पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५० पैसा अतिरिक्त मूल्य लिंदै आएको सरकारले हालसम्म जम्मा भएको अर्बौ रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च गरिरहेको छ भन्ने बारे आमजनतालाई कुनै जानकारीसम्म गराइएको छैन । सरकारले वातावरणीय सुधार, सडक मर्मत र पूर्वाधार विकासका नाममा अतिरिक्त मूल्य असुल्दै आए पनि जम्मा भएको रकम तोकिएका ठाउँमा उपयोग भएको छैन । सरकारले रकम लक्षित क्षेत्रमा खर्च नगरेपछि अहिले यो आमचासोको विषय बन्न पुगेको छ । सडकको अवस्था दयनीय छ । वातावरण प्रदूषण जस्ताको तस्तै छ । नेपाल आयल निगममा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि हाल चालू आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सो सडक मर्मत, पूर्वाधार विकास र प्रदूषण नियन्त्रण कर १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ३६ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ संकलन भइसकेको देखिन्छ । योभन्दा पहिले सडक मर्मतका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । यसको पनि न त हिसाब किताब छ, न त सडक मर्मत नै गरिएको देखिएको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा र पूर्वाधार विकासका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइएकोमा त्यसको हिसाबकिताब नै देखिँदैन ।
यो अतिरिक्त मूल्य सरकारले नलिने हो भने उपभोक्ताले पेट्रोलियम प्रतिलिटर ९१ रुपैयाँ ५० पैसामा प्राप्त गर्न सक्छन् । कम मूल्यमा पेट्रोलियम प्राप्त गर्ने सुविधा खोसिए पनि जम्मा भएको रकम जनताका सेवाका लागि खर्च नहुँदा आमजनताको चासो देखिनु स्वाभाविक हो । अब प्रश्न उठ्छ– यसले कतै संस्थागत भ्रष्टाचारको पक्षपोषण त गरिरहेको छैन ? यदि यसो हो भने भर्खरै बदलिएको र पहिलेका भन्दा सापेक्षतामा जनमुखी रहेको भनिएको संघीय व्यवस्था र सरकारमाथि गरिएको आशा र अपेक्षामा पारिएको तुषारापात हो । किनकि, सडक खाल्डाखुल्डीकै अवस्थामा छन् । वायु प्रदूषण बढेको छ । यही रकम खर्च गरेर देखिने गरी कतै र कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छैन । यसैले पनि जवाफदेहिता कोसँग रहने भन्ने प्रश्न गम्भीर बनाएको छ । सडक मर्मतका नाममा करिब ६१ अर्ब, पूर्वाधार विकासका नाममा करिब ४१ अर्ब र प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा साढे १५ अर्ब बराबरको रकम संकलन भइसकेको देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थपिए पनि चिल्ला सडक र प्रदूषणमुक्त सहर कतै देखिएका छैनन् । यसले सरकारको सोच तथा कार्यक्रम सरकार आफंैले कार्यन्वयन गर्न चाहेको छैन वा अरू कुनै निकायले यसको कार्यान्वयन गर्न मानिरहेको छैनन् । राज्य संयन्त्र साँच्चिकै सरकारका कारण निकम्मा साबित भएको हो कि राज्य संयन्त्रभित्रका विविध अवयवका कारण ? जनसमक्ष यसको यथार्थताको जानकारी समयमै हुनु जरुरी छ । त्यसो त सरकार र सरकारी संयन्त्र पारदर्शी हुन नसकेका र भित्रभित्रै अपारदर्शिता तथा कमिसनका खेल हुने गरेका कुराहरू जनसमक्ष पुगिरहेका छन् । तर, ती कुरा सम्बन्धित निकाय र सूचना प्राप्तिको हक संरक्षण गर्ने पद्धति र माध्यमबाट आएका भने होइनन् । सरकारले जनतालाई यसका बारेमा समयमै सुसूचित गरी हालसम्म जम्मा भएको रकम र गरिएको खर्चको यथार्थ विवरण सम्बन्धित माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
