Thursday, August 5, 2021
Homeबिचारस्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमामा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमामा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सुवास श्रेष्ठ,
sharethis

नेपालको संवधिानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक आय–व्यय विवरण आ–आफ्नो सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता प्राप्त छ ।

संविधानतः संघीय सरकारले संविधानको धारा ११९ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २०७ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आवको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ व्यवस्था गरी सो ऐनको दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने १५ दिनभित्र कार्यतालिका बनाई छलफलको काम सम्पन्न गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

विशेषगरी नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा कार्यमा आम स्थानीय सरोकारवाला व्यक्ति, नागरिक समाज, स्थानीय संघ, संस्था, स्थानीय बुद्धिजीवी एवं स्थानीय राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण चासो र निगरानी हुने गर्दछ । स्थानीय तहमा बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि बजेट कसरी बनिरहेको छ भन्ने विषयमा आमनागरिकको ध्यान केन्द्रीत हुने विषय रहेछ । बजेट तर्जुमाको क्रममा नागरिकको सहभागिता कसरी गराइयो, सामाजिक समावेशीताको सुनिश्चिता, सामाजिक न्यायको समान वितरणको अवस्था, दिगो विकासको कार्यान्वयन, समतामूलक समाजको निर्माण, सुशासनमा प्रतिबद्धता, सेवा सुविधा वितरण र प्राप्तिमा नागरिकको सहज पहुँच, स्थानीय स्रोतको उपयोग, व्यवस्थित कर प्रशासन र सोको सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकासमा तेरो वा मेरो जस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता जस्ता विषय कसरी समेटिए भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा हेरिएको देखिन्छ ।

उल्लेखित कुराहरू नै स्थानीय तहको बजेट निर्माणका मुख्य मुद्दा हुन यिनै विषयलाई सम्बोधनका लागि संविधानअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा छ जसले योजना तथा बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन गरेको छ, भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको एक महत्वपूर्ण पक्ष राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन हो

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुलाई मूर्तरूप दिन तथा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित) समेत जारी भई कार्यान्वयनमा छ । यी नै कानुनी आधारलाई टेकेर स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुरूप देहायको चरण पूरा गरी वार्षिक योजना बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

योजना तर्जुमा चरण
१. बजेटको पूर्वतयारी (चरण प्रथम):
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पुष मसान्तभित्रमा तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । यसैको सुरुवातसँगै स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया सुुरु हुने गर्दछ ।

संघीय सरकारबाट सबै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समान्यीकरण अनुदानवापत आगामी वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुण मसान्तभित्र र प्रदेश सरकाबाट चैत्र मसान्तभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको समयमा प्राप्त हुन सकेको अवस्था भने देखिँदैन ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना विषयगत रूपमा तयार गर्नुपर्ने भएकाले गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास क्रियाकलापलाई निम्नअनुसार विषयगत क्षेत्र तोकी कार्यपालिकाका सदस्यलाई विषय क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । जसअनुसार योजना तर्जुमामा सबै विषयगत क्षेत्रअनुसार अलग अलग योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क) आर्थिक विकासः यस क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, पर्यटन, उद्योग, तथा वाणिज्य, सहकारी, वित्तीय जस्ता क्षेत्र ।

ख) सामाजिक विकासः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रबद्र्धन, लंैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक)आदि ।

ग) पूर्वाधार विकासः सडक तथा पुल, (झोलुंगे पुल समेत), सिँचाइ, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा लघु तथा साना जलविद्युत्, सञ्चार क्षेत्र ।

घ) वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनः वन तथा भूसंरक्षण,, जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोर व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, वारुणयन्त्र सञ्चालन जस्ता क्षेत्र ।

ङ) सुशासन तथा संस्थागत विकासः मानव संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास, राजस्व परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्युनीकरण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्याैट, सेवा प्रवाह मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाहमा विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता क्षेत्र ।

२. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण (चरण दोस्रो):
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको अुनमान गरी स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले प्रत्येक वर्षको पौष १५ गतेभित्र कार्यपालिकामा पेस गरी सक्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकका वास्तविक समस्यासँगै स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न देहायबमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्ष वैशाख १० गतेभित्र गरी सक्ने र त्यसरी तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वैशाख १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा र वडालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट सीमा निर्धारण गर्दा स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्रका आधारमा आयोजनाको प्राथमिकीकरणका आधारलाई समेत तय गर्नुपर्छ । बजेट सीमा निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई ध्यान दिनुुपर्छ ।
– स्थानीय स्तरका गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक रकम
– समपूरक कोष आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि आवश्यक रकम
– ससर्त अनुदानको कार्यक्रमका लागि तोकिएको रकम
– दिगो विकासका लक्ष्यलगायत राष्ट्रिय÷अन्र्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत स्थानीय तह आफंैले गर्नुपर्ने अन्य अत्यावश्यक कार्य
– माथि उल्लेखित रकम विनियोजन गरिसकेपछि मात्र बाँकी रकम जनसंख्या, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, विकास लागत, राजस्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्था जस्ता विषयलाई आधार मानी वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा वडागत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर, वडामा दामासाहीले बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन ।
– बजेट सीमा निर्धारण गर्दा स्थानीय तहमा रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आधार मानी यस्ता क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
– स्थानीय तहको कुल बजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याई अन्य कार्यक्रमलाई बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट सीमा निर्धाराण गर्दा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको रकमभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्नेछ ।

३. बस्ती तहका योजना छनोट (चरण तेस्रो):
बस्ती तथा टोलस्तरको आयोजना छनोट गर्दा निम्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– वडा समितिले आफ्नो वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सदस्यलाई विभिन्न टोल र बस्तीका योजना तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ ।
– प्रत्येक वडाले वडाभित्रका बस्ती, टोलमा योजना तर्जुमा बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तीमा ३ दिन अगावै सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउनुुपर्ने ।
– बस्ती-टोल स्तरका योजना भेलामार्फत छनोट गर्दा समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी गर्नुपर्छ ।
– बस्तीस्तरका योजना छनोट गर्दा बस्तीभित्रका सबै वर्ग र समुदाय ( महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग आदि) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यसरी छनोट गरिएका आयोजनाको सूची वडा समितिमा पठाउनुपर्छ ।
– टोल-बस्तीमा हुने योजना तर्जुमा प्रक्रियामा टोल बस्तीभित्रका क्रियाशील सामुदायिक संस्थालाई समेत सहभागी गराउनुपर्छ ।
यसरी छनोट भएका योजनाको सूूची संयोजकले लिखित रूपमा वडा समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

४. वडागत योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण (चरण चौथो):
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा टोल÷बस्तीस्तरबाट छनोट भई आएका योजना बडाका लागि प्राप्त बजेट सीमाको अधीनमा रही योजनाको छनोट र प्राथमिकता निर्धारण समेत गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्ने छ । वडा समितिले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा छुट भएका योजना बजेटको सीमाभित्र रही समावेश गर्न सक्नेछ भने वडा समितिले आफ्नो बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने गाउँ नगर स्तरीय महत्वपूूर्ण आयोजना भएमा वडा समितिले गाउँ तथा नगरपालिकामा छुट्टै सूची पठाउन सक्नेछ । वडा समितिले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तोकेका आधारबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

५. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा (चरण पाँचौं):
उपाध्यक्ष-उपप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था छ । यस समितिले बजेटको अन्तिम खाका तयार गर्दछ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण, बाँडफाँडको खाका र बजेट सीमामा आधारित रही वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य यस समितिले गर्दछ । वडाबाट प्राप्त आयोजना, स्थानीय तहको आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत नीति तथा सीमा निर्धारण समितिले स्वीकृत गरेको आयोजना प्राथमिकीकरणको आधार तथा मार्गदर्शनबमोजिम योजना विषयगत समितिमा छलफल गराई सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको विषयगत क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विषयगत रूपमा प्राथमिकीकरणसहित पेस भएका योजनालाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी देहायबमोजिम योजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।
– स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति
– स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना
– बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन र योजना प्राथमिकीकरणका आधार
– विषयगत समितिबाट प्राथमिकीकरण भई नआएका तर गाउँपालिका÷नगरपालिका स्तरका महत्वपूूर्ण आयोजना छनोट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतका आधारमा बजेटको सुनिश्चितता हुुनेगरी त्यस्ता योजना समावेश गर्न सकिनेछ ।
– स्थानीय तहको स्रोत साधनले मात्र योजना सम्पन्न गर्न सम्भव नभएका तर स्थानीय तहका अत्यावश्यक र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका योजनालाई समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

यसरी तयार गरिएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा असार ५ गतेभित्र अध्यक्ष÷प्रमुखमार्फत कार्यपालिकासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा पेस गर्दा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक समेत तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

६. गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति (चरण छैटौं):

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

७. गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति (चरण सातौं) :
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट असार १० गतेभित्र सभामा उपाध्यक्ष-उपप्रमुख वा निजको असमर्थतामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यमार्फत पेस गरीसक्नु पर्नेछ । यसरी बजेट पेस गर्दा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम, आय–व्ययको अनुमानित विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सभामा पेस गरिएको बजेट १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्नेछ । छलफलको कार्य सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्ने वा सुुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । कार्यपालिकामा फिर्ता आएमा पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित ५ दिनभित्र पुनः सभामा पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यपालिकाबाट पुनः पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सभाले पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

योजना कार्यान्वयन:
गाउँ वा नगरसभाले पारित गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्नेछ । अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित विभाग÷महाशाखा÷शाखा÷इकाइ प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निष्कर्ष
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जन) मा व्यवस्था भएअनुसार ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषगरी वडास्तरीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्थानीय तहको आयोजना छनोटको आधार स्तम्भ हुने भएकोले यो चरणमा बढी मात्रामा ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको अनुसूची ३ र ४ मा व्यवस्था भएअनुसार आयोजना प्राथमिकीकरणको आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारामको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । वस्ती र टोलमा व्यापक छलफल गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई अंक प्रदान गरी वास्तविक आयोजनाहरूको छनौट नहुँदा फेरी पनि आयोजनाहरूमा सभ्रान्त वर्गको पहुँच नै निर्णायक हुने गरेको तर्फ सचेत रहन सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै विषयगत समितिको आयोजना तथा कार्यक्रम छनोेट प्रक्रियामा समेत सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ विशेषगरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लक्षितवर्ग समुदायको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन रहेको छ । स्थानीय तहले धेरै कर लगाए भन्ने व्यापक जन गुनासो रहेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्षको सुरुवाती चरणदेखि नै राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा व्यवस्था भएअनुसार पौष १५ गतेभित्र नै कार्यपालिकामा रावस्व अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि अधिकांश स्थानीय तहमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन हतार हतार अन्तिम समयमा गर्ने प्रचलन देखिएको छ ।

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपाध्यक्ष उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । अतः प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेटको क्यालेन्डर तयार गरी सोहीअनुसार बजेटका सबै चरणमा घनिभूत छलफल, अन्य स्थानीय तहका अनुकरणीय अभ्यास, सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नागरिकका वास्तविक समस्या, स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
लेखक कमल गाउँकार्यपालिका झापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्

(Visited 509 times, 1 visits today)

आजको समाचार

संघीयता मात्रै दोषी हो र ?

नेपालको प्रमुख समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा आर्थिक अनियमितता हो । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनबिना नेपालजस्तो देशको प्रगति असम्भव...

सर्वोच्चबाट ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल...

तेस्रो लहरविरुद्ध डटौं

नेपालमा आउने भनिएको कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आइसकेको संकेत चिकित्सकहरूले गरिसकेका छन् । यो एक सातामा काठमाडौंलगायत अन्य स्थानका स्वास्थ्यसंस्थामा संक्रमित बिरामीको थेगिनसक्नु आगमनसँगै...

यूएन मिसनको प्रश्नपत्र ‘लिक’ले प्रहरीमा हंगामा

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को शान्ति मिसनमा जान लिइने नेपाल प्रहरीतर्फको आन्तरिक परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको छ । यूएन...

साताका लोकप्रिय समाचार

मेलम्चीले सात घर बगायो

सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची खोलामा आएको निरन्तरको बाढीले सोमबार राति मेलम्ची–११ का सात घर बगाएको छ । गत असार १ गतेको बाढीले कटान गरेका घर...

काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन जुटे शीर्ष नेता

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा थाती विवाद मिलाउन नेतृत्व तहलाई जिम्मेवारी सुम्पिएसँगै नेता विवाद समाधानमा जुट्नुभएको छ । काङ्ग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको...

सुनसरीमा ३ सय ६ जनाको निधन

इटहरी । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएयता सुनसरीमा कोरोनाले तीन सय ६ जना मानिसको निधन भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सार्वजनिक...

अस्तब्यस्त शासन र संकटउन्मुख देश

प्रारम्भ: नेपालमा राणाहरूलाई सताच्युत गरेर जनताको शासन प्राप्त गर्न भएका संघर्षदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा देशमा गणतन्त्रमा जानसमेत तयार भएका तत्कालीन राजा त्रिभुवन, अत्यधिक जनसमर्थन...

निफ चौंथो संस्करणको अवार्ड वितरण

काठमाडौं । नेपाल अन्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को चौथो संस्करणको अवार्ड वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतबार सम्पन्न कार्यक्रममा सात वटा राष्ट्रिय पुरस्कार...

ट्रेन्डिङ

दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, एक जना घाइते

तुलसीपुर । गएराति दाङको तुलसीपुर स्थित गहतेखोला पुलमा मोटरसाईक दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । अश्वाराबाट...

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महत्वपूर्ण चार आयोजना सम्पन्न

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीकाबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्वपूर्ण चार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार योजना अन्तर्गत ३००...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 194 times, 1 visits today)