संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले नहेर्ने

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा आउँदो शुक्रबार १८ भदौमा पेसी तोकिने भएको छ । सो दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बिदामा बस्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गरेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेसी तोक्ने र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नेछन् । वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्य चार जना न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास तोकिनेछ । आउँदो शुक्रबार मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश राणा अनुपस्थित हुनेछन् । मंसिर ३० गते र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दा सुुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको विषयमा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए । नौ महिनाअघि अर्यालले दायर गरेको रिटको शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्यकै हैसियतमा रहेको भन्दै सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व ६ सदस्यीय परिषद् बैठकमा पाँच जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपसभामुख रिक्त भएको अवस्थामा चार जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तीन जना बसेर पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । सोही अध्यादेशको बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको थियो ।

अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित भए । सो विषयमा रिट निवेदकले प्रश्न उठाए । सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । आफ्नो र आफू जोडिएको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्नु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । आफू संलग्न भएर न्याय निरुपण गर्दा मुद्दा प्रभावित हुन्छ भनेर यस्तो परम्परा बसाइएको हो । संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्दा कानुन व्यवसायीले त्यसका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 220 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी ७, काँग्रेस, एमाले र माओवादी १/१ जिल्लामा निल