ललिता निवास जग्गा प्रकरण : पूर्वमन्त्री गच्छदार र पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्नेतसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा


कोसँग कति रुपैयाँ बिगो मागदाबी ?


काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ५० भन्दा बढीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । गच्छदार सुनसरीबाट निर्वाचित सांसद पनि भएकाले मुद्दा दर्तासँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगोदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै, पूर्व भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन प्र्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमाथि भने मुद्दा दर्ता गरिएको छैन ।

विजयकुमार गच्छदार (तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री) ९,६५,७६०००
चन्द्रदेव जोशी (पूर्वमन्त्री) ७, ०८, ४८०००
डम्बर श्रेष्ठ (पूर्वमन्त्री) ९, ६५, ७५०००
दिनेशहरि अधिकारी (पूर्वसचिव) ७, ०८, ४८०००
छविलाल पन्त (पूर्वसचिव)९, ६५, ७६०००
दीप बस्न्यात (पूर्वसचिव) ९, ६५, ७६०००




शोभाकान्त ढकाल ३९,२७, ६८०००
मीनबहादुर गुरुङ ३९,२७, ६८०००




भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं, सासू सोदाकुमारी चापागाईंसमेत छन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको हो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति हुन् ।


भूमाफिया किटान गरिएका सुवेदीविरुद्ध ५२ करोड रुपैयाँ मागदाबी


ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमार सुवेदीलाई तोकिएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीपछि धेरै बिगो मागदाबी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट गरिएको छ । दुवैबाट ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दिने र दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाविक गर्ने र गराउने, सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम रूपमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारभित्रको विशिष्ट व्यक्ति निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गराउनेलगायतका आरोप लगाइएको छ ।


६ महिना लगाएर अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता


अख्तियारले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा ६ महिनाभन्दा लामो समय लगाएर आफ्नो छानबिन पूरा गरेसँगै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
६ महिनाको अवधिमा अख्तियारले पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर सरकारी जग्गा किनबेच गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार र सीआईबीले एकसाथ छानबिन थालेको थियो ।
समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने भन्दै बीचमा मोहीलाई घुसाइएको निष्कर्ष समितिको छ । मोहीका नाममा मालपोत र भूमिसुधारबाट नक्कली कागजात तयार गरिएको पाइएको थियो ।
दुई वटा सरकारले नीतिगत रूपमा सरकारीको विषयमा निर्णय गरेकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार सकसमा छ । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । सोही प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुरदारमाथि मुद्दा चलाएको हो । सो दफाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गर्नेलाई सजाय किटान छ ।
नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे–गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार न्यूनतम तीन महिनादेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।


यस्तै हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्तिसमेत निजबाट असुलउपर गरिने भनिएको छ । निर्णयमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दफा २४ अनुरूप थप तीन वर्ष कैद हुने भनिएको छ । मतियारको भूमिका खेल्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा निधन भइसकेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमुख कारण रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद सबै निर्णय खारेज गरेर ललिता निवास सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ । त्रिताल आयोगले डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउवालगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा पछि फाइल गायब पार्ने २२ जना कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
११ असारमा ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको थियो भने १२ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई बोलाइएको थियो ।


के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण


२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेरका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफियाहरू सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सो राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न भनेको थियो ।’
त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा डिल्लीबजार मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गा क–कसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने राय सुझाव पनि दिएको छ । देशभरि नै यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफियाहरू सक्रिय हुन सक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गत २८ फागुनमा व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ । तर, सो विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन ।


कसले कति भ्रष्टाचार गरे ?


कलाधर देउजा ः प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारविरुद्ध २ करोड २६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी ।
मुकुन्दप्रसाद आचार्य ः तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग महानिर्देशकविरुद्ध ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता ।
सुरेन्द्रमान कपाली ः मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारविरुद्ध २ करोड २६ लाख ८५ हजार बिगो दाबी ।
धर्मप्रसाद गौतम ः शाखा अधिकृत भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागविरुद्ध ७८ लाख २४ हजार २ सय मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता ।
जगतप्रसाद पुडासैनी ः नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारविरुद्ध २ करोड २६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो दावी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ।
युक्तप्रसाद श्रेष्ठ ः खरिदार मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारविरुद्ध २ करोड २९ लाख ५७ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता ।
रुद्रकुमार श्रेष्ठ ः महानिर्देशक भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागविरुद्ध १३ करोड २३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध १३ करोड २३ लाख ७२ हजार मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत प्रमुख टीकाराम घिमिरेविरुद्ध १३ करोड ६५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायव सुब्बा टीकाबहादुर बीसी, खरिदार जीवनाथ पोखरेल र नायब सुब्बा अर्जुन भण्डारीविरुद्ध जनही १३ करोड २३ लाख ७२ हजार मागदाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसैन, नासु श्रीहरी पुडासैनी, खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीविरुद्ध जनही ४२ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।
हरिकृष्ण तिमल्सिना मालपोत अधिकृतविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, मालपोत अधिकृत परशुराम पोखरेल, मालपोत शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, नासुहरू प्रकाशनारायण भट्ट र टंकनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, नासु अर्जुन खतिवडा, भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालयका अंगुर सिग्देल, भूमिसुधार कार्यालयका नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।


नापी कार्यालय डिल्लीबजारका नापी अधिकृत कमल घिमिरे, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने, भरतचन्द्र अर्याल नापी कार्यालय, डिल्लीबजारका अमिनविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापा, सचिव छविराज पन्त, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकार, सहरी निर्माण तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, सचिव दीप बस्न्यात, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार गौतमविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।
गुठी संस्थानका कार्यालय त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, गुठी संस्थान तहसिल शाखाका रामेश्वर बिडारी, गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं, सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे, सचिव दिनेशहरि अधिकारी, मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, गुठी संस्थानका सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उपप्रशासक हरिप्र्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, कायम मुकायम गुठी प्रशासक दिलिपकुमार भट्ट, गुठी संस्थानका सहायक नवराज पौडेल, सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल, उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका नासु फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, नासु मणिकुरमा राना, मालपोतका शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्की, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्माविरुद्ध जनही ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।


जग्गाधीन तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता


अख्तियारले जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसरी अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेहरूमा रुक्मशमशेर जबरा, हाटक शमशेर जबरा, हेमन शमशेर जबरा, सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमाद्री शमशेर जबरा, बिलबहादुर महर्जन, हर्ष महर्जन, डिएल डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक कैलाशचन्द्रद्र गोयल, माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी, श्रीकृष्ण महर्जन, चमेली श्रेष्ठ, कान्छा महर्जन, देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, रेना गुरुङ, बाबुराजा महर्जन, मचानानी महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, द्वारिकामान महर्जन, रजनी पनेरु, बाबा कार्की, अगम ढुंगाना, खेमलाल खरेल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी ढकाल, तीर्थमाया महर्जन, देवनारायण महर्जन, मोहन महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन र सकुलानन्द महर्जनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा कमिसनका रुपमा बकसपत्र गरिदिनेविरुद्ध मुद्दा दर्ता
इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग, मिठूदेवी चापागाईं, सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद भट्टराई, बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, खिमादेवी आङवुहाङ, शशिकला सुब्बा, विद्या पौडेल गौतम, सोदाकुमारी चापागाईं, भुवनकुमारी चापागाईं, उर्मिला शाह, रामनाथ घिमिरे, रामकल्याण अधिकारी, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।


नाम एउटा, मोही अर्कै


प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको क्षेत्र विस्तारका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेर मोहीको विवरण मागिएको थियो । त्यतिबेला मोहीले जग्गाको दाबी गर्न आएको देखिँदैन ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको पत्रको जवाफमा मालपोत कार्यालयले १० माघ २०६६ मा चलानी नं. ९००९ को पत्रमा मोही भनेर दाबी गरिएका केही व्यक्तिको विवरण पठायो । पत्र पुगेपछि टिप्पणी तयार गर्ने क्रममा थप नक्कली मोही खडा गरिए । जस्तै, नगरतर्फ २३ ‘क्ष’ को ७६ नम्बर कित्तामा पर्ती जग्गा रहेकामा त्यसमा २ रोपनी १२ आना जग्गामा ड्राइभर भाइचा भनी नक्कली मोही खडा गरिएको थियो ।
मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार साविकको नगर २३ ह कित्ता नम्बर ४० को १३ आना २ पैसाको जग्गामा हर्षनारायण डंगोल मोही कायम भएको देखिन्छ । त्यसलाई हाल साविक गर्ने काममा २५३ र २४७ नम्बरको कित्ता बनाइयो । पछि सर्जिमनको क्रममा रामकृष्ण महर्जनका नाममा नक्कली मोही देखाई जग्गा दिलाइयो । सुवेदार रामबहादुर नाम गरेका मोहीको ठाउँमा कान्छा महर्जन नामको मोही सर्जिमनबाट खडा गरियो ।
त्यस्तै, १०४ नम्बरको कित्तामा बलभद्र जैसीका ठाउँमा रेना गुरुङलाई मोही बनायो । भौतिक मन्त्रालयमा दीप बस्नेत भएको समयमा मालपोत कार्यालयले डाइभर भाइचाबाहेकको हकमा परिवर्तन नगरेकामा पछि भौतिक मन्त्रालयमा फाइल पुगेपछि भने धमाधम परिवर्तन गरिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 661 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिमका ५१ पालिकाको मतगणना सम्पन्न (सूचीसहित)