Thursday, September 16, 2021
Your Ads Here
Homeबिचारवर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको जवाफदेहिता

वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको जवाफदेहिता

श्यामप्रसाद मैनाली,
sharethis

प्रारम्भ
नेपालको राजनीति अत्यन्त असहज बन्दै गयो ।संक्रमणबाट देशले मुक्तिपाउने अवस्था देखिँदैन । २०४६ सालपश्चात् सरदर एक वर्षमा एउटा सरकार बन्दैगएको छ । जनताको मतको अवमूल्यन हदैसम्म हुँदैगएको छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट देश प्रताडित बनिरहेकाले नेकपाको गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत प्रदान गरी राजनीतिक स्थिरत्ताको पक्षमा नेपाली जनताको निर्णय आएको थियो । संविधानका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाईआत्मसात् गर्नेप्रावधान पर्याप्त हुदा पनि देश राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रसित छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडि राजनीतिक प्रणाली दोषी हो वा यसका पात्रहरू, विश्लेषणको विषय बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता अहिलेको समयमा देखिएको समस्या मात्र होइन, लामो समयदेखि देश संक्रमण र अस्थिरताबाट ग्रसित छ । राजनीतिक प्रणाली जत्तिसुकै लोकतान्त्रिक र उत्तम हँुदा पनि यसलाई परिचालन गर्ने पात्र बेठीक हँुदा अस्थिरतालगायत सबै प्रकारका समस्याको उजागर हुन पुग्छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिए तापनि देश अस्थिरताबाट संकटग्रस्त छ ।यस प्रकार देश समस्याग्रस्त हुनुका पछाडि कुनकुन पदाधिकारी जवाफदेही देखिएका छन् ?उनीहरूबाट भए गरेका गलत क्रियाकलापसमेतको संक्षेपमा उल्लेख गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत आलेख केन्द्रित रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको लगातार विघटन
प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतान्त्रिक देशहरूमा हुने गर्छ,यदि देशको आवश्यकतामा आधारित भएर संविधान अनुकूल हुनेगरीगरिएको छ भने कुनै समस्या रहँदैन । नेपालमा प्रतिनिधि सभाको विघटन विभिन्न समयमा हुँदैआएका छन् । यदि यो कदम व्यक्ति विशेषलाई सत्तामा निरन्तरता दिने अभिप्रायले गरिएको छ र देशको संविधान प्रतिकूल गरिएको छ भने समस्या सिर्जना हुन्छ । २०४७सालको संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा धेरैपटक सभाको विघटन भयो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्व. मनमोहन अधिकारी, डा. बावुराम भट्टराई, सेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले र त्यस समयको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने प्रावधान भए तापनि तत्कालीन राजतन्त्र र अदालतले यस प्रकारको विघटनको उपादेयता र संविधानमा रहेका प्रावधानको व्याख्यासमेत गरी स्वीकृति दिने र अदालतबाट विघटन बदर गर्ने वा नगर्न विषयमा निर्णय लिइने गरिएको थियो ।

२०४७ सालमा जारी संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान सरल प्रकारले राखिएकाले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा विकल्पका रूपमा यस प्रावधानहरूको प्रयोग हुने भएकाले अस्थिरतालाई प्रश्रय दिएको निष्कर्षमा पुगी नेपालको वर्तमान संविधान निर्माताले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नेपर्ने अनिवार्य अवस्था समेतको व्याख्या संविधानमा नै गरिदिएका हुन्, वर्तमान संविधानमा चार प्रकारका सरकार गठन गर्न सभालाई अवसर दिनुपर्ने, सबै प्रकारका सरकार गठन गर्दा पनि सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्ने र वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिनिधि सभा असफल भएको अवस्था सभाले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने आशयसहितको व्यवस्था गरेको छ । ती चारवटै प्रकारका सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा क्रमशः व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको अभिष्ट पूरा गर्न, अनुमानका आधारमा सभा विघटन गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छैन । तर, माओवादी केन्द्र्रबाट समर्थन फिर्ता भएपश्चात् अल्पमतमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीलेएकभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नेर सरकार गठन गरेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा सो प्रक्रिया पूरा गरी संविधानको पालना गर्नुपर्नेमा संविधानले नदिएको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरेर सभालाई हठात् विघटन गर्दै नेपाली जनता संक्रमणको चपेटामा परिरहेको समयमा निर्वाचनमा जानेजस्ता अत्यन्त गैरसंवैधानिक र अव्यावहारिक निर्णय लिनु भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सो निर्णय बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएको हो । अदालतको यस निर्णयपश्चात्संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सरकार गठन गरी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिँदा सभाले अस्वीकार गरेपश्चात जो कोही व्यक्ति संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहन मिल्दैन । विश्वासको मत प्राप्तगर्न असफल भएलगत्तै ओलीजीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने विश्वसनीय आधारको अभावमा पुनः सरकारमा निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था देखिएन तसर्थ धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न साहस नगरी सो प्रावधानअनुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने अनुमानका आधारमा दोस्रोपटक सभा विघटन गर्ने गैरसंवैधानिक निर्णय लिनुभयो । यसलाई समेत गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पटकपटक प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिइराखेकाले यस दूराशयपूर्ण निर्णयको पुनरावृत्तिसमेतलाई रोक्नुपर्ने स्थितिमा अदालतले प्रधानमन्त्रीमा सेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नसमेत परमादेश दिएको छ । यसबाट ओलीजीको आफूलाई संविधानभन्दामाथि राख्ने र प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने शैलीलाई निस्तेज गर्ने असल मनाशयका साथ संविधानको धारा ९० लाई स्मरण गराउँदै अदालतले देखाएको क्रियाशीलताका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीले राजनीतिबाट उच्चस्तरको नैतिकताको अपेक्षा गर्छ

प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएका सबै देशमा आवश्यकता र संविधानको मर्यादालाई ख्याल गरिएको पाइन्छ । विघटन आफैंमा गैरसंवैधानिक र प्रत्युत्पादक हँुदैन । सबैभन्दा ज्यादा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने देश जापानमा लोकतन्त्रमा समझदारी भएको आलोचना खासै भएको छैन । संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन भइआएका देशहरूक्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेनमा सुशासनको प्रत्याभूति गरिएको छ । संवैधानिक अभ्यासका आधारमा गरिने निर्णयले लोकतन्त्र कुण्ठित हुँदैन निखार आउँछ । संसदीय व्यवस्थाको जननीका रूपमा पहिचान बनाएको बेलायतमा सन् १८६७ देखि हालसम्म ३५ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ तर संविधान अनुकूल हुनेगरी गर्नुपर्छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो पूर्णता देऊ

सतही र मर्यादा प्रतिकूलका अभिव्यक्ति र व्यवहार
देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले एकले अर्कालाई लगाएका आक्षेप र आलोचनाको शैली अत्यन्त निम्नस्तरको देखियो । यसप्रकारका शैलीबाट युवा पुस्ताले निरन्तरता दिन पुग्छन् । राजनीतिक संस्कारको अभाव देखियो । राजनीति सत्तामा पुग्न र सेवाभावले गरिनुपर्छ, सत्तामा रहने अवस्था पनि राजनीतिक मूल्यमान्यताले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । व्यक्ति केन्द्रित भएर जब राजनीति अघिबढ्छयसले संकट आमन्त्रण गर्छ । अन्य देशमा व्यक्ति केन्द्रित भएर राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कारमा समझदारी गरिँदैन । एक दलका कुनै व्यक्तिका कारण सरकार अप्ठेरोमा पर्दा सहजै व्यक्ति परिवर्तन गरेर दलको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइन्छ । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरलाई जोन मेजरले र टोनी प्लेयरलाई गोल्डेन ब्राउनले विस्थापित गरेकै हुन् । यसैगरी जुन संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएन त्यही संसद्मा सोही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सन्दर्भ लोकतन्त्रमा कल्पनासम्म पनि गरिँदैन । नेपालमा धारा ७६ मा उल्लेख भएका चारवटै प्रकारका प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति बने, आफैंले समाप्त गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपश्चात् स्वतः राजीनामा आउनुपर्नेमा सोही सभामा विश्वासको मतको याचना गर्न र विश्वासको मत प्राप्त नहँुदा पनि आफंैले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदा कुनै असहजताको महसुस भएन । राजनीतिमा नैतिकताको विषयले ठूलो महŒव राख्छ । जापानमा स्वास्थ्य खराब हँुदा प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष माफी मागेर बिदा लिन्छन्, स्व. गिरिजाप्रसादले २०५१ सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा आफ्नो दलले पराजयको सामना गर्नुपरेकोमा दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुने वा नहुने भन्ने जनमत संग्रह गराउँदा प्रधानमन्त्री क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो । उनको संसद्मा बहुमत थियो तर पनि सहर्ष राजीनामा दिए । लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीले उच्चस्तरको नैतिकताको अपेक्षा राजनीतिबाट गर्छ । ओलीजीको शब्दभण्डारमा नैतिकता शब्द मेटिएको अवस्था रह्यो ।

न्यायपालिकाको निष्पक्षता र क्षमताका कारण लोकतन्त्रको संरक्षण भएकाले न्यायमूर्तिहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन्

ओलीजीले अत्यन्त निम्नस्तरको गालीगलौज आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाईगर्नुभयो सोहीस्तरको जवाफ पनि प्राप्त गर्नुभयो। आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन आफ्ना तर्क र तथ्यका आधारमा अभिव्यक्ति दिने प्राज्ञहरू, समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, प्राध्यापक, अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सबै मिलेर ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको अभिव्यक्तिसमेत सहजै दिनुभयो । यदि यो सत्य हो भने उनले आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मसात् गरेर सत्ताबाट बिदा लिनुपथ्र्यो किनकि राजनीति सर्वजन हिताय गरिन्छ । सबै विरुद्धमा गएको अवस्थामा सरकारमा रहनुको कुनै उपादेयता रहँदैन ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   वर्तमान सरकार र जनअपेक्षा

राष्ट्रपति पदले गुमाउँदै गएको प्रतिष्ठा
राष्ट्रपति आलंकारिक र संवैधानिक हुन् ।संविधानभन्दा माथि रहने अवस्था रहँदैन । प्रधानमन्त्रीलगायतबाट आएका प्रतिनिधि सभा विघटन, अध्यादेशका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने गलत प्रवृत्तिका,सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुपथ्र्याे । राष्ट्रपति पद संविधानको पालक र संरक्षक दुवै हो । प्रधानमन्त्रीका गैरसंवैधानिक प्रस्तावका सम्बन्धमा रोबोट शैलीमा अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिला यसबाट पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभावबारेमा चिन्तन मनन हुनुपथ्र्यो । डा. रामवरण यादवले कमरेड प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कटवाल प्रकरणमा लिनुभएको अडानको स्मरण गर्न सक्नुपथ्र्यो । भारतमा बैंकटारमन राष्ट्रपति हुँदा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गर्दा सहजै स्वीकृति दिनुभएन । सम्मानित राष्ट्रपतिले पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको परामर्श र दलहरूको समेत छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपथ्र्याे । रामवरण र बन्कटा रमणको पथलाई अस्वीकार गरी सन् १९७५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोपमा इलाहावाद उच्च न्यायालयले ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न प्रतिबन्ध लगाई दोषी प्रमाणित गरेपश्चात् क्षुब्ध प्रधानमन्त्रीले संकटकालका लागि निर्णय गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दिन अली अहमदले सहजै स्वीकृति दिएकामा ठूलो विरोध र अस्तव्यस्तताको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यही मार्गलाई नेपालमा राष्ट्रपतिबाट अवलम्बन हुन पुगेको छ । यसले देश, संविधान, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजी र स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने काम भएको छ ।

निष्कर्ष
शासन सञ्चालन गर्नेदेखि जिम्मेवारीमा रहनेहरूका व्यक्तिगत व्यवहार चालचलन र अभिव्यक्तिको प्रभाव अत्यन्त शीघ्र पर्छ । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आडम्बरले सीमा नाघ्दै गर्दा एक भएको नेकपामा विभाजन आयो । आफ्नै दलभित्र विद्रोहको अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय सभामा ७० प्रतिशत, छ वटाप्रदेशमा एकमना आफ्नै दलको सरकार, स्थानीय तहमा ५५ प्रतिशत पदमा निर्वाचित भएका सबै प्रतिनिधिमूलक निकाय अस्तव्यस्त बने, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीजी पाँच वर्षसम्म निश्चिन्त भएर सरकार प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा रहेकोमा पदच्युत हुनुभयो । यी सबै परिस्थितिको आमन्त्रण प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नुभएको र यसमाशीघ्र समर्थन गर्नु हुने राष्ट्रपति समेत सहायक भूमिकामा रहनुभएको हो । त्यसले यस परिस्थितिको जिम्मेवारी मूल रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजी र राष्ट्रपतिले लिनुपर्ने अवस्था छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास राम्ररी हुनसक्दा यस्ता गलत अभ्यासमा नियन्त्रण हुन सक्छ ।न्यायपालिकाको निष्पक्षता र क्षमताका कारण नेपालको लोकतन्त्रको संरक्षण सम्मानित अदालतबाट भएकाले न्यायमूर्तिहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 99 times, 1 visits today)

आजको समाचार

बलिउडमा पारिश्रमिक विवाद, करिनाको स्थानमा कंगना

काठमाडौं । पछिल्लो समय बलिउडमा पारिश्रमिकको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि यस किसिमको चर्चा नभएको होइन, तर यसपटक भने एकपछि अर्काे कलाकारले पारिश्रमिको...

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्याटलाइट इमेज विधिद्वारा जनगणना

  काठमाडौं । बुधबारदेखि १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु भएको छ । जनगणनामा ७ जेठ २०७७ मा सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा समावेश...

कमेडी शोको दुनियाँमा आयो ‘सेलिब्रेटी ज्याम अप’, दर्शकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउने

  काठमाडौं । कमेडी शो 'सेलिब्रेटी ज्याम अप' प्रसारणमा आएको छ । हाँस्य व्यंग्यमा नौलो प्रयोग गर्दै कार्यक्रम 'सेलिब्रेटी ज्याम अप' दर्शक स्रोतामाझ ल्याएको आयोजकले जनाएको...

पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित, विपक्षी निर्णय कुर्दै

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत...

साताका लोकप्रिय समाचार

एनसेलद्वारा एसईई विद्यार्थीका लागि ‘पहिलो सिम’ योजना सार्वजनिक

  काठमाडौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेड ले २०७८ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीहरुका लागि विषेश अफर ‘पहिलो सिम’ ल्याएको छ । यो योजना...

संखुवासभा हत्या घटनाले उब्जाएको प्रश्न

संखुवासभाको उम्लिङ खोलागाउँमा आङ नै सिरिंङ हुनेगरी घट्न पुगेको सामूहिक हत्याकाण्डले सबैलाई सोच्ने बनाएको छ । त्यसमा पनि हत्याको कारण खुल्न जाँदा यसले सबैलाई...

काठमाडौंमा ‘बोक्सी’ आरोपमा महिलामाथि कुटपिट

काठमाडौं । काठमाडौंको स्वयम्भूमा ‘बोक्सी’ आरोपमा एक महिलामाथि कुटपिट भएको छ । ललितपुरको लुभु घर भएकी ३० वर्षीया महिलालाई ‘बोक्सी’ आरोपमा झारफुक गर्ने वाहनामा...

पछिल्लो २४ घण्टामा ९९४ संक्रमित थपिए, १२ जनाको निधन

  काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९९४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ८४०...

सभामुखले गुरिल्ला स्टाइल देखाए : एमाले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा विरोध गरिरहने जनाएका छन् । आफूहरूको मागबारे छलफल नै...

ट्रेन्डिङ

प्राविधिक शिक्षामा स्थायी विशेषज्ञ अत्यावश्यक

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)अन्तर्गत प्रशिक्षण अध्यापन गराइरहेका शिक्षक÷प्रशिक्षकलाई स्थायी नगरिँदा प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुँदै गएको छ । सामान्य शिक्षा सामुदायिक तथा...

माझी बस्तीमा खुसी : डाक्टर आए सित्तैमा जाँचे, औषधी निशुल्क दिए

सिन्धुपाल्चोक । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याडी माझी बस्तीकी ८० वर्षीया सुन्तली माझीले जिवनको यो उमेरसम्म अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई नजिकबाट आफ्नो स्वास्थ्य समस्याको बारेमा बताउन...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 199 times, 1 visits today)