महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यही भाद्र ४ गते आफ्नो आव २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेस ग-यो । महालेखाले औंल्याएको हालसम्मको ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजुले राष्ट्रभक्त नेपालीको मन खिन्न बनाएको छ । महालेखाकै विवरणअनुसार सालिन्दा बढ्दै आएको बेरुजु असुलउपर हुनु त परैजाओस् उल्टै हरेक वर्ष अत्यधिक रूपमा बढ्दै आएको देखियो । राज्यको स्थानीय निकायदेखि प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालय मात्र होइन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट समेत आर्थिक अनियमितता भएको देखिनु आफैंमा आश्चर्यको विषय हो । सालिन्दा बढ्दो बेरुजको अवस्थाले आर्थिक अनियमितता अन्त्य गरी राज्यमा सुशासन स्थापित गराउनुभन्दा आर्थिक अनियमितता गर्न राज्य अग्रसर हुने गरेको आभास दिन्छ । मुलुकमा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने राज्य संयन्त्र नभएको प्रमाणित गर्छ ।

आर्थिक अनियमितता पनि उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिले सम्हालेको मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग र कार्यालयबाटै भएको पाइनु अझ दुःखद हो । आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने गराउने मन्त्रालयको नेतृत्वबाटै अनियमितताले निरन्तरता पाउनु भनेको बेरुजु नियन्त्रणबाहिर पुगेको संकेत हो । उच्च पदस्थ व्यक्तिबाटै भएको आर्थिक अनियमिमतामध्येकै महालेखाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो केही दृष्टान्तलाई हेरौं ।

सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै बिनाप्रतिस्पर्धा केबल ठाडो आदेशकै भरमा विगत वर्ष २ करोड अनियमित तरिकाले खर्च गरेको फेहरिस्त पेस भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रमुख त प्रधानमन्त्री नै हुन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्पादित हुने हरेक काम कार्यहरू प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूको गैरकानुनी आदेश कार्यालयले कार्यान्वयन अवश्य नै गर्दैन । यो आमनेपालीकै निम्ति लज्जाको विषय हो । गृह पदाधिकारीले विगत आवमा मात्रै १ करोड ४८ लाख रकम ठाडो निर्णयमा अनियमित खर्च गरेको देखियो ।

यसका अतिरिक्तपछि प्रधानमन्त्री मातहत पु¥याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सुराक संकलनकै निम्ति स्थापित निकाय हो जुन क्रियाशील छ । यी निकायले संकलन गर्ने सुराकको अतिरिक्त मन्त्री र सचिवबाटै सुराकी परिचालित गरी सुराक लिनुपर्ने अवस्था त विगत एक वर्षमा थिएन । मन्त्री र सचिवले कोभिड संक्रमण कसरी फैलियो यसको प्रभाव कस्तो रह्यो भनी दैनिक सुराक लिइरहनुपर्ने अवस्था पनि थिएन ।

विगत वर्ष कोरोना प्रभावित वर्ष बनेको सर्वविदितै छ । औषधि उपचार नपाएर एकातिर संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाले श्रमजीवी र विपन्न वर्गको दैनिकी अत्यन्त कष्टप्रद रह्यो । तर, यही राष्ट्रिय संकट नै मुलुकको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने डाडुपन्यु हातमा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका निम्ति अवसर बन्यो । राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले विगत वर्षमा केन्द्रीय बैंक भत्ता, खाजा भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता क्लोजिङ भत्ता, इन्टरनेट भत्ता, आउट स्टेसन भत्तालगायत कर्मचारी कल्याण कोषसमेतको गरी १५ किसिमको भत्तामा १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख गैरकानुनी तवरले बाँडीचुडी लिएको देखियो । सायद १५ किसिमका भत्तामा राष्ट्र बैंकले जन्म दिन भत्ता, विवाह भत्ता, सेवा प्रवेश भत्ता पनि लिएको हुन सक्छ । तर, त्यो भने महालेखाले बाहिर ल्याएन । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले लिएको उपरोक्त भत्ता जायज हो होइन ? त्यो आमनागरिकले नै छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो अनियमितता राज्य संयन्त्रको कार्यक्षेत्र बाहिरको मानिन्छ । राज्य लुटिएको यो अर्को दृष्टान्त हो ।

राष्ट्रलाई पीडित बनाउने अपराध सामान्य व्यक्तिबाट हुनै सक्दैन किनकि यसका निम्ति सत्ता र शक्तिको पहुँच आवश्यक पर्छ

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसारको अर्को आश्चर्य लाग्दो लुट मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखियो । खानेपानी आयोजनाको नाममा सरकारको तर्फबाट त्यहाँ अत्यावश्यक ठानी ३९ वटा गाडी खरिद गरियो । सो गाडीमध्ये पाँच एम्बुलेन्ससहित ११ वटा सवारी मात्र हाल आयोजनाले प्रयोग गर्दै आएको छ । बाँकी १० प्राडोसहित २८ वटा गाडी अहिले कहाँ ? कुन अवस्थामा ? कसले प्रयोग गर्दै छ ? भन्ने कुरा आयोजनालाई नै थाहा छैन । मन्त्रालय मातहतकै आयोजनाको विस्तृत विवरण राख्ने खानेपानी मन्त्रालयकै मन्त्री र सचिवबाहेक अन्यलाई उक्त गाडी’bout जानकारी नहुन सक्छ । केबल १०÷१५ वटा गाडीले काम चल्ने आयोजनामा २०÷२२ वटा बढी गाडी खरिद गरेर आयोजनाको नामका गाडी को कसले प्रयोग गर्दै ल्याए भन्ने जवाफ मन्त्री र सचिवले नै दिनुपर्नेहुन्छ । यो अर्को रहस्यमय डकैती हो । यी त संघीय मन्त्रालय सम्बद्ध अनियमितताका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । खोजी नीति गर्ने हो भनी लुट र भ्रष्टाचारका अनेकौं दृष्टान्त पाउन सकिन्छ ।

यसैगरी, राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै आयो भन्ने बुझ्न महालेखाले पेस गरेकै प्रतिवेदनको स्थानीय सरकारको कार्यशैलीको झलक हेरे पुग्छ । यसका निम्ति केही चर्चित महानगरपालिकाकै दृष्टान्तलाई हेरौं । गत एक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकामा १ अर्ब ९४ करोड, पोखरामा ७० करोड ललितपुरमा ६७ करोड ३० लाख, वीरगन्जमा ५७ करोड ६७ लाख, विराटनगरमा ४६ करोड ३ लाख र भरतपुरमा १० करोड १५ लाख गैरकानुनी खर्च देखाइ भ्रष्टाचार गरेको देखियो । स्थानीय सरकारमा जाने राष्ट्रिय बजेट सर्वसाधारण नागरिकको हित र स्थानीय विकासका निम्ति नै जाने हो । तर, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले आफ्नै तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै चरम भ्रष्टाचार गरेको दृष्टान्त दिए । अन्य उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अवस्था पनि योभन्दा भिन्न छैन । यसले संघीयता जनताको हितका निम्ति होइन नेताको हितमा ल्याइएको राज्य व्यवस्था हो भन्ने झलक दिन्छ ।

सिद्धान्ततः अपराध र राजनीति कहिल्यै मिलन नहुने नदीका दुई किनाराजस्तै हुन् । यसविपरीत अपराध र राजनीति एकै ठाउँमा भएको आभाससम्म पाइए पनि त्यो अप्राकृतिक एवं आश्चर्यकै विषय बन्छ । तर, यही आश्चर्यलाग्दो विषय नै हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा सामान्य एवं सम्मानित बन्दै आएको छ । अपराध र राजनीति त अहिले सिक्काका दुई पाटाजस्तै बनेका छन् । यो विश्वव्यापी मान्यताविरुद्धको गठजोड हो । नैतिक इमानदारितामा आधारित सिद्धान्तको राजनीति कायम रहेसम्म अपराध र राजनीति एकै ठाउँमा रहनै सक्दैन । अपराधलाई राजनीतिले सधैं पहिल्याइ रहने, अपराधी राजनीतिसँग टाढै रहने अवस्था भएसम्म राजनीतिक अपराध हुँदैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अर्को आश्चर्यलाग्दो लुट मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको छ

तर, हाम्रो राजनीति, राजनीतिक सिद्धान्तबाट स्वार्थमा परिणत भइसकेको छ । राजनीतिक स्वार्थ पनि दलबाट व्यक्तिमै सीमित हुन थालेको छ । पद हत्याउन र सत्तामा टाँसिरहन राजनीतिको चरम दुरुपयोग मात्र होइन नेताले स्वयं अपराधीसँग हातेमालो गरेको दृश्य आमनेपालीकै निम्ति अहिले आश्चर्यजनक हुन छाडेको छ । अपराधीको साथ सहयोग र हातेमालो गर्दा नेताले आफैंलाई बहादुर ठान्न थालेका छन् । तर, जनताको नजरमा भने नेता अपराधीकै नायक बन्दै छन् । यस्तो स्वार्थको राजनीति कहिल्यै पनि देश र जनताको हितमा हुँदैन । यस्तो दूषित राजनीतिले नेता लाभान्वित बने पनि देश र जनताको हित गर्दैन । उल्टै नेताहरू नै अहिले राजनीतिक अपराधीलाई रिहा गर्न, राजनीतिक कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउन, सत्ताकै साझेदार बनाउन तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई हातमा लिएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गराउने दुष्प्रयासमा जुटेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक भ्रष्टाचारले बढावा पाउँदै जान्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो ।

राजनीतिक अपराधको आफ्नै विशेषता हुन्छ । यो प्रकृतिका अधिकांश अपराध सत्तासीन नेता र राज्य संयन्त्रकै सम्मानित निकायमा पदासीन व्यक्तिले पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने गराउने क्रममै गर्ने भएकाले यो अपराधको विशेषता सफेदपोस अपराधसँग मिल्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार ओहदामा रहेकै व्यक्ति हुन्छन् । राजनीतिक अपराधीले देशलाई हानी पु¥याउँछ भने त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतालाई पर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सिंगो मुलुकलाई नै पीडित बनाउने र आमनागरिकलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपराध भएकाले राजनीतिक अपराधी देशद्रोही हुन् । राष्ट्र पीडित बनाउने अपराध सामान्य व्यक्तिबाट हुनै सक्दैन । किनकि, यसका निम्ति सत्ता र शक्तिको पहुँच आवश्यक पर्छ । जुन सत्ता सञ्चालक नेतामा रहेको हुन्छ ।

यसैले राजनीतिक अपराधीलाई संरक्षण दिइरहने कि उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा आएको छ । उनले निरन्तरता नै देलान् वा कारबाही गर्छन् भन्ने कुरा देउवा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएपछि नै मन्त्रिमण्डलको कार्यशैलीले नै स्पष्ट पार्नेछ । तथापि, देउवाले राष्ट्रपतिमार्फत सरकारमा आउने महालेखा परीक्षाको कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार भनी पाइएको गैरकानुनी कार्य’boutमा खरो कारबाहीमा नउत्रिएसम्म प्रधानमन्त्री देउवा राजनीतिक भ्रष्टविरुद्ध छन् भन्ने अनुभूति हुँदैन । यसर्थ देउवाले देशद्रोही अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई जनतालाई सुयोग्य प्रशासकको परिचय दिऊन् । नेपाली जनताले देउवासँग यही अपेक्षा राखेका छन् ।