अध्यादेशले बाटो खुलाएपछि नयाँ पार्टीहरू अस्तित्वमा आएसँगै सरकारले गति लिनेछ भन्ने सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका नेताको अभिव्यक्ति अझै पनि छेपारोको कथाजस्तै बनिरहेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले राज्यको कार्यकारी अंग कार्यपालिका नै ‘डिफंक्ट’को अवस्थामा रहेको छ । सरकारमा सहभागी हुन संख्यात्मक भागबन्डा पनि मिल्न बाँकी रहेको देखिन्छ । पार्टीका आआफ्ना भागबन्डा मिले पनि हरेक पार्टीभित्रका नेताहरूको मन्त्री हुने आकांक्षा सम्बोधन गर्नु अर्को समस्याको पहाड बनेर उभिएको छ । निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टीका रूपमा दर्ता भइसकेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता माधव नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हालसम्म माधव नेपाल नेतृत्वमा रहेको पार्टीको के धारणा बन्छ, त्यसैका आधारमा सरकारले पूर्णता पाउनेछ भनिरहेका नेताहरूलाई अबका दिनमा सो कुरा दोह¥याइरहने छुट पनि छैन । माधव नेपालको नेकपा समाजवादी (एकीकृत) सरकारमा सहभागी हुनेगरी गठबन्धनको छलफलमा बसिसकेको छ । अब सत्तारूढ गठबन्धनसम्बद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालयको संख्यात्मक भागबन्डा मिलेको कुरा पनि बाहिर आएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनबीच सहमति भइसकेपछि अब त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा १७ मन्त्रालय रहँदा पक्कै पनि तिनमा दैनिक कामसमेत हुन सकिरहेको छैन । यसले यतिका दिनसम्म सरकार त ‘डिफंक्ट’ नै रह्यो, कर्मचारी र मन्त्रालयसमेत कामविहीन अवस्थामा रहेका छन् । सरकार र सरकारी कामलाई गतिदिनु नै अहिलेको प्राथमिक एजेन्डा हो । कतै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सूचना दिनुपूर्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपाले आफूहरूबीच बाँडफाँट गरेका मन्त्रालयका संख्या घटबढ भयो भनेर अर्को विवाद गठबन्धनभित्र आउने त होइन ? यो पनि जनताबीच आशंकाका रूपमा रहेको छ । यो आशंकालाई अन्त्य गर्नेगरी समयमै सरकारले पूर्णता पाउनुपर्छ । नत्र भने फेरि पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’को कहावत दोहोरिन जानेछ । नेकपा समाजवादी सरकारमा सहभागी हुँदा पहिलेको सहमतिअनुसार बाँडफाँट गरेको मन्त्रालयको संख्यामा नेपाली कांग्रेसले ३, माओवादीले २ र जसपाले १ मन्त्री गुमाउनुपर्नेहुन्छ । नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नभएको खण्डमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले सात मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री र जसपाले ६ मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको आकार हुँदा सोहीअनुरूप बाँडफाँट गरिनुको विकल्प छैन । यसबाट नेकपा समाजवादीको सत्ता सहभागितासँगै कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीचको भागबन्डामा हेरफेर आउने भएको छ । तर, जस्तासुकै परिस्थिति आए पनि अब गठबन्धनले तत्काल सरकारलाई पूर्णता दिएर आफ्नो गति बढाउनुमा नै उनीहरूको हित छ । त्यसो गर्न नसके सरकार झन् पछि झन् कमजोर भइरहनेछ र जनताको विश्वासबाट समेत च्युत भइरहनेछ ।
