अन्ततः ओरालो लागे ओली, उनी मात्रै होइन उनका आसेपासेहरूको पनि एकपटक बेइजत बढेको छ । शीतल निवासले केही सोच्न सकेन । देश लामो समयदेखि अन्योलमै थियो । प्रतिनिधिसभालाई आप्mनो खेलाउन बनाउन नपाइनेगरी पैmसला मात्रै आएको छैन । दिन तोकेरै सभा बोलाउन भनिएको छ । दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री अर्को नियुक्ति गर्न शीतल निवासलाई आदेश जारी भएको छ । सोही अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

जुन देशबाट कोरोनाले शिर उठायो त्यो देशमा चालू वर्ष सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमै जीडीपी १८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको, औद्योगिक उत्पादन साबिकभन्दा बढेको र आन्तरिक एवं बाह्य बजारमा कुनै असर नपरी बरु साबिकभन्दा बढेको पाइएको छ । जहाँ कम्युनिस्ट छ त्यहाँ सुशासन छ भन्ने उक्तिका साथ अघि बढेको छिमेकी उत्तरतिरको देशकै आडमा बसेको देश हामी बिचल्लीमा छौं, एक डोज खोपकै भरमा, दोस्रो डोज पाइएन, लापर्बाहीको सीमा हो यो । सरकारले अदालतमा दर्जनौं मुद्दा खेप्यो, देशमा निषेधाज्ञा जारी रह्यो, लामो समयदेखि । गत वर्षको पनि हालत यही थियो । नेपालीमा उखान छ चोक्टा खान खोज्दा झोलमा डुबिन्छ । दक्षिणका मित्रहरू बहकाउमा लागेर सरकारमा गए, झन्डा छोपेर आवास गृहमा बस्नुपर्दा शरम छैन, योग्यता नपुगेपछि अदालतले राजदूत नियुक्ति बदर गरिदिन्छ सरकार मैले गरेकै ठीक भन्छ, अदालत ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्दै चुरे दोहन गर्न पाइँदैन भन्छ, नागरिकता वितरणमा अध्यादेशबाट हुँदैैन भन्छ, वन्यजन्तु आरक्षणमा जल विद्युत् योजनाहरू राख्न मिल्दैन भन्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप देऊ सरकार भन्छ, सिस्टम नाघेर गरिएको मन्त्रिपरिषद् ठीक छैन भन्छ तर सरकार अदालतले असहयोग ग¥यो भन्छ । सरकार राहतको त कुरै गर्दैन आहतको भारी वर्षा भइरहन्छ देशमा । जनतालाई गुमराह बनाइँदै एमसीसीको नारा दिइन्छ विदेशी रिझाउन, रातरातै बालुवाटार खुल्छ, दिउँसो कार्यालय समयमा गर्नुपर्ने काम धाम सबै रातिराति गरिन्छ एकातिर मात्रै होइन अर्कोतिर पनि । देशलाई नीति प्रधानभन्दा नेता प्रधान बनाइँदै छ । किसान साबिकमा जस्तै रासायनिक मल नपाउने स्थितिमा छन्, मलमा अनुदान थपेको भनिन्छ बजेट भाषणमा । व्यवहारमुखीभन्दा प्रचारमुखी भएर देश गुज्रिन्छ । दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकार भने चार जना मन्त्री लिएर सिंहदरबार सञ्चालन गर्दै थियो । देशको सीमानाको कुरा ओझेलमा परेको छ, बाढी र पहिरोले देश आक्रान्त छ, मेलम्चीको काकाकुले स्थिति फेरि देखापर्न लागेको छ ।

मिसन, भिजन र एक्सनको अभाव, विज्ञता, क्षमता र दक्षताको खडेरी, केवल सत्ता स्वार्थ र यसको अंकगणितमा लागेको नेतृत्वबाट न निकास छ न दिगो विकास

कोरोनाले तडपिएका र लामो बन्दाबन्दीको मारमा परेका जनतामाथि सरकार निर्वाचनको आदेश दिन्छ, मानौं राजनीतिक उद्योगबाहेक देशमा अरू कामै छैन । प्रतिपक्षीहरू मौन रहन्छन्, विज्ञप्तिमा सीमित बन्छन्, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष मौन देखिनु देशको दुर्भाग्य हो । कोरोनाको उपचारभन्दा प्रचार बढी हुन्छ । खोप नपाउँदा नागरिकहरू मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुन्छन् । सुरक्षाकर्मीहरू नेताका सुरक्षामा सीमित हुन्छन्, बजार अस्तव्यस्त हुन्छ, महँगीले सीमा नाघेको छ, प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय भइदिन्छ । बन्दाबन्दीमा घरघरमा एकसरो खाद्यान्नको जोहो गराउन सकिएन, कार्ल माक्र्सको कम्युनिज्मको अर्थ के रह्यो यहाँ ? अशक्त, बूढाबूढी, दीर्घ रोगीलाई स्थानीय सरकारबाट ह्वील चेयर, न्यानो कपडा, नियमित खाने गरेको औषधि, एक थान ग्याँस सिलिन्डरको व्यवस्था, हल्का १-२ हप्ताका लागि गेडागुडी, फलपूmलको व्यवस्था भइदिएको भए लेनिन र माओले पनि यसैबेला आप्mना अनुयायी भन्दै सम्झन्थे होलान् । निषेधाज्ञा सँगसँगै हवाइभाडाको मनपरी वृद्धि मात्रै भएन पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली भाउ वृद्धि पनि लगातार भइरह्यो, चिल्ला र धनीमानीका गाडी चलिरहे, निरीह नागरिकले अस्पताल जान सार्वजनिक सवारीसाधन पाएन, एम्बुलेन्सको त कुरै भएन । निःशब्द भए आमउपभोक्ता असली कम्युनिज्मलाई देखेर । बजारमा पकाउने ग्याँस त पाइएन नै अस्पतालमा अक्सिजन ग्याँसको अभाव हुँदा देशमा अभिभावक नभएको अनुभूति भयो । सर्वसाधारणमा थप त्रास सिर्जना भएको छ, दैनिक कमाएर खानेको चुलो जल्न छोडेको छ, राहतको कुनै घोषणा भएको देखिँदैन । राजनीतिमा संलग्न भएकै भरमा बाँचुन्जेल यसको बोनसदेखि विदेश उपचारसम्म भइरहन्छ । चिल्ला गाडी, आलिसान महल, सन्ततिको विदेश सयर तर आमसर्वसाधारण भने रोग, भोक र शोकले डुबिरहने, घरभित्रै बन्दी बनिरहनुपर्ने विवशता छ । देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आगमन यसैका लागि भएको रहेछ चित्त बुझाउनुपर्दा । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई काठमाडौंमा करोडौंको कार्यालय खोल्न भाडा दिनुपर्छ भने संघीयता किन चाहियो ?

हाम्रो देश रोग प्रतिरोधको क्षमता भएका जडीबुटीहरू दालचिनी, अदुवा, बेसार, ज्वानो, मेथी, गुर्जो, मरिच, जिरा, लसुन, मेथी, तुलसी, धनियाँ, सिस्नु, अमला, हर्रो, बर्रो, योग, ध्यान उपासनाले परिपूर्ण छ तर यसको खोजीतिर ध्यान छैन । चुनाव घोषणापत्रमा मासिक ५ हजारको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले राजनीतिक रंग लिन्छ । त्यति रकम पाइँदैन, यसमा पनि समानता छैन । कसैले ६० नपुग्दै पाउँछन्, कसैलाई ७० पुग्नुपर्छ, अधुरो अँकमा छन् । ढुकुटी नहेरी आउने साउनदेखि साबिक रकमबाट १ हजार थप्ने भनिएको छ । राहत भनिएको प्राधिकरणको बत्ती छुटको प्रावधान लागू भएको छैन । गफ र भाषणले आकाश पाताल छुने, काम भएको छ । नेपाली नागरिक भनेपछि अपहेलित, गरिब र बेरोजगार नै हुनुपर्ने र यहीँका नेता भनेपछि स्कुटी, गाडी, एयर एम्बुलेन्स, हेलिकोप्टर, आलिसान महलकै हुनुपर्ने भएको छ । जनता डिप्रेसनमा, सिटामोल र मास्कविहीन हुनुपर्ने, लकडाउनमा छिमेकी देशले खाद्यान्न बाँड्दा, नगद रकम बाँड्दा, यहाँ भने सडकभरि उम्लिएर नेताहरूले भाषण बाँडेको हेरिरहनुपर्ने विवशता छ । अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा, चर्को महँगी, उच्च बेरोजगारी, खाडीमा मानिसको पलायन, उद्योग धन्दा ठप्प, चन्दा आतंक, सिमानामा चर्को समस्या, महिला हिंसा र बलात्कारमा उच्चता पछिल्ला दिनका उपहार हुन् यहाँका । मिसन, भिजन र एक्सनको अभाव, विज्ञता, क्षमता र दक्षताको खडेरी, केवल सत्ता स्वार्थ र यसको अंकगणितमा लागेको बालुवाटारबाट के आशा गर्ने ? न यहाँ निकास छ न दिगो विकास । छ केवल असारे विकास, डोजरे विकास ।

देशलाई नीति प्रधानभन्दा पनि नेता प्रधान बनाइँदै छ

नैतिकताको खडेरीमा परेको बालुवाटारले जनताले सधैं दूध भात मात्र खाएको देखेको छ आपूmलेभैंm । कोरोनाले डल्लो पार्दा खोप वितरण गर्न सक्दैन, दाताले विश्वास गर्दैनन्, किनेर दिने साहस हुँदैन, करमा समय सीमा हुन्छ तर खोपमा होइन । चुच्चे नक्सा निकालेर होहल्ला गर्ने अनि त्यसैमा मौन रहने अचम्मको खेल छ यहाँ । राजनीतिक नारा दिएर सातवटै प्रदेशमा औद्योगिकक्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एकैपटक औद्योगिक पार्क र औद्योगिकक्षेत्रको शिलान्यास र उद्घाटन गर्न हतारिएको सरकार ४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अगाडिसम्म देशमा भएका औद्योगिक्षेत्रमा डेढ लाख मानिसले रोजगारी पाएका तर अहिले ती स्थानमा १० हजार जति मानिसले मात्र रोजगारी पाएको विषयमा ध्यानै दिँदैन । राजनीतिको भर्तीकेन्द्र, चन्दा आतंक, सत्ताको हस्तक्षेपका कारण देशमा उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान रसातलतिर भाँसिएको पत्तै पाउँदैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरू कौडीको मोलमा बिक्री भएका, रोजगारीका लागि खाडीतिर धकेलिएका नेपालीको विप्रेषणमा रमाएको नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था’bout जानकारी लिन प्रयासै हुन्न र अभ्यागत खर्चमा अर्बौं रकम, आसेपासेहरूका लागि अर्बौं अर्बका चिल्ला गाडी र हेलिकोप्टर अनि जिमखाना र आलिसान महल अनि महँगा शौचालय र कार्पेटमा अनि नेताहरूको विदेशी उपचारमा व्यस्त हुन्छ ।

एकातिर दल त्याग गराउने अर्कातिर रातो कार्पेट बिच्छ्याउने, नाम चलेका गुन्डाहरूलाई उपल्लो दर्जा दिन व्यस्त हुन्छ । यही देश हो जहाँ सरकारी समाचार पनि निःशुल्क सुन्न, हेर्न पाइँदैन, मुठाभरि पैसा नतिरी नेट चल्दैन, टिभी खुल्दैन, फोहोर उठ्दैन, ढल सफा हुँदैन, पानी नआउने धारामा पैसा भनेबमोजिम बुझाउनुपर्छ, मोटर साइकलसम्मको अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न पैसा बुझाएको नौ महिना पूरा हँुदासम्म पाइन्न । जुन देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, नाना, खाना, छानाका सबै सामान, औषधिमूलो विदेशनिर्भर छ त्यही देशमा जनताको कर खाने सांसद, मन्त्री, प्रदेशको संख्या कति हो, केका आधारले तय भएको हो यो ? केवल भागबन्डा र राजनीतिक रोजगारी नभए के हो त ? समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा हुने यही हो त ? अति सर्वत्र बर्जयेत्, मौलिक उखान चरितार्थ छ यहाँ । सम्भ्रान्त नेताहरूलाई करोडौं उपचार खर्च किन दिनुपरेको, गरिबले औषधि नपाएका बेला ?