प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झन्डै ढेड महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले त्यति बेलादेखि नै १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एक्लैले यति लामो समयसम्म यति धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सायद यो नै पहिलो घटना हुन सक्छ । यसले वर्तमान सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ । १७ वटा मन्त्रालयको काम कारबाही यतिखेर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले जति यस कार्यमा ढिलाइ गर्दै जान्छन् उति नै सरकारप्रतिको जनविश्वासमा कमी हुँदै जानेछ ।

सत्तागठबन्धनबीच सहमति नजुट्दा र विशेष गरी दलहरूबीच नै कसकसलाई मन्त्री बनाउने हो भन्ने कुरामा समस्या सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । दलभित्र देखिएको समस्याले सिंगो मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार सरकार र सत्तारूढ दललाई छैन् । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरी सरकारलाई पूर्णता दिन अब ढिलाइ गर्नुहँुदैन । मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ भने विकास निर्माणका धेरै कार्य अवरुद्ध हुँदै आइरहेका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई सरकार र सत्तारूढ दलले किमार्थ पनि सामान्य अवस्थाका रूपमा लिनुहँुदैन । मन्त्रीको अभावमा मन्त्रालयको काम अस्तव्यस्त जस्तै छन् । प्रधानमन्त्री देउवा आफैं सबै मन्त्रालय जाने अवस्था रहँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन । मन्त्रालयको मन्त्रीको नेमप्लेटमा हप्तौंसम्म प्रधानमन्त्रीको नाम टाँसिनु विडम्बना जस्तै भएको छ । यो सरकारको अहिलेको स्प्रिट र कार्यशैली हेर्दा सरकार काम चलाउजस्तो बन्न पुगेको छ । सरकारले जनताका लागि प्रिय हुने खालका प्रभावकारी नीति योजना पनि ल्याउन सकेको छैन् । चालू प्रतिनिधि सभाबाट केही महत्वपूर्ण कानुन आउने आशा गरिएको थियो तर दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने उद्देश्यका साथ हतारहतारमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने खराब र त्रुटिपूर्ण कार्य फेरि दोहोरिएको छ ।

त्यसरी हतारमा दल फुटाउने कानुन ल्याउँदा त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत धक्का लाग्ने विषय शासकले संवेदनशील भएर विश्लेषण गर्नै सकेनन् । एकातिर मन्त्रालयमा मन्त्री आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ मन्त्रालय र देशभरका निकायलाई विभिन्न संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैं पनि निकै सुस्त देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने संयन्त्रलाई चुस्त र कामयावी बनाउन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नीति योजना र कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयनमा नै हो । यसका लागि वाच र इन्फोर्स गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ । त्यसैले सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नीति योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सो संयन्त्रमार्फत योजना ठाउँका ठाउँ कार्यान्वयन गर्ने र नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने पारिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही कायम गर्न पनि छुट्टै खाले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसैले जनविश्वास कायमै राख्न पनि छिटोभन्दा छिटो सरकार विस्तार गरी काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन