाडा छुट
–विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजमा दुई वर्ष अवधिको कर्जा दिइने
–शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम २५ लाख सहुलियत कर्जा
–कोभिड उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा प्रोत्साहन
–विद्युतीय सवारी साधन उत्पादक कम्पनीका लागि भारी कर छुटको व्यवस्था
–काठमाडौंमा १०० विद्युतीय बस थपिने, देशैभर चार्जिङ स्टेसन खोलिने
–४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला उत्पादन र आयातमा रोक,

गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो ।

कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५.८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोरिनेछ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब बेहोरिनेछ ।

अहिलेको कोभिड–१९ को प्रभाव दातृ राष्ट्रहरूमा पनि परेकाले वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋण उठाउन नसकिने भएकाले समस्या हुने अर्थविद्को भनाइ छ । अहिलेलाई कोभिडबाट उन्मुक्ति पाउन यो बजेट राम्रो भए पनि आर्थिक उन्नयनका उपकरण संकुचित गरिएकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । अर्थविद्का अनुसार वैदेशिक ऋण उठाउन नसकिने अवस्थामा र राजस्व संकुचित हुने अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलताको समस्या हुनेछ ।

कोभिडको प्रकोप कहिलेसम्म रहने भन्ने यकिन नभए पनि सरकारले आगामी आव २०७८÷७९ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम तथा कोभिड– १९ विरुद्ध खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरण भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किने र आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि दरलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । गत वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएकोमा ४ प्रतिशत पनि नपुुग्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा २ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो ।

कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पुु-याइएको छ ।

यसपालि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड पाएको छ । त्यसपछि बढी पाउनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड ९६४ लाख पाएको छ । गत वर्ष १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड पाएको थियो ।

त्यसपछि बढी पाउनेमा गृह मन्त्रालय रहेको छ । उसले पनि १ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड पाउनेछ । गत वर्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड पाएकोमा यस वर्ष १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि गत वर्ष ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब छुट्याइएको छ । स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ५१ करोड छुट्याइएको छ । कृषिका लागि भने ४५ अर्ब ९ करोड ८९ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटका विशेषता :

–हुम्लाको सिमिकोटलाई आगामी वर्षभित्र राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने
–दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग बनाइने
–विवादित बन्दै आएको संसद् विकास कोष कार्यक्रम खारेज
–भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३३ अर्ब ५५ करोड बजेट
–फ्रिज र वासिङ मेसिनको मूल्य घट्ने
–आन्तरिक ऋण विकास आयोजनामा खर्च गर्ने नीतिको निरन्तरता
–ताप्लेजुङको सुकेटार र तेह्रथुमको चुवानडाँडालाई रवीन्द्र अधिकारी र आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल नामकरण गरिने
–निजी घरको बिमा गरे ५ हजारसम्म प्रिमियम छुट, रेमिटेन्स निक्षेपमा १ प्रतिशत धेरै ब्याज
–नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड, एक दर्जन बढी सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने
–बन्द भएका संस्थानलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालन गरिने, नीतिविपरीत सञ्चालितलाई सरकारले लिने
– रणनीतिक र स्थानीय गरी ३ सय पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य
–६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
– पाँच वर्षपछि बढ्यो प्रहरीको रासन भत्ता
–दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ दुई वर्षभित्र उत्खनन गरिने
रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट

बजेटले सेजमा उद्योगको आकर्षण बढाउन ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन आन्तरिक बजारमा बेच्दा हुने, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिमकार्ड निःशुल्क दिने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पु¥याई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानीमा २० हजार लिटर र बिजुलीमा २० युनिटसम्मको महसुल नलाग्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

रक्सी र चुरोटमा कर वृद्धि गरिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई आयकरमा छुट दिइएको छ । क्यूआर कोडमार्फत सामानको पैसा तिरेमा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट तत्काल पाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने, भूमिविहीनलाई भूमिमा पहुँच, अवैध मोबाइल साउन १ गतेदेखि नचल्ने, नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर ग्राहकलाई दिने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । कर्मचारीको तलब २ हजारले बढेको छ भने महँगी भत्ता यथावत् राखिएको छ ।

कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङमार्ग बनाउन १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा तारे होटल र सिमेन्ट कारखानाले बनाएको पहुँचमार्गमा सरकारले ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपत्यकामा एक वर्षमा १ सय विद्युतीय बस, ५ सय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने, विद्युतीय सवारी एसेम्बलिङ उद्योगलाई विशेष सुविधा, पेट्रोलियमलाई विद्युती बनाए ५ वर्ष नवीकरण शूल्क छुट, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि १० अर्ब, प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा, काठमाडौंमा प्रदूषण घटाउन उद्योगलाई मकवानपुरमा सारिने विशेषता बजेटले बोकेको छ ।

रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको सरकारले तीन वर्षभित्र नेपालमै कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशलाई ९३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६८ अर्ब समानीकरण र ससर्त अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि समानीकरण र ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ९३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँबराबर विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानिकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहका लागि ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

१ लाख ६८ हजार घरका खरका छाना जस्तापाताले विस्थापित गरिने, वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ९० प्रतिशत छुट, स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न विद्युतीय सामग्रीको आयातमा लाग्ने भन्सार छुट, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ दुई वर्षभित्र उत्खनन गरिने, नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदारी भिœयाउने पुनः घोषणा गरिएको छ ।