काठमाडाैं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध बहस सुरू भएकाे छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधनाकाे धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाइ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनेर प्रश्न गरे ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाकाे भनाइ थियाे । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी पुग्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।
