काठमाडौं । संघीय राजधानी भित्रिँदा या बाहिरिँदाँ बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाले स्वागत र बिदाई गरिरहेको हुन्छन् । केन्द्रीय राजधानी प्रवेश मार्गको रुपमा रहेको बागमती प्रदेशसँग जति चुनौती छन् उति नै अवसर पनि देखिएका छन् ।
बढ्दो जनघनत्व, वातावरण प्रदूषण, अस्तव्यस्त शहरीकरणको शिकार बनेको काठमाडौं उपत्यका वरीपरीका ठाउँहरूलाई व्यवस्थित गरी नमुनायोग्य प्रदेश बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटा प्रदेशलाई उदाहरण्ीाय काम गरेर देखाउन पाउनु अवसर बागमतीलाई छ भने ती काम गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । विज्ञहरका अनुसार यी अवसर र चुनौतीलाई प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसमा नै यस प्रदेशको विकास निर्भर गर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले प्रदेश सरकारसँग प्रशस्त अवसरका ढोका खुला भएपनि त्यतातिर ध्यान नै दिन नसकेकोे देखेका छन् ।
बागमती प्रदेशले दिगो विकासको अवधारणालाई सँगाल्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विज्ञका अनुसार प्रदेश सरकारले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा जे जति गर्नुपर्ने हो त्यसो गर्न सकेका छैनन् ।
पूर्वाधारविज्ञ सुर्यराज आचार्यका अनुसार बागमतीसहित अन्य प्रदेशले बजेट माग्ने र आएको बजेटलाई बाँड्ने मात्र काम गरेका छन् । ‘संघीयता भनेर बजेट माग्ने र दिएको पैसालाई बाँड्ने मात्रै काम भएका छन्, परम्परागत काम भन्दा अरु देखिदैन’ उनी भन्छन् ।
अर्थ तथा राजनीतिक विश्लेषण हरि रोका प्रदेश उपलब्ध स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापनसहितको दिगो विकासको अवधारणा नीतिगत, कानून र व्यवहारिक रुपमा ल्याउन नसकेको जनाउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शर्मा पनि प्रदेशहरूसँग नेतृत्व, नीति, योजना, कर्मचारीदेखि प्राविधिकहरूको अभाव लगायतका समस्याले दिगो विकासको अवधारणामा अघि बढ्न नसकेको जनाउँछन् ।
पूर्वाधारविद् आचार्यको प्रदेशहरूले अहिले परम्परागत विकास शैली भन्दा फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने सुझाव छ । हाम्रो आवश्यकता र लक्ष्य अनुरुप दिगो विकासको विषयमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अन्तराष्ट्रिय मुद्दालाई जस्ताको तस्तै यहाँ दिगो विकासको नाममा ल्याएर हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा नहुन सक्छ, सरोकारवाला यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
युरोप अमेरिकाले आफ्नो देशको विकास गर्नुपर्ने जति गरिसकेको उदाहरण दिँदै आचार्य थप्छन्, ‘उनीहरूले विकासका लागि रुख काट्ने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने गरिसकेपछि अहिले हाम्रोमा आएर दिगो विकासको नाममा एउटा पनि रुख काट्न पाइदैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले सरकारले हाम्रो दिगो विकास के हो, हामीले के के गर्नुपर्ने हो पहिले त्यो पहिचान गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’
के हो दिगो विकास
सामान्य भाषामा भविष्यसम्मलाई हुने गरी गरिने विकास कार्यलाई दिगो विकास भनेर बुझ्ने गरिएको छ । भविष्यका पिँढीका आवश्यकताहरूसँग सम्झौता नगरीकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु नै दिगो विकास भएको यसका जानकारहरूबताउँछन् ।
‘दिगो विकास’ शब्दको प्रयोग नर्वेकी प्रधानमन्त्री डा.ग्रो हर्लेम ब्रुण्टल्याण्डको अध्यक्षतामा सुन १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा गठित प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । वातावरण र विकास सम्बन्धी विश्व आयोगको सो प्रतिवदन सनु १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ शिर्षकमा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसयता, प्राकृतिक स्रोत, साधन, वातावरण, जनसंख्या र विकास गतिविधिहरू बीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेललाई नै दिगो विकास भनेर बुझिने गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्ममा गरिबी र भोकमरी उन्मुलन गर्नेदेखि विपदसँग जुध्ने क्षमता मजबुत बनाउनेसहितका १७ वटा उद्देश्य र १६९ वटा महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखेर दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालले पनि त्यसमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यहरु, वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६–२०३० सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनको पहलकदमी अघि बढाएको छ ।
पूर्वाधारविद् आचार्य दिगो विकास भन्ने अवधारणा विश्वभर नै चलेपनि त्यसलाई अलग्याएर हामीले के गर्दा दिगो विकास हुन्छ, त्यसतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
बागमतीका अवसर
संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशसँग झनै बढी अवसर जोडिएका छन् । उपत्यका र यसका आसपासका जिल्लामा पर्यटन, कृषि, मौलिकतामा आधारित शहरीकरण, हरियालीपन, स्रोत र सम्पदाको व्यवस्थापन आदी क्षेत्रमा अवसरको ढोका खुला रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
पूर्वाधारविद् आचार्य बागमती प्रदेश संघीय राजधानी अवस्थित प्रदेश भएकाले पनि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताउाछन् । उनी चितवन लगायत शहरलाई साइकल सिटी बनाउने, शहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, वातावतरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको अवधारणा ल्याउनेदेखि पर्यटन, कृषिमा मनग्य अवसर रहेको बताउाछन् ।
दिगो विकासको लागि स्पष्ट योजना चाहिने बताउँदे डा. आचार्य बागमती प्रदेशले मौलिकतामा आधारित योजना बनाएर केन्द्र सरकार र बाँकी ६ वटा प्रदेशलाई सिकाउनुपर्ने विचार राख्छन् । डा. शर्माको भने भिजनसहितको कार्यक्रम ल्याएर त्यो अनुसारको मानव संशाधन विकास गरी ऐन कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव छ ।
के गर्दैछ बागमती प्रदेश ?
बागमती प्रदेशले सडक पूर्वाधार लगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता, लक्ष्य र उद्देश्यसहितको दिगो विकासको अलग्गै खाका भने बनाएको छैन । प्रदेश सरकारले विभिन्न ऐन कानुन बनाए पनि ती केन्द्र सरकारकै नक्कल जस्त मात्रमा रहेका छन् ।
बागमी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव बराल भने दिगो विकासको अवधारणसहित थुप्रै कामहरू भएको दाबी गर्छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेर काम हुँदै आएको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणलाई पनि महत्वका साथ प्राथमिकता दिने गरेको छ । बागमतीले ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः पूर्वाधार विकास र रोजगार’ विकासको मूल ध्येय नीतिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको छ ।
‘शहरी सडक पूर्वाधार सुधारः सम्मुन्नत जीवनको नागरिक अधिकार’ नारा दिएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सडक पूर्वाधारलाई महत्व दिएको छ ।
प्रदेशमा ३३ वटा खानेपानीको आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने २८ वटा आयोजनाको गुणस्तर सुधार हुँदा ७४ हजार १५६ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयद्वारा जारी प्रदेश विकास दर्पण २०७७ अनुसार १८ वटा स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने प्रादेशिक लोकमार्गहरूको कुल १९३ किमी र अन्य महत्वपूर्ण प्रादेशिक लोकमार्ग र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक आयोजनाहरूको कुल २ सय किमी गरी ३९३ किमी सडकको स्तरोउन्ती भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार ८९१ किमी कच्ची सडक, ४०४ किमी ग्राभेल खण्डस्मिथ सडक, १५२ किमी कालोपत्रे, ३३ किमी ढलान सडक निर्माण भएको छ ।
चुरे क्षेत्र तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका खोला र खहरेहरूमा वृहत बाँस रोपण तथा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिद्धारा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ८६३ वटा खहरे तथा पहिरो नियन्त्रण गरी ५६ किमी संरचना निर्माण गरेको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा हिलस्टेशन र १० वटा नमुना पर्यटन गन्तव्यसहित २८६ वटा पर्यटन पुर्वाधार निर्माण भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा दिगो पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिः यसैबाट हुन्छ प्रदेशको समृद्धिको नीतिमा आधारित रहेर पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले २०८५ सम्म प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गर्ने नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा खरको छानामुक्त कार्यक्रम, साना शहर, रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, सुदृढ पूर्वाधारसहितको जनता आवास जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
