शिक्षामा लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफल निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हुन् । लगानीअनुसारको परिणाम खोज्नु सर्वथा जायज मात्र होइन सान्दर्भिक पनि हो । यसो भएन भने ‘शैक्षिक लगानी बालुवामा पानी’ हुन्छ । राम्रो परिणामका लागि प्रक्रिया पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । यी तीनवटाको समन्वयात्मक मिलनबाट मात्र शिक्षा उँभो लाग्छ ।

लगानी सन्तोषजनक
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब, ८० अर्व ४ करोड रकम छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत हो । विज्ञहरूले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतसम्म यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुुझाएका थिए । प्रतिशतमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमाभन्दा पनि कम प्रतिशत यस क्षेत्रका लागि विनियोजित छ । तर, राष्ट्रिय बजेटको आकार (भोलुम) नै विगतभन्दा बढेकाले शिक्षामा पनि रकम बढेको छ नै । यो विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितिबीच सो लगानी कम भन्न मिल्दैन । चालू आवका तुलनामा झन्डै ९ अर्ब बढी रकम शिक्षामा विनियोजित छ । यो मामुली कुरो होइन । विगतका कार्यक्रम तथा नीतिका अलावा केही नयाँ र मौलिक कार्यक्रम थपसहित शिक्षा क्षेत्रमा केही आशा, केही भरोसा र केही उत्साह दिनेगरी यो वर्षको बजेट आएको छ । विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको उपलब्धता, प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म निब्र्याजे ऋणको प्रबन्ध, निःशुल्क सिमकार्डको व्यवस्था आदिले यो बजेटमार्फत् शिक्षाक्षेत्र थप भरोसालाग्दो बनेको छ ।

निराश प्रतिफल
शैक्षिक प्रतिफल भनेको नतिजा नै हो । अहिले हामीकहाँ नतिजालाई अंकमा हेर्ने चलन छ । जसले धेरै अंक ल्याएर सम्बन्धित तह वा कक्षा उत्तीर्ण हुन सक्यो त्यति राम्रो परिणाम भन्ने चलन छ । शिक्षाको व्यावहारिक पक्ष हेर्ने चलन छैन । शिक्षाको मूल उद्देश्य व्यवहारमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन हो । यसको पनि मापन गर्ने प्रचलन छैन ।

दुई साताअघि कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिक भयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको एसईई परीक्षाका लागि ५ लाख १७ हजार १ सय २२ जनाले आवेदन दिएकोमा ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ विद्यार्थीको नतिजा प्रमाणीकरण ग¥यो ।

कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा भइसकेपछि पनि परम्परादेखि लिँदै आएको भनी विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाका नाममा सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । तहको अन्तको परीक्षा शिक्षा मन्त्रालयले लिए पनि कम्तीमा १० कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै लिनुपर्ने भनेर शिक्षाविद्हरूले बारम्बार आवाज उठाएका हुन् । सरोेकारवाला पक्षको ध्यान जान नसक्दा यो परीक्षा अद्यापि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएको छ ।

विद्यालयले परीक्षा लिने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोचौं

कोभिड–१९ को बढ्दो प्रकोपका कारण गत वर्ष र यो वर्ष पनि उक्त परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन । सरकारले विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी पठाएको अंकलाई आधार मानी परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्ने कर्मकाण्डीय विधि पूरा गरेको छ । विद्यार्थीहरूले बढी जीपीए ल्याएको गुनासो सुनिन थालेको छ । शिक्षकलाई जिम्मेवारी बनाउँदा बढी जीपीए आउनेगरी मूल्यांकन गरेर पठाएकाले शिक्षकहरूको कार्यक्षमतामाथि यतिबेला प्रश्न उठेको छ ।

एसइईको नतिजा अक्षरांकन पद्धतिमा प्रकाशत हुन थालेपछि २०७३ सालमा चार जना, २०७४ मा ७४ जना, २०७५ मा १ सय ६ जनाले ४ जीपीए ल्याएकोमा आन्तरिक परीक्षाका आधारमा गत वर्ष ९ हजार ३ सय १९ जना र यो वर्ष ८ हजारभन्दा बढीले ४ जीपीए ल्याएका छन् । यो संख्या निकै उच्च हो र अस्वाभाविक पनि ।

परीक्षाफलअनुसार गत वर्ष र यो वर्ष मात्र होइन कुनै पनि परीक्षाको परिणाम र त्यसपछिको व्यवहारबीच तालमेल नै छैन । तालमेल हुँदो हो त एसएलसीमा नेपाल प्रथम भएका गरिमा राणाहरू आज यो देशका १००÷५० भित्र दर्ज हुन्थे । एउटा विधा समातेर त्यसैबाट आफूलाई उत्कृष्ट साबित गराउँथे । तर, घोकन्ते विद्या, सिकेको कुरालाई ३ घण्टामा ओकल्नुपर्ने, परीक्षाको दिन बिरामी वा अन्य कारणले अनुपस्थित हुन नपाइने प्राविधिक बाध्यताका कारण जतिसुकै मेधावी विद्यार्थी भए पनि असफल परिणाम हात लाग्छ । यसैकारण शिक्षामा गुणस्तर र व्यावहारिक परिवर्तन दुवै देखिँदैन । पढ्यो, घोक्यो, पास ग¥यो, सकियो । जति धेरै अंक त्यति धेरै गुणस्तर यो नै शैक्षिक उपलब्धिको सूचक बनेको छ ।

विकल्प छ
धेरै भयो परीक्षा लिन थालेको । वर्ष दिन पढेको कुरालाई तीन घण्टामा ओकल्न सके उसको सिकाइ पूरा हुने नत्र नहुने परीक्षा पद्धति नै घातक छ । यसले घोक्नमा जोडदिन्छ सिक्नमा होइन । जापानमा मन, वचन र कर्मले अरूलाई चोट नपुयाऊँ भन्ने कुरा त्यहाँका केटाकेटीलाई सानैबाट सिकाइन्छ र व्यवहार अवलोकन गरिन्छ । हामीकहाँ ‘बाबुलाइ सम्मान गर्नुपर्छ’ भनेर पढाइन्छ । परीक्षामा ‘बाबुलाइ के गर्नुपर्छ’ भनेर सोधिन्छ । दिनहुँ त्यही बाबुसँग झगडा गरेर विद्यालय आए पनि उत्तरमा ‘सम्मान गर्नुपर्छ’ लेख्यो भने ऊ पास हुन्छ । यस्तो परीक्षा प्रणाली हामीले कति दिन जारी राख्ने ? यस्तो परीक्षामा रूप छ सार छैन । सार नभएको परीक्षामा हामी कति दिन अड्किने ? अब पनि परीक्षाको विकल्प नसोचे कहिले सोच्ने ?

शिक्षकलाई विश्वास गरौं
शिक्षामा लगानी, प्रक्रिया र परिणाममध्ये प्रक्रिया महŒवपूर्ण पक्ष हो । लगानी जतिसुकै राम्रो र प्रयाप्त भए पनि प्रक्रिया नै दोषी छ भने उत्पादन सन्तोषजनक हुँदैन । शैक्षिक प्रक्रियामा अहोरात्र खटिने वर्ग नै शिक्षक हो । एकाध अपवाद वा कमीकमजोरीका आधारमा मुलुकभरिका शिक्षक यस्तै हुन् भनी सामान्यीकरण गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । कहाँनेर कमजोरी छ, त्यो पहिचान गरेर त्यहीँबाट सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षामा आजसम्मको अवस्था हेर्दा बिनाआन्दोलन शिक्षकले केही पनि पाएको अवस्था छैन । चाहे स्थायी हुने सवालमा होस्, चाहे, पेन्सन पाउने सवालमा होस् कुनै न कुनै आन्दोलन नगरिएको इतिहास सायदै पाउन सकिएला । केही वर्षअघिसम्म त राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेत शिक्षक समेटिएका थिएनन् ।

विद्यार्थीहरूले बढी जीपीए ल्याएको गुनासो सुनिन थालेको छ

यसैकारण अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपश्चात् अन्य कर्मचारीसरह बढेको तलब र भत्ताका लागि शिक्षकलाई अलग्गै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पेन्सन पनि आन्दोलन गरेरै प्राप्त गरेका हुन् । यो वर्ष अन्य राष्ट्रसेवकसरह शिक्षकलाई पर्यटन काज दिइएको छैन । शिक्षकलाई एकोहोरो गाली गर्ने मात्र सरकारको काम होइन । सुविधा पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । आफ्ना हक, अधिकारको मागका लागि उद्वेलित शिक्षकलाई हालै मात्र राजधानीमा धरपकड गरिएको छ । हिरासतमा लिइएको छ । यो काम सरकारले तुरुन्त रोकेर उनीहरूका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ ।

शिक्षाको विकास शिक्षककै लगनशीलता र समर्पणबाट मात्र सम्भव छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि शिक्षकको विकल्प अझै राम्रो शिक्षक हो, अरू होइन । खोज विधिले विद्यार्थी स्वयं सक्रिय नभएसम्म सिकाइ हुँदैन भन्छ । तर, खोजविधिको प्रयोगका लागि विद्यार्थीलाई शिक्षकले नै प्रेरित गरिदिनुपर्छ । तसर्थ, शिक्षकको सम्मान र मर्यादाबाट मात्रै विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।

वृत्तिविकास ओझेलमा
शिक्षकको वृत्ति विकासको पाटो पनि ओझेलमा छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक मात्र आएर थन्कियो । आवधिक बढुवा निरन्तर हुनैपर्छ । कुर्चीको हानाथाप नहुने, रकममा पनि खासै अन्तर नआउने तर काम गर्नेलाई सम्बलन प्राप्त हुने आवधिक बढुवालाई हरेक पाँच÷पाँच वर्षका अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र मात्र शिक्षकमा जोस, जाँगर र हौसला आउँछ । तर, शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूले खोइ किन हो कुन्नि, यो माग अघि सारेका छैनन् ।

विकल्प खोजौं देशमा संकट पर्दा परीक्षाको कर्मकाण्डीय पद्धति सधंै उसरी नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी विगतमा गरिन्थ्यो । एउटा बच्चा, जसलाई अभिभावकले १०÷१० वर्षसम्म विद्यालयलाई विश्वास गरेर छाडेका छन्, सरकारले अघिल्ला कक्षाको परीक्षा, परीक्षाफल’bout विश्वास गरेको छ । अब कक्षा १० को एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी पनि तिनीहरूलाई नै बिनाहिच्किटाहट दिन सक्नुपर्छ । जसले पढाएर ऊ १० कक्षासम्म आयो, जसले निकालेको प्रश्न समाधान गरेर कक्षा उत्तीर्ण हुँदै आयो, उसैलाई अब यो कक्षाका लागि पनि प्रश्नपत्र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र कपी परीक्षणको जिम्मा दिनु अन्यथा होइन । यसै पनि कक्षा १० तहको अन्तिम परीक्षा होइन । यस्तो परीक्षामा विगतको विरासत धान्ने नाममा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन । अन्य कक्षासरह कक्षा १० पनि एउटा कक्षा मात्र हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालयस्तरबाटै लिनेगरी प्रबन्ध गरौं । यसको समन्वय संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई दिऊँ । संविधानतः यो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै दायित्वभित्रै पर्छ । अब विद्यालयले परीक्षा लिने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोचांै । संघीयताको मर्म पनि यसो गर्दा पूरा हुन्छ । यसका लागि आवश्यक ऐननियममा संशोधन गर्ने कुराका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिऊँ । ’cause सानातिना चोटले उसले यो अधिकार तल दिनेजस्तो देखिँदैन । कागजमा संघीयता, व्यवहारमा केन्द्रियता शिक्षामा अतीतदेखि चलेकै छ । संघीयतामा संघको अनावश्यक उपस्थिति कुनै पनि अर्थमा वाञ्छनीय हुँदैन ।