Friday, June 18, 2021
Home अर्थ बजेट कार्यान्वयन किन चुनौती ?

बजेट कार्यान्वयन किन चुनौती ?

पूर्णभक्त दुवाल,

पूर्णभक्त दुवाल

सरकारले गत वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट र विकासका लागि छुट्याएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेकाले यसपालिको बजेट पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैको ध्यान सरकार जोगाउनेमा मात्रै रहेपछि कसरी जनताप्रति ध्यान हुन्छ ? खोपका लागि पैसा लगाउने त होइन नि । खोप नै चाहियो । खोप बाहिरबाट ल्याउने हो । अहिले बल्ल अमेरिका, भारत, चीनलाई चिठी लेख्न तयार छु भनेर भएन नि । सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर सरकारले भइहाल्छ भन्नेतिर लाग्यो । त्यसरी व्यवस्थापन हुन्न ।

यस्ता छन्, सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

तल्लो तहदेखि कुरा गर्दै जानुपर्छ । यहाँ रहेका विदेशी राजदूत र विदेशस्थित हाम्रा राजदूतसँग चरण–चरणमा कुरा गरी यसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि सरकार प्रमुखले सरकार प्रमुखलाई र राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखलाई पत्र लेख्ने हो । भन्नका लागि मात्रै मैले कोसिस गरेको छु भनेर हुँदैन । खोप ल्याउन पनि चरण–चरणका वार्ता हुनुपर्छ । आधारभूमि केही पनि तयार नगरी चिठी लेखेर मात्रै हुँदैन । दुई महिनादेखि हामी दोस्रो लहरको मारमा छौं । सरकारले यता मात्रै ध्यान दिएर प्लान गर्न सक्थ्यो ।

जेठ १५ सम्मको खर्च हेर्दा ८ खर्ब ५९ अर्ब सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी रहेको खर्च गर्न अब लगभग मुुस्किल छ ।

सरकारको संशोधित अनुमान १४ खर्ब ७५ अर्ब रहे पनि १२ खर्ब ६५ अर्ब खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयको बुुझाइ छ । ८६ प्रतिशत जति खर्च गर्न सकिन्छ भने अनुमान अर्थको छ । जेठ १५ सम्ममा ६ खर्ब ५६ अर्ब चालू खर्च भएको छ । संशोधित अनुमान ८ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ ।

जेठ १५ सम्म ७ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्वको संशोधित अनुमान ९ खर्ब ६० अर्ब छ । अब १ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ८२ अर्ब उठ्ने सरकारको आंकलन छ ।

चालू आवमा १२ खर्ब ६५ अर्ब खर्च गर्न सक्ने अनुमान गरेको सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको ल्याएको बजेट खर्च गर्ला भन्ने आशंका रहेको छ । सरकारले संशोधन गरेको अनुमानभन्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सरकारले ३० प्रतिशत बढी बजेट ल्याएको हो । यो सरकार चुनावी सरकार भएकाले चुनावसँगै आचारसंहिता पनि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सक्नेमा आशंका छ ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका खर्च गर्दा चालू खर्च घटाउन सकिने अवस्था रहँदैन । सरकारले अहिले १० खर्ब ६६ अर्ब राजस्व उठाउँदै छ । अर्को आवमा अर्थात् नयाँ बजेटबाट ११ खर्ब ५२ अर्ब उठान कठिन नै हुने देखिएको छ । एकैपटक २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर सम्भव प्रायः हुँदैन ।

चालू आवमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन पनि कठिन हुन्छ भनेर राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ । कोभिडको दोस्रो लहरले लयमा आएको अर्थतन्त्रलाई भत्काइ सकेकाले फेरि लयमा आउन समय लाग्ने र अर्को आवमा तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण विज्ञले गरिसकेका छन् । यस्तो बेला साढे ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुन पनि कठिन नै छ । मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित रहने र मूल्यवृद्धि सोही हाराहारीमा रहने प्रक्षेपणलाई उपभोक्ता मान्न तयार छैन । सन् २०१० मा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा गरिने मुद्रास्फीतिको आधार अहिले प्रतिफलपूर्ण नभएकाले र जनता मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा अर्को वर्ष साढे ६ प्रतिशतमा रहला भने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

सरकारले अनुुदान ६३ अर्ब ल्याउने भनेको छ । चालू आवमा जम्मा २७ अर्ब मात्र आउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । दातृ निकायहरू पनि कोभिडबाट प्रकान्त भएको बेला अनुदान ल्याउन सकिने अवस्था रहँदैन । नेपाललगायत भारतमा अक्सिजनबाट कोभिड बिरामी मरिरहँदा दातृ निकाय मौन बसिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सहयोग गर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण भने उठाउन सकिने अवस्था छ । चालू आवमा सरकारले ३ खर्बबराबरको वैदेशिक ऋण ल्याउने भनेकामा संशोधित अनुमान १ खर्ब ६५ अर्ब मात्रै ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याइने उल्लेख छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो अहिले १ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । ऊर्जामा १ खर्ब ६ अर्बबाट १ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । स्वास्थ्यमा पनि १ खर्ब १५ अर्बबाट १ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । यी विनियोजित विकासे खर्च पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी अर्थविद्हरूको छ ।
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण ८ अर्ब हाराहारी थियो । अहिले १६ अर्ब नाघेको छ । यो वर्ष ५ खर्ब ६० अर्ब थप्ने सरकारले कुरा गरेको छ ।

यद्यपि यो बजेटले मेक इन नेपाल सरकारले समेटेकाले बजेट उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको छ । यसले नेपालमा औद्योगिकीकरण बढाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ ।
लकडाउनको बेलाको डिमान्ड शुल्कको माग र डिजेलको भ्याट हटाइएकाले उद्यमी व्यवसायीले यो बजेटबाट राहतको महसुुस गरेका छन् ।
बजेटले विशेष ढंगले कोभिड–१९ का कारणले प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छ ।

यसबाट निजी क्षेत्रले एक हदसम्म राहतको अनुभूति गर्न पाएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने खनिजलगायतका वस्तुलाई निर्यात गर्न सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेकाले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ करका दरहरू नथपिएकाले बजेटले सहयोग पुगेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनाव लक्षित गरेर बजेट ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटमा कर छुट, अनुदान, सहुलियतजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, अनुदान, कृषिमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग राहत दिएको छ । डिमान्ड शुल्कका लागि सरकारले बेहोरेको छ । आयकर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । साना र मझौला उद्योगलाई पनि आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साना र मझौला उद्योगलाई १ करोडको थ्रेस होल्ड बढेकाले यसले गर्दा व्यवसायीलाई धेरै नै राहत मिलेको छ ।

बजेटमा छुट, सहुलियतसँगै निजी क्षेत्रको दायित्व पनि बढेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका ठेकेदारहरूको रिटेन्सन मनीलाई सहजीकरण गर्ने काम बजेटमा भएको छ ।

स्टार्टअप उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत २५ लाखसम्मको कर्जा परियोजना धितो राखी उपलब्ध गराउने मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियानलाई सरकारी तवरमै अघि बढाउने कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डको पुनः व्यवस्था गर्नु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरालाई निरन्तरता दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, गत वर्ष र विगतमा च्यालेन्ज फन्डलाई छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको अनुभव र महिला उद्यमी र घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा र कृषि उद्योगलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पोहोर लागू हुन नसकेको अनुभवको पृष्ठभूमिमा यसपालि पनि यो कतै प्रचारात्मक मात्रै हुने हैन भन्ने संशय छ ।

बजेटमार्फत आयमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार हुनेलाई ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार हुनेलाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्थालाई उद्यम र व्यवसायसँग जोड्न सके यसले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

व्यावसायिक निरन्तरता, ई–कमर्ससम्बन्धी कानुन तर्जुमा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न भर्चुअल ट्रेड सो आयोजना गर्ने व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । तीन वर्षभित्र स्वदेशमै कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि उपजलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माणका लागि स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई अनुदान दिने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका विभिन्न व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।

(Visited 44 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

महाव्याधि र विपदमा पनि कुर्सीकै झल्को !

देश झन्डै ढेड वर्षदेखि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित छ । नागरिक प्रताडित छन् भने ८ हजार ५ सय बढी मृत्यु वरण गर्न बाध्य...

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता

‘सरकारै सरकार ७ सय ६१ सरकारको देश’ ‘एक नागरिक तीन तहका सरकारको शासन’, ‘तीन तहका सरकारलाई कर भुक्तानी गर्ने एक नागरिक’, ‘तीन तहका सरकार...

युरोकपः बेल्जियम र नेदरल्यान्ड नकआउट चरणमा

कोपनहेगन । सत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै बेल्जियम र नेदरल्यान्ड युरोकप फुटबलको अन्तिम १६ अर्थात् नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् । समूह 'बी' बाट बेल्जियम...

साताका लोकप्रिय समाचार

दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीका चेतावनी

काठमाडौं । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न’ चेतावनी दिएका छन् । ढुंगा–गिटी विदेश निर्यात निर्णय राष्ट्रहितविपरीत र जनविरोधी भएको...

लकडाउन हटेसँगै छायांकनमा जुटे अक्षय कुमार

मुम्बई । कोरोनाको संक्रमण घटेपछि भारतको मुम्बईमा लकडाउन हटाइएको छ । धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाएर मुम्बईको बजार विस्तारै खुल्न थालेका छन् । यसै क्रममा...

जसपामा दुवै पक्षको कारबाही खारेज

काठमाडांै । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । आयोगको सो निर्णयसँगै जसपाले एकअर्कालाई...

आशा जगाउँदै शैक्षिक बजेट !

यसपटक कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त नै बनायो । गत वर्षबाटै लकडाउन, सटडाउन बेहोरेको यो क्षेत्रले कहिले लय लिने हो ? यकिन छैन । सरकारले...

सुदूरपश्चिमले ल्यायो ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट

  धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ का लागि ३० अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले...

ट्रेन्डिङ

लकडाउनमा के गर्दै छन् खेलाडी

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीको कारण अहिले विश्व खेलकुद गतिविधि ठप्प छ । खेलकुद पनि अछुतो छैन । झन्डै तीन सातादेखि नेपाली खेलकुद...

‘म मरे भने त यो शहरको डेरामा…’

काठमाडौ । युवा साहित्यकार एवं गीतकार भीष्मराज फुलाराको नयाँ गीत ‘म मरे भनेत यो शहरको डेरामा...’ सार्वजनिक भएको छ । बाबुल गिरीको स्वर, संगीत...

याङ्ग्री लार्केको पानी ल्याउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्ग्री लार्के आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकासँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणमा १७...

तनहुँमा थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ सय २४ पुग्यो

तनहुँ । जिल्लाको व्यास नगरपालिकाका ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुमा उक्त कोरोना पुष्टि भएको हो । योसंगै...

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुखद्वारा म्यान्मारको सैन्य कू विफल पार्न आह्वान

न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत सोमवार म्यान्मारमा भएको कू विफल पार्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नु भएको छ । महासचिव गुटेर्रेसले म्यान्मारमा...

मुसिकोटका १० जना कोरोना संक्रमित भारतबाट आएका

गुल्मी । सोमबार गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा कोरोना पुष्टि भएका १० जना भारतबाट आएको पुष्टि भएको छ । उनीहरु गत जेठ १२ गते भारतबाट आएको...

३८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा ३८० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । विभिन्न ३९ वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ३८० जनामा संक्रमण पाइएको हो...

मुख्यमन्त्री सवार गाडीमाथी ढुंगा प्रहार

काठमाडौं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सवार गाडीमाथि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले ढुंगा प्रहार गरेका छन् । काठमाडौंबाट भैरहवा विमानस्थल ओर्लेर गाडीमा जाँदै गर्दा...

चार सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन

काठमाडौं । सरकारले चार जना सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सचिवको सरुवा र हालै सचिवमा बढुवा...

रास्कोटको नमुना बस्तीमा रिङरोड बन्ने

कालिकोट । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका ७ को नमुना बस्तीमा रिङरोड बन्ने भएको छ । प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र नगरपालिकाको सहयोगमा नगरपालिकाको वडा नं...

काठमाडौँसहित देशभर तापक्रम निरन्तर बढ्दो क्रममा

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर पछिल्ला केही दिनयता तापक्रम बढिरहेको छ । मौसमविद् मिनकुमार आर्यालले अब तापक्रम निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनले...

निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति आवश्यक

निजामती सेवाका लागि राष्ट्रिय नीति बन्न नसक्दा बदलिएको परिस्थितिअनुसार निजामती प्रशासन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा...

ई-पेपर

1

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 175 times, 1 visits today)