सहकारीमूलक संघीयता

विश्वमा भिन्नभिन्न प्रकारका संघीय शासन प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् । सरकारका तहबीच अन्तरजेलित, अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोगात्मक सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य हुने संघीयतालाई सहकारितामूलक संघीयता भनिन्छ । सरकारका तहहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त नभएको संघीयता अद्र्ध–संघात्मक संघीयता हो भने सरकारका तहहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र रहेको संघीयता परम्परागत दोहोरो संघीयता हो । सबै प्रदेशहरूको समान स्टयाटस र समान अधिकार भएको संघीयतालाई समान संघीयता र प्रदेशहरूका लागि फरकफरक अधिकार, सुविधा र स्टाटस भएको संघीयतालाई असमान संघीयता भनिन्छ । साथै, खास क्षेत्र नभएको तर देशभर छरिएको संस्कृतिलाई राजनीतिक रूपमा समेटने संघीयतालाई सांस्कृतिक संघीयता भन्ने गरिन्छ ।

देशको शासन प्रणाली एकात्मक, संघीय र परिसंघीय गरी तीन प्रकारको हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीच राष्ट्रहीत र जनकल्याणका लागि राज्यशक्ति, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संविधानमा नै केन्द्रले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र स्थानीय तहले के गर्ने र कसरी गर्ने स्पष्ट गरेको हुन्छ । सरकारका तहहरू आआफ्नो कार्य गर्न स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । स्वभावतः केन्द्र शक्तिशाली, प्रदेश र स्थानीय तहहरू कम बलशाली हुन्छन् । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सरकारका तहहरूले देशको समग्र शासन सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

संसारमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनका दुई प्रमुख सिद्धान्त रहेका छन् । राष्ट्रको सुरक्षा बाह्य रूपमा संकटमय लागेको अवस्थामा ससाना राज्यहरू मिलेर संघ बनाउँछन् र बलिया बन्ने गर्छन् । यस सिद्धान्तलाई आपसमा मिल्ने सिद्धान्त भनिन्छ । देशको सबै क्षेत्र, सबै समुदाय र सबै वर्गको समान विकास गर्ने र देशको शासन प्रक्रियामा समान सहभागिता हुनेगरी एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिन्छ । यस सिद्धान्तलाई एकताको सूत्रमा उनिएर रहने सिद्धान्त भनिन्छ ।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली सहकारितामूलक संघीय शासन प्रणाली हो । प्रदेश प्रदेशबीच पाइने सहयोगात्मक व्यवहार अन्तरनिर्भरता, अन्तरसम्बन्ध, समन्वय एवं परिपूरक सम्बन्ध रहने संघीय पद्धतिलाई सहकारितामूलक संघीयता भनिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । सहकारितामूलक संघीयमा सरकारका तहहरूबीच आपसी अन्तरसम्बन्ध, अन्तत्र्रिmया, सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन र उपयोग गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच सहयोगात्मक सहकारितामूलक संघीयतालाई स्वीकार गर्दै संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच हुन सक्ने प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिएको छैन । सरकारका तहबीचको अन्तरसम्बन्ध बढाउन आपसी अन्तत्र्रिmया र सहकार्यले महत्व पाउँदै गएको छ ।

सहकारितामूलक संघीयताको स्वरूप (क) अन्तरनिर्भर स्वरूप (ख) मार्बल केक स्वरूप र स्वायत स्वरूप गरी तीन स्वरूप रहेका हुन्छन् । अन्तरनिर्भर स्वरूपको सहकारितामूलक संघीयतामा संघले नीतिगत निर्णय गर्छ र प्रदेश र स्थानीयतहले सो नीति कार्यान्वयन गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम निर्माणमा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरी योगदान गर्छन् । जर्मन र दक्षिण अफ्रिकामा संघीयताको यो मोडेल कार्यान्वयनमा छ । मार्वल केक स्वरूपमा जिम्मेवारी अधिकार स्रोतसाधन मिसिएको हुन्छ । साझा जिम्मेवारी हुन्छ । मार्वल केक संघीयताको उदाहरण बेल्जियमको संघीय प्रणाली हो । सहकारिमूलक संघीयताको स्वायत स्वरूपमा सरकारका तह स्वतन्त्र, समान हैसियतका हुन्छन् भने नीति कार्यक्रम बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा समतल र ठाडो समन्वय हुने गर्छ ।

नेपालको संविधानमा संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता नीति रहेको छ

नेपालको संविधानले संघीय इकाईबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता नीति रहेको छ भने संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन, प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राजनीतिक नीति लिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीय विधिका आधारमा संघीय इकाइबीचको सम्बन्ध रहने उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रियहित र सामाजिक सद्भावको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ ।

प्रदेशहरूको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत समान छ । नेपालको संविधानअनुसार सातै प्रदेशहरू भौगोलिक तथा जनसंख्याको आधारमा साना र ठूला भए पनि जिम्मेवारी, अधिकार, सुविधा र प्रतिनिधित्वका दृष्टिमा समान छन् । नेपालको संविधानले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन हुनेगरी संघीय संसद्मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधि हुने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

नेपालको संविधानले एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणालीमा एक युगान्तकारी परिवर्तन गरेको छ । संविधानले संघीय शासन प्रणालीको माध्यमद्वारा जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने, प्रजातन्त्रलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने, सामाजिक विविधताबीच एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता मजबुत तथा समृद्ध नेपाल बनाउने उद्देश्य लिएको छ । केन्द्र (संघ), प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारका तीन तह रहने संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधान तथा संविधानअनुरूप बनेका कानुनको अधिनमा रही तीन तहका सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छन् । संघ, सात प्रदेश र स्थानीय तहमा ७ सय त्रिपन्न गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७ सय ६१ राज्य संरचना रहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

संविधानले सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र राज्यशक्तिको स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेको छ । संविधानले केन्द्रीय तहबाट संघले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार, प्रदेशले प्रदेशभित्र सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार, स्थानीय तहले स्थानीय क्षेत्रमा सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकारसहित संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू स्पष्ट गरेको छ । संघ, प्रदेश स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी संघीय कानुन, प्रदेश कानुन तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कानुनबमोजिम सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग र गाउँ तथा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेछ । प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझेको खण्डमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र गाउँ तथा नगरसभाले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएको खण्डमा बाझिएको जति अमान्य हुनेछ व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न आप्mनो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउनेछ । संविधानमा प्रदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो जिम्मेवारी निभाउन आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकारण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

सहकारितामूलक संघीयतामा सरकारका तहहरू देशको विकास, जनकल्याण, जनसुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न समान रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् । राज्यको शक्ति, जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँड समान रूपमा भएको हुन्छ । सरकारका तहबीच जिम्मेवारीमा दोहोरोपन र अन्तरआबद्धता रहेको हुन्छ । सहकारितामूलक संघीयतामा संंघ शक्तिशाली हुने हुन्छ । शक्ति र अधिकार बाँडफाँड फरक तर कार्य सम्पादन गर्दा अन्तरआबद्ध हुने कारण सरकारका तहहरूबीच काम गर्दा आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्य भइरहनुपर्नेहुन्छ ।

सहकारितामूलक संघीयतामा देशको शासन सञ्चालनमा अन्तरसम्बन्ध र अन्तरक्रियाको महत्वपूर्ण देन रहेको हुन्छ

यसकारण संविधानमा सरकारका तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तत्र्रिmया र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न संयन्त्र स्थापना गरिएको हुन्छ । नेपालको सहकारितामूलक संघीय शासन प्रणालीका केही खास मौलिक विशेषता रहेका छन् । नेपालको संघीयता सहकारितामूलक संघीयता हो । शक्तिशाली संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको छ । राष्ट्रिय एकता र विविधता प्रवद्र्धन गर्न राज्यलाई एकताको सूत्रमा उन्ने संघीय सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । सरकारका तीन तहबीच जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधन, सीमाक्षेत्र र सम्बन्ध विकास तथा विवाद समाधान संयन्त्र संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । सरकारका तहरूको जिम्मेवारी र अधिकारको संघीय सूची, प्रदेश सूची, स्थानीय तहको सूची र साझा सूची स्पष्ट रहेको छ । स्थानीय तहलाई समेत सरकारका रूपमा मान्यता दिई विकेन्द्रीत शासन प्रणालीलाई जनतासम्म पु-याउने व्यवस्था छ ।

साथै, संघीयता स्वशासन र साझेदारी शासनको योग हो । स्वशासन भनेको आफ्नो शासन अर्थात् आफ्नो क्षेत्रभित्र आफंै स्वतन्त्र रूपमा शासन गर्नु हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर देशमा शासन गर्ने पद्धति साझेदारी शासन हो । संविधानमा स्वशासन र साझेदारी शासनको मिश्रण रहेको छ । नेपालको न्याय प्रणाली एकीकृत रहने व्यवस्था छ । संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय एकताका तत्वहरू एक संविधान, एक राष्ट्रिय झन्डा, एक राष्ट्रिय गान, एक निशान छाप, एकल नागरिकता, एकल सेना र एकल मुद्दा तथा राष्ट्रिय जनावर गाई, पन्छी डाँफे र राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस रहेका छन् । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट हुने प्रतिनिधित्व समान भएकाले नेपालको संघीयता समान संघीयता हो । संविधानमा नेपाली नागरिकले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानले संघ र प्रदेशको ऐन बाझेको खण्डमा संघको ऐन मान्य हुने व्यवस्था गरी संघलाई शक्ति सम्पन्न बनाएको छ । अवशिष्ट अधिकार संघमा रहेको छ र संघ तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली पनि छ ।

अन्तमा, सहकारितामूलक संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीच अन्तरसम्बन्ध अन्तरनिर्भरता रहेको हुन्छ र प्रत्येक तह आफनो जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र र स्वायत पनि हुन्छन् । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच सदैव अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । अन्तत्र्रिmया अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने रणनीति हो । अन्तत्र्रिmया विधि र प्रक्रियामा आधारित भएर गर्ने एक कला हो । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अन्तत्र्रिmयाका मार्गनिर्देशिका हुन् । सहकारितामूलक संघीयतामा देशको शासन सञ्चालनमा अन्तरसम्बन्ध र अन्तत्र्रिmयाको महत्वपूर्ण देन रहेको हुन्छ । आवश्यक मात्रामा र नियमित रूपमा सरकारका तहबीच अन्तत्र्रिmया हुनुपर्छ । तर, अनावश्यक, असावधानीपूर्वक र बढी मात्रामा अन्तत्र्रिmया गरियो भने त्यो प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको अन्तरनिर्भरता बढन जान्छ र केन्द्रीकरणको झल्को आउन थाल्छ । यसकारण सरकारका तहहरूले सरकारका तहको स्वशासन र साझेदारी शासन अभ्यासको मूल्य मान्यता र मर्ममा कुनै आघात नपर्ने गरी शासन सञ्चालनका लागि अन्तत्र्रिmया र सहकार्यको अभ्यास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 6 times, 1 visits today)

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिव पद राखिने
मैले प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आग्रह गरेको हुँ, यसरी मजाक नउडाऔँ : प्रधानमन्त्री
कहिलेसम्म अनशन ?
बेनीमा पहिरो खस्दा कालीपुलका आठ घर क्षति, तीन घाइते, पहिराे खस्ने क्रम जारी
सीमा नाकाको कडाइले तस्करलाई ऐंठन
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड

आजको समाचार

कसले बुझिदेला मुटु रोगी पार्वतीका दुःख
‘बाजुरा बैकुण्ठ रैछ’
इलाममा पत्नी र छोरीको टोकेर हत्या

साताका लोकप्रिय समाचार

कसले बुझिदेला मुटु रोगी पार्वतीका दुःख
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

इलाममा पत्नी र छोरीको टोकेर हत्या
प्रदेश २ मा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस
आज देशभर एमाले पालिका अधिवेशन, अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैतमा प्रस्ताव

भर्खरै

कसले बुझिदेला मुटु रोगी पार्वतीका दुःख
Kumar Raut || 26 October 2021
बैतडी । बैतडीको पाटन नगरपालिका–५ बसन्तपुरकी ४८ बर्षीय पार्वती ठगुन्ना मुटु रोगबाट पीडित छिन् । गंगालाल मुटुरोग अस्पताल काठमाडौंका...

कुरी-कुरी