अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्नुभएको स्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक नभएको तस्बिर देखाएको छ । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत स्वेतपत्रमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले नकारात्मक हुन पुगेको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक आर्थिक वृद्धिको अलावा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश ९३.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । जबकि तीन वर्ष अगाडि आव २०७३/७४ मा यस्तो अंश ८७ प्रतिशत रहेको थियोे । यस्तै, कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा बचतको अंश ६.६ प्रतिशत रहेको छ भने तीन वर्ष अगाडि यो अंश १३ प्रतिशत रहेको थियोे । अर्थतन्त्रमा बचतको अंश जति वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यति नै पुँजी परिचालन र निर्माणमा मद्दत पुग्न सक्तछ । तर, बचतको अंशमा जुन प्रतिशतले गिरावट आएको छ, यसले लगानीमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पुगेको देखिन्छ । यस्तै डरलाग्दो व्यापारघाटा, बेरोजगारी, गरिबी, आय असमानता, चरम भ्रष्टाचार हाम्रोजस्तो देशको अर्थतन्त्रको विशेषता बन्न पुगेको छ । यी सबै नकारात्मक परिणाम विगतदेखि नै अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिको दुष्परिणामका रूपमा देखापरेका छन् ।

मुलुकमा सही आर्थिक नीति अवलम्बन नगरी आर्थिक विकास हुन सक्तैन । यसको अलावा राजनीतिक स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । तर, नेपालको आर्थिक विकासमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ । दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारले विश्वास कायम गर्न नसकेर पनि आर्थिक नीति कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

औद्योगिकीकरणको थालनी गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गरी उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता सरकारले नै गर्नुपर्छ

मुलुकको आर्थिक विकासमा विगतमा भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सम्झौता जलस्रोतसम्बन्धी असमान सन्धि सम्झौताले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा तगारो सिर्जना गर्दै आएको छ । यी असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरेर समानता र पारस्परिक लाभ हुनेगरी सुधार नगरेसम्म आर्थिक विकासले जुन गतिका साथ फड्को मार्नुपर्ने हो, हुन नसक्ने देखिन्छ ।

नेपालको आर्थिक विकास गरी स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको दर न्यून रहेको छ । देशमा संकलित राजस्व परिचालनले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेपछि विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । आम्दानी पनि न्यून भएको अवस्थामा नवउदारवादी बजारमुखी अर्थनीतिका कारण जनताको मौलिक हकका रूपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातको सेवालगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवा महँगो भएका छन् । यी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि नै आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले पनि बचत नभए पछि राष्ट्रिय पुँजी परिचालन दर न्यून रहेको छ । अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको पकड बलियो हुँदै गएको छ । करछली गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी नगर्ने दलाल पुँजीवादको चरित्र भएका कारणले पनि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा चुनौती खडा भएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा विगत तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले व्यवधान खडा गरिरहेको छ । नवउदारवादले नाफा, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने नीति अख्तियार गरेको छ । यस नीतिले आर्थिक वृद्धिको कुरा गरे पनि यस्तो वृद्धि केवल रोजगारविहीन (जबलेस ग्रोथ) वृद्धि मात्रै भएको देखिन्छ ।

नवउदारवादले टाठाबाठा र बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको छ । तिनले नै ब्युरोक्रेसी, पार्टीका नेताहरू, नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूलका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिङ, ऊर्जा, वन, खनिज आदि क्षेत्रका नियम कानुन बनाउने गर्छन् ।

नवउदारवादले जन्माएका टाठाबाठा बिचौलियाले ब्युरोक्रेसी, पार्टीका नेता, नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूलका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिङ, ऊर्जा, वन, खनिज आदि क्षेत्रका नियम कानुन बनाउने गर्छन्

पुँजीवादी नव उदारवादले तल भुइँ तहका मानिसलाई बेवास्ता गर्छ । भुइँ तहमा मानिस थुप्रै छन् अर्थात् देशमा सर्वहारा वर्ग थुप्रै छन् । सर्वहारा वर्ग शब्द नै राजनीति डिस्कोर्समा उच्चारण हुन छोडेको छ । देशमा सर्वहारा वर्ग नभएर होइन उच्चारण गर्नेहरू हराउँदै गएकाले हो । दिगो र फलदायी आम्दानी हुनेहरू, आफ्नो आम्दानीले वर्ष दिनभर खान पु¥याउने र खर्च कटाइ बचत गर्नेहरू तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय ढंगबाट सेवा पाउनेको संख्या कुल जनसंख्याको ४०/४५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भइरहेको कुल कर्जामध्ये ९० प्रतिशत कर्जा कुल ऋणीमध्ये ३८ प्रतिशतले लिने गरेका छन् । बाँकी ६२ प्रतिशत उद्यमी व्यवसायीले कुल कर्जाको १० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न पाएका छन् । यस तथ्यले पनि बहुसंख्यक गरिब, बेरोजगार, निम्नमध्यम र मध्यम वर्गकाले अझै पनि साधनस्रोत पाउन नसक्दा पनि गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थामा बहुसंख्यक मानिस रहेको देखिन्छ । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी र रोजगारी वृद्वि गर्ने रणनीति, नीति र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता नभई गरिबी र बेरोजगारी न्यून हुँदैन । रोजगारीमा लागेको श्रम शक्तिले पनि जीवन धान्न पुग्ने गरी तलब ज्याला पाउन नसकेको स्थितिमा घरपरिवारको जीविका धान्न अधिकांश परिवारले साहुको ऋण काढेरको जीन्दगी व्यतीत गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ । यसले गर्दा पनि अधिकांश श्रमजीवी गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठन सकेका छैनन् ।

नेपालको आर्थिक विकासको रणनीति विदेशी दातृ संस्था र परामर्शदाताको प्रभाव, दबाब र सुझावका आधारमा होइन । देशको वास्तविक चरित्र, सामाजिक आर्थिक अवस्था बुझेर त्यसका आधारमा विकासको रणनीति, बजेट र आवधिक विकासका योजना तर्जुमा गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । समुदायसँग बसेर विकास योजना तर्जुमा गर्नेभन्दा पनि नेताको खल्तीबाट योजना पार्ने, स्रोतसाधनले धान्न नसक्ने योजना रातो किताबमा पार्ने, स्रोतसाधनले धान्ने मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा एकैचोटि दर्जनांै आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने र सीमित स्रोतसाधन धेरैतिर छर्ने परिपाटीले पनि वर्षांैदेखि आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । आयोजना लागत दोब्बर पुग्दा पनि यस्ता आयोजना अपुरो हुनु विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । तर, रेल, पानीजहाजजस्ता नयाँ आयोजनातर्फ ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थाले पनि चाहेअनुरूपको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढी रहने, निर्यात व्यापार ८/९ प्रतिशत मात्रै हुने स्थिति छ । नेपालको विकास, उपभोग र आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सबै वस्तु आयातमा आधारित छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको छ । तर, चामलसमेत वार्षिक झन्डै ५० अर्बको चामल आयात गरेर जीविका चलाउनुपर्ने स्थिति छ । देशभित्र फलदायी रोजगारीका अवसर नहुँदा झन्डै ४५ लाख युवा युवती वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ । अझ भारततिर गएका १०औं लाख श्रमिकको त सरकारी तथ्यांक नै छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट बचत गरी पठाएको रेमिट्यान्स रकम ५६ प्रतिशत परिवारमा भित्रिने गरेकोे छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाहसँगै गरिबी र बेरोजगारी घटेको सरकारी भनाइ छ । तर, रेमिट्यान्स रकमको झन्डै ८०/८५ प्रतिशत रकम उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले बताइरहेको छ । रेमिट्यान्सले क्षणिक जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आएपछि उनीहरूको जीवनस्तर वृद्धि भएको अर्थात् दिगो ढंगबाट ती परिवारले आम्दानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छन्÷छैनन् भनेर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । गाउँ घरवाट युवा शक्ति बिदेसिएपछि गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएको पनि समाचार आइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिने अनि चामल, तरकारी आयातमा वृद्धि हुने यस किसिमको विरोधाभाष पनि रहेको छ । रेमिट्यान्सले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ । आयात व्यापारमा बढोत्तरी ल्याएको छ र निर्यात व्यापारमा ह्रास आउनुका साथै व्यापार घाटामा बढोत्तरी ल्याएको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो परिणाम सुन, मदिरा, विलासिताका वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बढी उपयोग भइरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधि अघि बढाएर प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजस्व परिचालनको नीति हुन आवश्यक छ । तर, व्यवहारतः अहिले कुल राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करको अंश ३३/३४ प्रतिशत मात्रै छ । यो राजस्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हो । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक नै देखिन्छ तर यो सञ्चिति निकासी व्यापार बढाएर, विदेशी पर्यटकको ओइरो लागेर होइन, विदेशी सहायता र लगानी धेरै भित्रिएर पनि भएको होइन । यो त परिवारको लालनपालनका लागि विदेशतिर रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली नौजवान युवायुवतीले पसिना काढेर पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको हो । यसरी दुःखका साथ सञ्चिति भएको विदेशी मुद्राबाट फेरि विदेशबाट विलासिताका वस्तु सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खर्च भइरहेको छ भने देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामान र औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा भने कम मात्रामा खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक विकासमा दिगोपन ल्याउन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको कारणले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी र उपभोगमुखी बन्न पुगेको छ ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको अभाव छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा ५० करोडभन्दा माथिको परियोजनामा वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीति अगाडि सारिएको छ । यसले साना किसान र साना उद्यमीलाई कृषिबाट विस्थापित गर्छ र अन्ततः दलाल पुँजीपति नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ । फेरि भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि आएको छ । भूमि बैंकले किसानको जग्गा एवं सरकारी जग्गा लिजमा लिने उल्लेख छ । भूमि बैंक समाजवादको अवधारणाविपरीत अवधारणा हो । यसले जमिन, पुँजी र श्रममा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता हुने परिपाटीले समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादक शक्ति (जमिन, पुँजी र श्रम)मा राज्यको सर्वाेपरि भूमिका हुन जरुरी छ । अहिलेको भूमि बैंकको कार्यक्रमले किसानलाई जमिनबाट विमुख पार्ने र उनीहरूको ऊर्जाशील श्रमशक्ति पनि त्यसै खेर जानेछ । कृषिमा वैदेशिक लगानीसँगै ७५ प्रतिशत उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरिने, यस्तो लगानीमा हुने ठूलो स्केलको उत्पादनले प्रतिएकाइ लागत कम भई नेपाली किसान र उद्यमी मर्कामा पर्ने र विदेशी लगानी कर्ताले ठूलो फाइदा पाउनेछन् । संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थ नीतिअन्तर्गत सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहकारीको माध्यमबाट साना किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेर नै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।

संविधानले स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्न दिशाबोध गरेको छ । समाजवादको आधार निर्माण गर्न, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नवउदारवादी अर्थनीतिले व्यवधान खडा गरेको छ । संविधानले राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रसहितको तीनखम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । तर, वर्तमान अर्थतन्त्रको संरचनामा निजी क्षेत्रको झन्डै ७४/७५ प्रतिशत योगदान अथवा सहभागिता रहेको छ जबकि सरकार र सहकारी क्षेत्रको क्रमशः २३/२४ प्रतिशत र २/३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेसम्म समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्न । यस्तै, सहकारी क्षेत्र पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने क्षेत्र हो । तर, सहकारी क्षेत्रको पनि योगदान अत्यन्तै न्यून रहेको छ । अर्थतन्त्रको यो संरचनाबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्न । अहिलेको उल्टो परेको संरचनालाई सुल्टो बनाउन सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्दै लगेर अर्थतन्त्रमा राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका स्थापित गर्नैपर्छ । यस्तै, कृषिको विकासका लागि सहकारी र लघु उद्यमको विकास गर्नेगरी सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई बढाएर कम्तीमा ३०/४० प्रतिशत पु-याउने रणनीतिक सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । औद्योगिकीकरणको थालनी गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गरी उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरिदिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, खानेपानीजस्ता सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन यस क्षेत्रमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।