सरकार जवाफदेही बन्न जरुरी

छिमेकी देश चीनबाट विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस भित्रन नदिनका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्नु जननिर्वाचित सरकारका लागि सुहाउँदो कुरा होइन । सर्वोच्चले दिएको आदेश गलत वा पूर्वाग्रहीपूर्ण नभई सरकारले जनस्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयनमा लगिराखेका बखत सरकार नै सचेत र सतर्क दुवै नरहेको र आवश्यक तयारी नगरिरहेको सत्यतथ्यलाई आदेशले सतहमा ल्याइदिएको छ । यसले आमनागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी चासो र सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी चासोमा भिन्नता रहन गएको देखिएको छ । हरेक संवेदनशील कुरामा आमनागरिकले न्यायपालिकाको ढोका ढकढक्याउन जानैपर्ने र न्यायपालिकाले सरकारलाई हरेक कुरामा निर्देशन र आदेश दिनैपर्ने परिपाटीको विकास हुन त जाँदैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपाली भूमिमा प्रवेश गराउन सक्ने माध्यमको तत्काल कटौती, रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमण भेटिएमा उपचारका लागि आवश्यक ल्याब, उपकरण, विशेषज्ञ तथा उचित व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधारको चयन वा निर्माण आदिमा पनि ध्यान दिइएको देखिँदैन । खरिपाटी क्वारेन्टाइन तदर्थमा मात्र चलाइएको देखिन्छ । तर, यसलाई मोडलका रूपमा देशव्यापी बनाएर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनु वैज्ञानिक र वस्तुवादी दुवै हुनेछ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण कुनै एक ठाउँमा मात्र नभई विश्वभर फैलिरहेको अवस्थामा सरकार नै क्रियाशील नभई गुमसुम देखा परेपछि सर्वोच्चले दिएको आदेश युक्तियुक्त देखिन्छ । जनता न्यायालयको डण्डाबिना नै सरकारले पहलकदमी लेओस् र आइपरेका र आइपर्न सक्ने सबै बाधा व्यवधानको सही र वस्तुसंगत ढंगबाट समाधान गर्न सक्षम रहोस् भन्ने चाहन्छन् । जनताको आशा र अपेक्षाको प्राथमिक थलो भनेको सरकार नै हो । सरकारले उपेक्षा गरेमा, अन्याय गरेमा, थिचोमिचो गरेमा, बल प्रयोग गरेमा, बेवास्ता गरेमा र जनताका पीरमर्का नबुझेमा त्यसपछिको दोस्रो र अनिवार्य थलो भनेको न्यायपालिका नै हो । यो थलो भनेको न्याय प्राप्तिको थलो हो । न्यायप्राप्ति भन्नु नै अन्याय भएपछिको प्रतिक्रिया हो । त्यसैले कोरोना भाइरस रोक्न, जनतालाई आश्वस्त पार्न, कोरोनाविरुद्ध लड्ने तयारीका आवश्यक कामहरू अघि बढाउन र जनतामा सचेतना अभियान अघि बढाउन सरकार समयमा नै संवेदशील बन्नैपर्छ । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरानसहित विश्वका अतिविकसित देश अमेरिका र बेलायतसम्म कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमणको मारमा फसिसकेपछि छिमेकी देश नेपाल निकै सचेत र सतर्क हुनु जरुरी छ । तर, पनि सरकारका सचेतन क्रियाकलाप नदेखिएपछि सर्वोच्चले दिएको सह्रानीय आदेश आफैंमा जनचासोसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको छ ।

हुन त कोरोना भाइरस हावाबाट फैलिएर मानव निर्मित अन्तरदेशीय सीमा नाघी विश्वव्यापी हुनेक्रम जारी नै छ । तर, पनि त्यसलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न वा आउने सम्भाव्य माध्यम टुटाउनका लागि समयमै सचेत पहल लिन सरकारले पहल नगुमाउनु निकै आवश्यक थियो र छ । नेपालको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा संस्थासँग यस्ता महामारी जाँच गर्नका लागि आधुनिक ल्याब, पहिचान गर्नका लागि विषय विशेषज्ञ, बिरामी व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपचारका लागि आवश्यक सामग्री तथा औषधि र चिकित्सकको ¥यापिड एक्सन टिम, स्थानिक उपचार केन्द्रका लागि कुनै पनि गृहकार्य गरिएको आमनागरिकलाई सुसूचित गरिएको समेत छैन । यसका साथै कोरोना संक्रमण देखिएमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्यान्न पनि आपूर्ति हुने देखिँदैन । यसको जोहो गर्न सरकारले ध्यान नै दिएको छैन । काठमाडौंजस्ता घना आवादी भएका सहरमा यी सबै कुराहरूको ख्याल गरी सरकारले जनतालाई विश्वस्त बनाउनु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 139 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
वीरगञ्जमा गठबन्धनका राजेश मानसिंहलाई १८१० मत, एमालेका सरावगीलाई ७७५