काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौताको पूनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीलाई मात्रै रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्माण गर्न नसक्ने, र जुन मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ, कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।’ त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थसचिव, बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै, तर त्यो बोर्ड र त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने, सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘त्यो एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो व्यवस्था कम्प्याक्टको परिसुचक १ सी २, कार्यान्यवयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ ए, २.८ ए, २.९ जि, …यसमा यो व्यवस्था छ । अब हेर्नुहोस, एमसीसीले कुनै कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, कहिलेकाहीँ घट्ना घट्छन् नि, त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो एमसीसीका कर्मचारीलाई क्षति पुर्याउने कुरा भएको भएपनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने लेखिएको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको आघात के हुन सक्छ ? आयोजनाका कर्मचारी एमसीए नेपालले नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो ? भनेर हेर्न नमिल्ने ? यो पनि गलत हो ।’
