सरकारले गत वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट र विकासका लागि छुट्याएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेकाले यसपालिको बजेट पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैको ध्यान सरकार जोगाउनेमा मात्रै रहेपछि कसरी जनताप्रति ध्यान हुन्छ ? खोपका लागि पैसा लगाउने त होइन नि । खोप नै चाहियो । खोप बाहिरबाट ल्याउने हो । अहिले बल्ल अमेरिका, भारत, चीनलाई चिठी लेख्न तयार छु भनेर भएन नि । सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर सरकारले भइहाल्छ भन्नेतिर लाग्यो । त्यसरी व्यवस्थापन हुन्न ।

यस्ता छन्, सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

तल्लो तहदेखि कुरा गर्दै जानुपर्छ । यहाँ रहेका विदेशी राजदूत र विदेशस्थित हाम्रा राजदूतसँग चरण–चरणमा कुरा गरी यसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि सरकार प्रमुखले सरकार प्रमुखलाई र राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखलाई पत्र लेख्ने हो । भन्नका लागि मात्रै मैले कोसिस गरेको छु भनेर हुँदैन । खोप ल्याउन पनि चरण–चरणका वार्ता हुनुपर्छ । आधारभूमि केही पनि तयार नगरी चिठी लेखेर मात्रै हुँदैन । दुई महिनादेखि हामी दोस्रो लहरको मारमा छौं । सरकारले यता मात्रै ध्यान दिएर प्लान गर्न सक्थ्यो ।

जेठ १५ सम्मको खर्च हेर्दा ८ खर्ब ५९ अर्ब सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी रहेको खर्च गर्न अब लगभग मुुस्किल छ ।

सरकारको संशोधित अनुमान १४ खर्ब ७५ अर्ब रहे पनि १२ खर्ब ६५ अर्ब खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयको बुुझाइ छ । ८६ प्रतिशत जति खर्च गर्न सकिन्छ भने अनुमान अर्थको छ । जेठ १५ सम्ममा ६ खर्ब ५६ अर्ब चालू खर्च भएको छ । संशोधित अनुमान ८ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ ।

जेठ १५ सम्म ७ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्वको संशोधित अनुमान ९ खर्ब ६० अर्ब छ । अब १ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ८२ अर्ब उठ्ने सरकारको आंकलन छ ।

चालू आवमा १२ खर्ब ६५ अर्ब खर्च गर्न सक्ने अनुमान गरेको सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको ल्याएको बजेट खर्च गर्ला भन्ने आशंका रहेको छ । सरकारले संशोधन गरेको अनुमानभन्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सरकारले ३० प्रतिशत बढी बजेट ल्याएको हो । यो सरकार चुनावी सरकार भएकाले चुनावसँगै आचारसंहिता पनि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सक्नेमा आशंका छ ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका खर्च गर्दा चालू खर्च घटाउन सकिने अवस्था रहँदैन । सरकारले अहिले १० खर्ब ६६ अर्ब राजस्व उठाउँदै छ । अर्को आवमा अर्थात् नयाँ बजेटबाट ११ खर्ब ५२ अर्ब उठान कठिन नै हुने देखिएको छ । एकैपटक २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर सम्भव प्रायः हुँदैन ।

चालू आवमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन पनि कठिन हुन्छ भनेर राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ । कोभिडको दोस्रो लहरले लयमा आएको अर्थतन्त्रलाई भत्काइ सकेकाले फेरि लयमा आउन समय लाग्ने र अर्को आवमा तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण विज्ञले गरिसकेका छन् । यस्तो बेला साढे ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुन पनि कठिन नै छ । मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित रहने र मूल्यवृद्धि सोही हाराहारीमा रहने प्रक्षेपणलाई उपभोक्ता मान्न तयार छैन । सन् २०१० मा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा गरिने मुद्रास्फीतिको आधार अहिले प्रतिफलपूर्ण नभएकाले र जनता मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा अर्को वर्ष साढे ६ प्रतिशतमा रहला भने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

सरकारले अनुुदान ६३ अर्ब ल्याउने भनेको छ । चालू आवमा जम्मा २७ अर्ब मात्र आउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । दातृ निकायहरू पनि कोभिडबाट प्रकान्त भएको बेला अनुदान ल्याउन सकिने अवस्था रहँदैन । नेपाललगायत भारतमा अक्सिजनबाट कोभिड बिरामी मरिरहँदा दातृ निकाय मौन बसिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सहयोग गर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण भने उठाउन सकिने अवस्था छ । चालू आवमा सरकारले ३ खर्बबराबरको वैदेशिक ऋण ल्याउने भनेकामा संशोधित अनुमान १ खर्ब ६५ अर्ब मात्रै ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याइने उल्लेख छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो अहिले १ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । ऊर्जामा १ खर्ब ६ अर्बबाट १ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । स्वास्थ्यमा पनि १ खर्ब १५ अर्बबाट १ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । यी विनियोजित विकासे खर्च पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी अर्थविद्हरूको छ ।
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण ८ अर्ब हाराहारी थियो । अहिले १६ अर्ब नाघेको छ । यो वर्ष ५ खर्ब ६० अर्ब थप्ने सरकारले कुरा गरेको छ ।

यद्यपि यो बजेटले मेक इन नेपाल सरकारले समेटेकाले बजेट उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको छ । यसले नेपालमा औद्योगिकीकरण बढाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ ।
लकडाउनको बेलाको डिमान्ड शुल्कको माग र डिजेलको भ्याट हटाइएकाले उद्यमी व्यवसायीले यो बजेटबाट राहतको महसुुस गरेका छन् ।
बजेटले विशेष ढंगले कोभिड–१९ का कारणले प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छ ।

यसबाट निजी क्षेत्रले एक हदसम्म राहतको अनुभूति गर्न पाएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने खनिजलगायतका वस्तुलाई निर्यात गर्न सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेकाले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ करका दरहरू नथपिएकाले बजेटले सहयोग पुगेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनाव लक्षित गरेर बजेट ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटमा कर छुट, अनुदान, सहुलियतजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, अनुदान, कृषिमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग राहत दिएको छ । डिमान्ड शुल्कका लागि सरकारले बेहोरेको छ । आयकर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । साना र मझौला उद्योगलाई पनि आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साना र मझौला उद्योगलाई १ करोडको थ्रेस होल्ड बढेकाले यसले गर्दा व्यवसायीलाई धेरै नै राहत मिलेको छ ।

बजेटमा छुट, सहुलियतसँगै निजी क्षेत्रको दायित्व पनि बढेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका ठेकेदारहरूको रिटेन्सन मनीलाई सहजीकरण गर्ने काम बजेटमा भएको छ ।

स्टार्टअप उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत २५ लाखसम्मको कर्जा परियोजना धितो राखी उपलब्ध गराउने मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियानलाई सरकारी तवरमै अघि बढाउने कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डको पुनः व्यवस्था गर्नु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरालाई निरन्तरता दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, गत वर्ष र विगतमा च्यालेन्ज फन्डलाई छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको अनुभव र महिला उद्यमी र घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा र कृषि उद्योगलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पोहोर लागू हुन नसकेको अनुभवको पृष्ठभूमिमा यसपालि पनि यो कतै प्रचारात्मक मात्रै हुने हैन भन्ने संशय छ ।

बजेटमार्फत आयमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार हुनेलाई ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार हुनेलाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्थालाई उद्यम र व्यवसायसँग जोड्न सके यसले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

व्यावसायिक निरन्तरता, ई–कमर्ससम्बन्धी कानुन तर्जुमा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न भर्चुअल ट्रेड सो आयोजना गर्ने व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । तीन वर्षभित्र स्वदेशमै कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि उपजलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माणका लागि स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई अनुदान दिने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका विभिन्न व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।